श्रीराम मंदिर जागेच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने देशातील राजकीय व सामाजिक स्थितीवर प्रभाव टाकणारा एक मुद्दा निकाली निघाला. भविष्यात राम मंदिरही होईल. पण रामराज्य अर्थात लोकशाहीला अभिप्रेत लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्था येत्या वर्षात प्रत्यक्षात साकारावी हीच सर्वसामान्यांची इच्छा आहे.
‘राम‘ आणि ‘राहिम‘ पेक्षा रोटी हाच जनतेसमोरील प्रमुख प्रश्न आहे. आजकाल आरोग्य आणि शिक्षण हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरील होऊ लागले आहे. गंभीर स्वरुपाचे आजार, शस्त्रक्रियेसाठी कोणाला कर्ज घ्यावे लागते, जमीन-जुमला विकावा लागतो. एकीकडे जीवनमरणाचा प्रश्न आणि दुसरीकडे आर्थिक विपन्नावस्था यामध्ये माणसाची कुतरओढ होते. छोट्या-मोठ्या शहरामध्ये शैक्षणिक खर्च, वैद्यकीय उपचार यासाठी होणारा खर्च हा हाताबाहेर जात आहे. लोकांना शासकीय शाळा, महाविद्यालये, शासकीय रुग्णालये यामधून शासकीय नोक-या तर हव्या आहेत. परंतु याच शासकीय विद्यालये आणि रुग्णालयामधून सहसा सेवा घेण्यास तेवढा उत्साह नसतो. ही स्थिती का आहे? याचा विचार होऊन नियोजनबद्ध उपाययोजना आणि काम करण्याची गरज आहे.ग्रामीण भागातील उफद्रापासून ते तालुका, जिल्हा स्तरातील रुग्णालयामध्ये राज्यभर ही स्थिती आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी लक्ष घालुन दिल्लीतील केजरीवाल सरकारप्रमाणे राजकीय इच्छाशक्ती दाखविल्यास बदल शक्य आहे.
केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील सरकारी शाळांचा चेहरा-मोहराच बदलून टाकला आहे. तिथल्या सरकारी शाळेत आता प्रवेश मिळविण्यासाठी प्रतीक्षा यादी लावावी लागते, भौतिक सुविधांबरोबरच या शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यावर भर दिला, शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले आणि आता झालेला बदल तेथील जनता अनुभवत आहे. आरोग्य व्यवस्थेत देखील ‘मोहल्ला क्लिनिक‘ स्थापन करून सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यावर दिल्ली सरकारने भर दिला आहे.
दर्जेदार शिक्षण व आरोग्य सुविधा यामध्ये सुदृढ आणि संपन्न समाज घडविण्याची ताकद आहे. लोककल्याणकारी राज्यात जनतेला किमान एवढे सरकारकडून अपेक्षित आहे. केवळ ‘रामनाम‘ घेऊन राज्य मिळवण्याचे दिवस गेले. राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेले कल्याणकारी राज्य हीच सर्वसामान्यांची येत्या वर्षातील इच्छा-आकांक्षा असेल.