कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन होऊन तब्बल २ महिने होत आले. या कालखंडात तीनवेळा लॉकडाऊन संपुष्टात येईल अशी आशा निर्माण झाली. परंतु, तसे न होता थेट चौथ्या टप्प्यात लॉकडाऊन होणार असल्याचे सांगण्यात आले. या आधी आलेल्या संकटांचा अभ्यास केला तर त देशातील सर्व भागात न येता कुठल्यातरी एका भागात यायचे. त्यामुळे सुपातले हसतात आणि जात्यातले रडतातअशी स्थिती असायची. पण कोरोनाचे संकट हे संपूर्ण जगावरच आल्याने अगदी सगळेच या कोरोनारुपी जात्यात भरडले गेले आहेत.

       या परिस्थितीने आपली अर्थव्यवस्थाच कोसळली. स्थिती सुधारण्यापेक्षा दिवसेंदिवस त्यातील गुंता वाढत जातो आहे. कोरोना आटोक्यात येण्यासाठी ज्या डॉक्टर, नर्स, पोलिस, पत्रकार यांनी जनतेचे रक्षक म्हणून काम केले त्यातील काहींनी अखेरचा श्वास घेतला तर काहीजण कोरोनाशी झुंज देत आहेत.

      लॉकडाऊनचा काळ हंगामी आंब्याचा होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवस कडक अंमलबजावणी करुन नाशिवंत माल फुकट जाऊ नये म्हणून आंबा वाहतुकीला अटी व नियमांच्या अधिन राहून सुट दिली. पण सरळ व्यवसाय करायचे सोडून मुंबईतून येताना काही चालकांनी आपल्या रिकाम्या गाडीतून माणसांना आणले. शासनाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करणा-या सिधुदुर्गात म्हणता म्हणता तब्बल ८ रुग्ण पॉझिटीव्ह मिळाले. हा सारा प्रकार म्हणजे चुड दाखवून वाघ घरात आणल्यासारखेझाला आणि आता तर शासनानेच जे बाहेरगावी अडकले आहेत त्यांना आपल्या गावी जाण्याची मुभा दिली आहे. यामध्ये सुरुवातीला मजूर, अडकलेले प्रवासी, आपत्कालीन कारणाने यावे लागणा-या व्यक्ती, विद्यार्थी यांनाच आपल्या मूळ गावी जाण्यास परवानगी द्यावी असे धोरण ठरल्याचे जाहीर झाले. परंतु परवानग्या देताना मुंबई-पुणे आयुक्त कार्यालयातून राजकीय हस्तक्षेपामुळे सरसकट इ-पासचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे हजारो चाकरमानी सिधुदुर्गात दाखल झाले. संस्थात्मक विलगीकरणाच्या जागा संपल्याने जिल्हाधिका-यांना फक्त कंन्टेंमेंट झोनमधून येणा-यांनाच संस्थात्मक विलगीकरण आवश्यक असल्याचा खुलासा करावा लागला. पण एकूणच शासनाच्या अनागोंदी कारभारामुळे सिधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणेचा ताण वाढला. तसेच गावागावात चाकरमानी विरुद्ध स्थानिक असा नसलेला तत्कालिक संघर्ष निर्माण झाला आहे.

       वास्तविक अशा परिस्थितीत सिधुदुर्गच्या आरोग्य अव्यवस्थेचे भान असलेल्या राजकीय नेत्यांनी चाकरमान्यांची समजूत काढणे अपेक्षित होते. केवळ अतिआवश्यकता असेल तरच चाकरमान्यांनी गावी यावे अशी आवाहने सातत्याने करुन त्यांचा मत परिवर्तन करणे गरजेचे होते. परंतु सिधुदुर्गातील बडे नेते एकमेकांवर ट्विट करणे, आरोप करणे यातून वाद कसा वाढेल यात मग्न राहिले. माणसे राहिली तर तुम्ही राजकारणकरणार आहात याचाच त्यांना विसर पडला. मजूरांचे स्थलांतर हा तर असंवेदनशिलतेचा कळस ठरला आहे. तब्बल तिस-या लॉकडाऊनला त्यांची शासकीय सोपस्कार पार पाडून मूळगावी परतण्याची व्यवस्था होत आहे. तरी अजूनही ब-याचजणांपर्यंत याची माहिती पोहचत नसल्याने रोजगाराची शाश्वती नसल्याने पायी जाणारे मजूरांचे तांडे थांबताना दिसत नाहीत.                        

        पूर्वीच्या काळी असे असायचे म्हणे, प्रत्येकजण आपाल्याकडील वस्तू एकमेकांना देऊन वस्तुविनिमयपद्धतीने आपल्या दैनंदिन गरजा भागवत असत. पण आता ती परिस्थिती राहिली नाही. दुस-याकडील वस्तू ही आपली गरज असेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे सध्या पैशालाच महत्व आहे. पण आता रोजगाराचे मार्गच अनिश्चित कालावधीसाठी खंडित झाले आहेत. चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये अटी व शर्तीसह काही व्यवसाय, उद्योगांना परवानगी दिली असली तरी स्थिती पूर्वपदावर यायला बराच वेळ लागणार आहे.

       १५ जूनपासून नविन शैक्षणिक वर्ष सुरु होते. परंतु यावर्षी सप्टेंबर महिन्यापासून मुलांच्या शाळा सुरु होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मधल्या काळात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षण विभागाने प्रत्येक इयत्तेचा अभ्यासक्रम हा ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध केला आहे. त्याला आता केंद्रसरकारची मदत असणार आहे. केंद्राच्या पॅकेजमध्ये भरघोस निधी उपलब्ध असल्याचे जाहीर केले आहे. परंतु ज्या भागात अजूनही इंटरनेटची सुविधा नाही अशा विद्यार्थ्यांनी काय करायचे हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. तसेच या अभ्यासक्रमासाठी अॅनरॉईड मोबाईल शिवाय पर्याय नसल्याने मुलांच्या नेत्रदोषात वाढ होण्याची भिती तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.  

       पुढचे जून ते सप्टेंबर महिने हे हिदूंच्या सण व उत्सवांचे आहेत. जसे मासे, आंबे, काजू याप्रमाणेच सण-उत्सवांवरसुद्धा येथील अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. वेंगुर्ला आणि कुडाळ तालुक्यातील ब-याच मंदिरांमध्ये भजनी सप्ताह हा याच कालावधीत सुरु असतो. अखंड सात दिवस चालणारे हे सप्ताह  दुकानदारांसोबतच विविध कलांना वाव देणारे असतात. श्रावण महिन्यातील काही व्रतवैकल्य ही घरात करण्यासारखी असली तरी काही पूजा-अर्चा या मंदिरांमध्ये सामुहिक केल्या जातात. यापूर्वीचे देवस्थानचे कार्यक्रम बंदच झाल्याने यापुढीलही कार्यक्रमांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

        कोकणात होणारा सर्वात मोठा गणेशोत्सव यावर्षी २२ ऑगस्टला आहे. या गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल होते. याची पूर्वतयारी साधारण २ महिने चालते. त्यामुळे जूनपासून ठिकठिकाणी गणपतीच्या शाळा सुरु होणार आहेत. शाळा सुरु झाल्यानंतर सर्रासपणे प्रत्येक शाळेत निदान १०च्या वर माणसांचा राबता असणार आहे. अगदी कमी वेळेत जमाव बंदीमुळे अल्प मनुष्यबळाच्या जोरावर गणपती मूर्ती कशा घडवायच्या ही चिता आतापासूनच गणेशमूर्तीकारांना लागून राहिली आहे.

        ज्यांनी लॉकडाऊन काळात काम केले त्यांचे पगार कापले गेले आहेत. ठिकठिकाणच्या घडामोडी जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे काम करणारे वृत्तपत्र छापणे मुश्किल बनले आहे. वृत्तपत्र छापून ते वितरण करणे, त्यातून  मिळणारे उत्पन्न आणि होणारा खर्च पहाता त्यात ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे अशा वृत्तपत्रांना मोठमोठ्या जाहिरातींचा आधार घ्यावा लागतो. सध्या सुरु असणारे वृत्तपत्र कमी पृष्ठांचे येत आहे.   

       एकंदर वस्तुस्थिती पहाता, कोण कोणाला सावरणार आणि किती दिवस सावरणार. सरकारने धान्य वाटपाबरोबरच महिलांच्या जनधनबँक खाती काही रक्कम जमा केली. पण दिवसेंदिवस शासनाची तिजोरी रिकामी होत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेजमध्ये सर्वच क्षेत्रांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसने मजूर आणि गरीबांना रोख अनुदान नसल्याने त्यावर टीका केली आहे. खरोखरच काळ कसोटीचा आला आहे. मानवी प्रवृत्तीनुसार संघर्षातून यावर आपण मात कशी करतो हे येणारा काळच सांगणार आहे.

 

Leave a Reply

Close Menu