कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कमालीचे चिंतेचे सावटपसरले आहे. एकूण परिस्थितीवर नित्यनवे निष्कर्ष निघत आहेत. नवनवे सूर, प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. पोटाची खळगी भरण्यासाठी राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून मुंबई-पुणेसारख्या महानगरांमध्ये गेलेल्यांची अवस्था तर बिकट झाली आहे. कोणत्याही आमदनी शिवाय महानगरांमध्ये अडकून पडल्याने त्यांना उपासमारीचा धोका समोर दिसत होता. यातूनच आपला गाव, आपली शेती आणि आपला परिवार हेच बरं अशा प्रतिक्रिया त्यांच्याकडून व्यक्त केल्या जात आहेत.
आज राज्यात परप्रांतिय मजूर तसेच विविध जिल्ह्यातून महानगरांमध्ये गेलेल्यांच्या स्थलांतराचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. कोरोनाचे संकट अजूनही गडद आहे. त्यापाठोपाठ अनेक आव्हानात्मक प्रश्न कोरोनाच्या रांगेत उभे आहेत. त्यामुळे यापुढील काळ केवळ आव्हानाचा असणार आहे. त्याची गांभिर्याने नोंद घेऊन राज्यकर्त्यांनी उपाययोजना सुरु केली आहे. खास करुन अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्यापासून शेती आणि अन्य उद्योग-व्यवसायांना उभारी देण्यासाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा झाली आहे. तब्बल २० लाख कोटी रुपयांचे हे पॅकेज आहे. विविध क्षेत्राला त्याचा उपयोग होणार आणि गरजू माणसाच्या हाती यातील किती पैसा येणार यावरच आर्थिक उलाढाल व उत्पादन वाढीची दिशा ठरणार आहे.
टोकाच्या संघर्षामुळे दखल
आजच्या घडीला स्थलांतराचा प्रश्न गंभीरपणे पुढे आला आहे. हाताला काम नाही. पोटात अन्न नाही. भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे माहित नाही. अशा चिंतेचे सावटघेऊन परप्रांतिय मजूर आपआपल्या राज्यात जाण्यासाठी धडपडत आहेत. मजूर रस्त्यावर येऊन टोकाचा संघर्ष करण्याच्या मानसिकतेत आल्यानंतर शासनाला त्याची दखल घ्यावी लागली. आता खास रेल्वे आणि बसगाड्या सोडून या मजुरांना आपापल्या राज्यात सोडण्याची व्यवस्था केली असून त्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे.
सिधुदुर्ग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर, मुंबई, दिल्ली आणि अन्य राज्यातील मजूर आपापल्या राज्यात परतू लागले आहेत. परंतु, घरवापसी करताना सुद्धा त्यांच्यासमोर प्रश्नांची मालिका उभी आहे. गावाकडे जाऊन तरी करायचे काय? तेथे रोजगार मिळणार काय? आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालणार काय? आपल्या राज्यातील शासनाचे धोरण आणि नियोजन काय आहे, यासारखे प्रश्न घेऊनच ही मंडळी जात आहेत. गेल्या आठवड्यात जे मजूर उत्तरप्रदेश, बिहारमध्ये पोहोचले त्यांच्या प्रतिक्रिया आल्या आहेत. इथे येण्यापेक्षा महाराष्ट्रच बरा अशी त्यांची प्रतिक्रिया आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक यासह कोल्हापूरसह छोटी शहरे, जिल्ह्यातील परप्रांतिय मंडळी विविध व्यवसायात स्थैर्य मिळवून होती. कोरोनामुळे सर्वांचे जगणे मुश्कील केले आहे. रोजगार बंद झाला. त्यामुळे कुटुंबाला जगविण्याचा प्रश्न तयार झाला. आजच्या घडीला देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण २७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. स्थलांतरित मजुरांना मिळणारे १० हजाराचे वेतनही गेल्या दोन महिन्यात मिळाले नाही. महाराष्ट्रातील ८१ टक्के आणि कर्नाटकातील ७० टक्के मजुरांना वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांचे जगणे अशक्य झाले. त्यातूनच या मजुरांनी आपल्या राज्यात परतण्याचा निर्णय घेतला. या काळात उत्पादनातही मोठी घट आली आहे. लॉकडाऊन उठल्यानंतर मजुरांचा प्रश्न तयार होणार आहे.
येणारा काळ कसोटीचा
राज्याच्या विविध शहरात असलेले मजूर लाखांच्या संख्येने परत गेल्याने त्यांची कामे करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय? असा प्रश्न ठळकपणे समोर येतो. यामध्ये महाराष्ट्रातील युवकांना आणि गरजूंना कामाची संधी उपलब्ध होणार असल्याचे मत व्यक्त होत असले तरी पुणे-मुंबई येथे स्थायिक आणि विविध व्यवसायात राहिलेल्या काही लोकांची मानसिकता सुद्धा आता आपले गाव, आपली शेती, आपला परिवार हेच बरे. काही काळ शहराचे पुन्हा नाव नको अशा स्थितीत परराज्यातील तसेच जिल्ह्यातील मजूर पुन्हा पुणे-मुंबई आणि अन्य शहरात परतले नाहीत तर त्याचा जबर फटका उत्पादनाला बसू शकतो. त्यामुळे उद्योगक्षेत्र वेगळ्या चिंतेत पडले आहे. केंद्र शासनाने सर्व घटकांसाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याचे वितरण आणि लाभ यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचा-यांकडून कशाप्रकारे पोहोचविले जाते, त्याची अंमलजबावणी कशी होते, यावरच त्याचे यशापयश अवलंबून आहे. यापूर्वी शेतक-यांच्या आत्महत्त्या रोखण्यासाठी जाहीर केलेले पॅकेज शेतक-यांना देण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब केला होता. त्यामुळे या किचकट प्रक्रियेतून अनेकांना कागदपत्रे गोळा करण्यापासून हेलपाटे मारेपर्यंत झालेली दमछाक लोक अजून विसरलेले नाहीत. त्यामुळेच आता जाहीर झालेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधील पैसे कुणाला आणि कसे मिळणार? त्याची प्रक्रिया काय राहणार? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हा पैसा थेटगरजू माणसाच्या हाती मिळाल्याशिवाय या कठीण परिस्थितीतून मार्ग निघणार नाही, याचे भान शासन आणि प्रशासनाने ठेऊन सामान्य माणसाला हा पैसा मिळविण्यासाठी कमीत कमी त्रास होईल, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.
नियमांचे अतिअडथळे नकोत
शेती आणि साखर उद्योगासाठी खास पॅकेज द्यावे, यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना खास पत्र पाठवले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही राज्यासाठी जीएसटीचा परतावा आणि अन्य काही पॅकेजची मागणी केली आहे. आजचा काळ कोरोना साथीवरच केंद्रीत झालेला आहे. त्यासाठी आरोग्य यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो आहे. माणूस जगविणे हाच प्रश्न शासनासमोर प्राधान्याचा आहे. त्यासाठी उपाय योजना करताना नियमांच्या अति अडथळ्यांची शर्यत राहणार नाही, याकडे शासनाने पाहिले पाहिजे. उद्योग, व्यवसाय पुन्हा सुरु करणे आणि त्यातून बेरोजगारीचा प्रश्न कमी करणे म्हणजेच रिकाम्या हाताला काम देऊन त्याच्या कुटुंबाची गरज भागेल किमान तेवढी व्यवस्था करणे, रेशन व्यवस्था बळकट करणे, सर्वांना खास करुन गरजू मंडळींच्या घरापर्यंत धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध होतील, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा उपासमारीसारख्या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची वेळ येणार आहे.
स्थलांतरित मजूर काही प्रमाणात त्या राज्यात रोजगार नसल्यामुळे परतण्याची शक्यता असली तरी त्यांचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत खूपच कमी राहणार आहे. त्यामुळे एकतर स्थानिक स्थरावर मजुरांची उपलब्धता करणे अन्यथा आधुनिक यंत्राचा वापर करून कमीत कमी मनुष्यबळात उत्पादन घेणे असे पर्याय उद्योग क्षेत्रासमोर आहेत. स्थानिक रोजगाराची संधी परप्रांतिय मजुरांच्या स्थलांतरामुळे निर्माण झाली आहे. त्याचा लाभ घ्यायचा की, नाही याचा निर्णय स्थानिक युवकांनी घ्यायचा आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्थानिक युवकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. अन्य काही राजकीय पक्षांनीही याच पद्धतीने बेरोजगार युवकांना साद घातली आहे, त्याला किती प्रतिसाद मिळतो, हे आता पहावे लागेल. कारण स्थानिक बेरोजगार युवकही आता ‘आपला गाव-आपली शेती‘ अशा ग्रामीण भागातच स्थिरावण्याच्या मानसिकतेत आहे का? याचा शोध घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन उठल्यानंतरच स्थलांतरातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत.
– सुभाष घुमे (ज्येष्ठ पत्रकार), ७०३८२००५१२