लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अडकलेल्या नागरिकांना आपापल्या घरी जाण्याची परवानगी दिली आणि सुमारे ५० हजाराहून जास्त चाकरमानी सिधुदुर्गात दाखल झाले. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि सरसकट इ-पासची खैरात झाल्यामुळे जास्त संख्येने नागरिक आले. दाखल झालेल्या नागरिकांची सोयीसुविधा करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देण्यात आली. आलेल्यांची नोंद ठेवणे, त्यांची आरोग्य तपासणी झाल्यानंतर चाकरमान्यांच्या घराजवळील शाळा देण्यापासून तिथल्या सर्व सुविधा पाहण्यासाठी स्वराज्य संस्थेच्या प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यामुळे दैनंदिन कामे सांभाळून कर्मचा-यांना आलेल्या चाकरमान्यांचे अतिथी देवो भवकरावे लागत आहे. कुठल्याही वेळेला येणा-या या चाकरमान्यांमुळे प्रशासनाची त्रेधातिरीपिट उडत आहे. कटेन्मेंट झोनमधून येणा-यांना शाळेत ठेवल्यानंतर त्या नागरिकांवर पहारा ठेवण्यासाठी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. चाकरमानी फॅनखाली आणि पहारा देणारे शिक्षक मात्र, भर उन्हात एखाद्या झाडाखाली किवा शाळेच्यासमोर कुठे आसरा मिळेल तिथे, अशी स्थिती जवळपास सर्व ठिकाणी होती आणि आहे. आतातर पाऊस सुरु झाल्यामुळे ड्युटीवर असणा-या शिक्षकांची तारांबळ उडणार आहे.

      मे महिना हा सर्रास मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी कोकणात येण्याचा हंगाम. त्यामुळे  मेच्या दुस-या पंधरवड्यात शासनाचे नियम पाळून निदान काही दिवस तरी आपल्या घरी आनंद लुटता येईल अशा आशेवर बरेच चाकरमानी होते. परंतु काहींना परवानगी न मिळल्याने ब-याच जणांच्या आनंदावर विरजण पडले. पण यातही काहीजण खोटी कारणे देत कोकणात दाखल झाले आहेत. इथल्या नियमांप्रमाणे संस्थात्मक विलगीकरणात रहावे लागत असल्याने काहीजणांची तर आगीतून फोफाट्यात अशी मानसिकता झाली. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे सोयीसुविधा नसल्याने स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी व चाकरमानी यांच्यात वारंवार खटके उडत आहेत. 

     आज जर अतिआवश्यक नागरिकांनाच येऊ दिले असते तर सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी दिसली असती. निदान जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात व्यापार सुरु झाला असता. ज्यावेळी कडक निर्बंध होते त्याचवेळेला नागरिकांची काही प्रमाणात आयात-निर्यात करता आली असती. कारण, त्यावेळी इतर लोक घरात राहिल्याने आयात लोकांचा संफ सर्वांपर्यंत गेला नसता. आता लॉकडाऊन शिथिल केल्यामुळे नागरिक दैनंदिन कामात गुंतले आहेत. अशातच चाकरमानी आल्याने धोका अजून वाढला आहे. किती दिवस कामधंदा बंद ठेवायचा? हातावरचे पोट भरण्यासाठी प्रसंगी धोका पत्करुन कामे करावी लागत आहेत.

       अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजांबरोबर आरोग्याच्या उत्तम सुविधा जनतेला देणे हे सत्ताधारी राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. मात्र, त्याकडे पुरेसे लक्ष न देता सध्या एकमेकांच्या चुका काढणे, आरोप करणे असे राजकारणसर्व स्तरावर सुरु आहे. आरोग्य सुविधेकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे आज जनतेला प्राणाला मुकावे लागत आहे. कित्येक वर्षे न भरलेली रिक्त पदे, वैद्यकीय अधिका-यांची कमतरता,

कंत्राटीकरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या यामुळे सरकारी आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण आहे. मात्र, कोरोनो संसर्ग टाळण्यासाठी प्रयत्न करणा-या कोविड योध्यांना प्रोत्साहन म्हणून टाळ्या-थाळ्या वाजविणे, दिवे लावणे एवढेच नव्हे तर त्यांच्यावर पुष्पवृष्टीही करणे या इव्हेंट बरोबरच नेमकेपणाने आरोग्य सेवा सक्षम होणे आवश्यक आहे.

     हळुहळु वाढत जाणा-या या रोगामुळे सेवासुश्रुषा करणा-या डॉक्टर, नर्स ड्युटीवर असणारे पोलिस कर्मचारी यांनाही कोरोनाची लागण झाल्याने त्यात काहींची प्राणज्योतही मालवली. सरकारने जाहीर केलेल्या विमा संरक्षणातुन विम्याचे पैसे मिळतील पण गेलेला माणूस परत येणार नाही. हे वास्तव असल्याने आपण सर्वांनीच या साथरोगाशी काळजीपूर्वक लढले पाहिजे.

     जनता फक्त सरकारची आज्ञांकित. सरकारने आदेश काढावेत आणि जनतेने त्या आदेशांचे पालन करावे अशी स्थिती एक-दोन महिने होती. अपवाद वगळता बहुतांश जनतेने शासनाच्या सूचनांचे पालन केले. एका जागी कोंडून घेतल्यासारखे बसणे यासाठी प्रत्येकालाच मोठी मानसिक तयारी करावी लागली. निदान गावांमध्ये तरी आपल्या अंगणात फिरता येते. मात्र, मोठ्या शहरांमधील जनतेने धकाधकीच्या जीवनात घरात राहून केलेले सहकार्य वाखणण्याजोगे आहे. यात लहान मुलांची कमाल म्हणावी लागेल. शाळा, खेळ व इतर उपक्रमांमध्ये व्यस्त असणा-या लहान मुलांनी आपला समंजसपणा दाखवला आहे. आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत न खेळता त्यांनी आपल्या पालकांसोबत पत्ते, कॅरम, बुद्धिबळ यांच्यासारखे इनडोअर गेम खेळत आपला वेळ घालवत आहेत. व्हायरल होणा-या विविध व्हिडिओंमधून तर ही लहान मुलेच आपल्या पालकांना कोरोनापासून सावधगिरी बाळगण्याचे संदेश देताना दिसत आहेत. जणू ही मुलेच संयमाने पालन करण्याचा धडा मोठ्यांना शिकवत आहेत.

         एकंदरच सरकारने घेतलेला लॉकडाऊनचा निर्णय हा कायम वाढवत नेणे नक्कीच परवडणारे नाही. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी ब-या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण लक्षणीय आहे ही देखील दिलासा देणारी बाब आहे. केंद्र शासनाने आता लॉकडाऊन ३० जूनपर्यंत वाढवला असला, तरी स्थानिक स्थितीनुसार शिथिलता आणण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. पुन्हा आपले दैनंदिन व्यवहार हळूहळू सुरु होण्याचे संकेत मिळत असले तरी हे निर्बंध टप्याटप्याने कमी होणार आहेत. पुनश्च हरी ओमकरण्याचा संकल्प करून राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागरिकांचे मनोबल वाढविले आहे. असे असले तरी इथून पुढचा बराच काळ नागरिकांना शारीरिक अंतर, सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना मास्कचा वापर, ठराविक वेळेनंतर हात साबणाने स्वच्छ धुणे या सूत्रांचा वापर करावाच लागणार आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत योग्य ती खबरदारी घेऊन व्यवसाय, उद्योगधंदे यांना उभारी द्यावी लागेल.

     प्रत्येक व्यक्तीला दुस-यावरचा तणाव, त्याची परिस्थिती कधीच स्पष्ट दिसत नाही. त्याचवेळी दुस­-यालाही समोरच्या माणसाच्या वेदना, हतबलता लक्षात येत नाही. सर्वांची काही मर्यादा असते. म्हणूनच अशा परिस्थिती पूर्वग्रहातून एखादे विषयक करुन घेतलेले गैरसमज हानिकारक असतात. तेव्हा कोरोना संघर्षाच्या परिस्थितीत एकमेकांना समजून घेऊन वाटचाल करुया.

Leave a Reply

Close Menu