१. ‘सहा हॉस्पिटल्स फिरूनही बेड मिळाला नाही. त्यामुळे रोगी अँब्युलन्समध्ये गेला.‘
२. ‘आमच्या वडिलांना हृद्यविकाराचा झटका आला. हॉस्पिटल म्हणालं, “कोविडची टेस्ट करा. मग
ऍडमिट करू.” ती करेपर्यंत वडील गेले.‘
३. ‘मजबुरीत खाजगी रुग्णालयात जावं लागलं, त्यांनी वाट्टेल ते बिल केलं.‘
४. ‘अँब्युलन्स आलीच नाही.‘
या आणि अशा अनेक कथा आता ऐकायला मिळताहेत. केवळ उपचाराअभावी काही माणसं गेली. अशावेळी पहिला राग निघतो तो सरकारवर, मग हॉस्पिटल्सवर आणि कधीतरी डॉक्टरांवर. जो ह्यातून गेलाय त्यालाच त्यामागचा उद्वेग कळेल. पण ही सगळी मंडळी रुग्णसेवेच्या वाळलेल्या झाडावरची सुकलेली पाने आहेत. एका मर्यादेच्या पलीकडे ते काहीही करू शकत नाहीत. वठलेला वृक्ष काय सावली देणार? त्यासाठी आधी ते झाड पुन्हा हिरवं करायला हवं.
एक अलीकडे घडलेला किस्सा सांगतो. एका गावातल्या प्रथमोपचार केंद्रात माझ्या मित्राचा नुकताच डॉक्टर झालेला मुलगा त्याचं कर्तव्य करत होता. एक रुग्ण आला. त्याला हृदयविकाराचा झटका आल्याचं जाणवत होत. पण तिथे ‘इसीजी‘ नव्हता. त्याने त्या रुग्णाचं पुनरुत्थान म्हणजे ‘रेस्क्यूसायटेशन‘ करायचं ठरवलं. पण त्यासाठी त्या प्रथमोपचार केंद्रात साधे ग्लोव्हज नव्हते, सॅनिटायझर नव्हतं. शेवटी नुसत्या हाताने त्याने रुग्णाचं हृदय पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. पण पुढे औषधं नव्हती. रुग्णाला मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवताना तो रुग्ण संपला. समोर यम उभा आहे. तो दिसतोय, पण त्याच्याशी लढायला शस्त्रच नाही. नुसता डॉक्टर करणार काय?
नंतर एक गर्भपाताची केस आली. पुन्हा निव्वळ रक्ताने माखलेले हात घेऊन, स्वतःचा जीव धोक्यात घालून त्याला उपचार करावे लागले. हे महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातल्या गावात घडतं, जिथली सेवा इतर कितीतरी राज्यांपेक्षा चांगली आहे. म्हणून म्हणतो आधी झाड हिरवं करावं लागेल. म्हणजे मग त्यासाठी लागणारं खत-पाणी आलं. ते कुठलं हे महत्वाचं आहे.
आपल्याकडे १३० कोटी जनतेसाठी १० लाख डॉक्टर्स आहेत. पण त्यात नुसती नोंदणी केलेले ‘आरएमपी‘ निम्मे असू शकतात. १०,१८९ माणसांपाठी एक एमबीबीएस डॉक्टर आहे. जागतिक वैद्यकीय संस्थेचा आदर्श हा एक हजार माणसांपाठी एक डॉक्टर असा आहे. आपल्या डॉक्टर्सपैकी फक्त १० टक्के डॉक्टर्स सार्वजनिक हॉस्पिटलमध्ये काम करतात. पुढची आकडेवारी पहा.
२,०४६ माणसांपाठी एक सरकारी बेड आहे. आणि एक लाख माणसांपाठी एक सरकारी रुग्णालय आहे. आपण आपल्या ‘जीडीपी‘च्या फक्त १.२ टक्के खर्च वैद्यकीय क्षेत्रावर करतो. गरीबातली गरीब राष्ट्रं आपल्यापेक्षा जास्त खर्च करतात. उदा. नेपाल, भूतान, श्रीलंका आणि इंडोनेशिया वगैरे! आपण फक्त सुदान, कंबोडिया, म्यानमार आणि पाकिस्तानसमोर ह्याबाबतीत कॉलर वर करून फिरू शकतो. आपल्याकडे जास्त गुंतवणूक खासगी रुग्णालयं उभारण्यात केली जाते. त्यासाठी त्यांना सरकार स्वस्त दरात जमीन उपलब्ध करून देते, आयात कर आणि इतर करात सवलत देते. त्या बदल्यात अशा रुग्णालयात काही मोफत खाटा सरकारला, पर्यायाने गरिबांना मिळाव्यात अशी अपेक्षा असते. त्यातली किती खरी होते देवच जाणे.
१९४७ साली खासगी रुग्णालयात फक्त ५ ते १० टक्के माणसं जात. त्यावेळी प्रतिष्ठित नागरिकसुध्दा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करून घेत, अगदी राजकीय नेतेसुध्दा. नाव घेत नाही पण सर्वपक्षीय नेते आता खासगी रुग्णालयात उपचार करून घेतात. गेल्या ३०-३५ वर्षापर्यंत मध्यमवर्गीय माणसालासुध्दा सरकारी रुग्णालयात जायला कमीपणा वाटत नसे. माझी आईनेसुध्दा केईएममध्येच प्राण सोडला. पुढे मेडिकल इन्शुरन्स आला, पंचतारांकित रुग्णालयं उभी राहिली आणि आपण तिथे ओढलो गेलो. आज ५८ टक्के रोगी खासगी रुग्णालयात उपचार करून घेतात आणि नुसत्या ओपीडी पेशंट्सची संख्या ८२ टक्के होते.
ह्या खासगी रुग्णालयांचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा असतो. मध्य आशिया, आफ्रिका, बांगलादेश, पाकिस्तानमधून कित्येक मुलं भारतात हृदयाच्या ऑपरेशनसाठी येतात. आता बायपास किंवा ऑर्थोपेडीक ऑपरेशनसाठी रुग्ण इंग्लंड-अमेरिकेहूनसुध्दा येतात. कारण त्यांच्या तुलनेत इथे स्वस्तात उपचार होतात. मी त्यासाठी माझी कॉलर उंचावायलाही तयार आहे, पण आपल्या गरिबांनी जायचं कुठे? आपली लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. पण जी जुनी सरकारी रुग्णालयं होती त्यात फार मोठी भर पडलेली नाही. काही ठिकाणी ही रुग्णालय अद्ययावत केली आहेत. पण रोगी जितके येतात, तेव्हढा सेवकवर्ग नसतो. रुग्णांना खाटा मिळत नाहीत, त्यामुळे त्यांना जमिनीवर झोपवावं लागत. कोविडच्या दिवसात न्यूज चॅनेल्सनी याच विषयावर सायन हॉस्पिटलच्या खमंग बातम्या केल्या. निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी. त्यात रुग्णालयाच्या अधिष्ठाताला विनाकारण राजकीय कृसावर चढवलं गेलं. पण ही परिस्थिती काही आजची नाही.
काही वर्षांपूर्वी ‘केईएम’च्या एका डॉक्टरने मला सांगितलं, “लहान मधुमेही मुलांना इंजेक्शन्स द्यावी लागतात, त्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत. काही मदत करता येईल का?” मला धक्का बसला. एका सांगीतिक कार्यक्रमातून मी त्यांना पाच लाख उभे करून दिले. त्या डॉक्टरच्या डोळ्यात ‘आता काही बाळं तरी वाचतील‘ असं लिहिलेलं मी वाचलं. मुंबईत पाच लाख ही काय रक्कम आहे? एक नवश्रीमंत तशी रक्कम एका रात्री डान्सबारमध्ये उडवत असायचा, आता कोठीवर उडवतो. पण आपण उडवतो त्या पैशात काही बाळं जगू शकतात ह्याचा विचार तरी त्याच्या मनाला चाटून जात असेल का? मी कुणालाही शिव्या न देता, माझी आवळलेली मूठ भिंतीवर आपटली. मला अपराधीपणाची भावना झाली.
२०१७ मध्ये गोरखपूर बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज मधे ३०० बाळं प्राणवायूअभावी मेली. जग पाहण्यासाठी नुकतेच डोळे किलकिले केले होते त्यांनी. फ्लीट मारलं की झुरळंही इतकी तडफडून मरत नसतील. काय झालं पुढे? चार राजकीय दगड एकमेकांवर उडवले गेले. मग सर्व शांत झालं. तुम्हाला कल्पना आहे की अहमदाबादमधील सरकारी हॉस्पिटल हे जगातल्या दहा सर्वात मोठ्या हॉस्पिटलपैकी एक आहे? १८५८ मध्ये ब्रिटिशांनी ११० एकर जागेवर बांधलंय. आज त्याची काय अवस्था आहे? गुजरात उच्च न्यायालयाने त्याचं वर्णन ‘अंधारकोठडी’ असं केलंय. गरिबांना अशाच ठिकाणी जावं लागत. मध्यमवर्गीयसुध्दा फार खुशीने पंचतारांकित रुग्णालयात जात नाही. कारण तिथे बऱ्याचदा इन्शुरन्स रकमेच्या पलीकडे बिल येतं.
एक वर्तमापत्राद्वारे समजलेली बातमी आठवतेय. गुरूग्राममधल्या फोर्टिस हॉस्पिटलमध्ये एका डेंग्यू झालेल्या रुग्णाला १५ दिवसाचं बिल १६ लाख रुपये आलं. बरं तो रुग्णही स्वर्गवासी झाला. मध्यमवर्गीय अशा रुग्णालयात खेचला जातो कारण त्याला सरकारी रुग्णालयात असणारी गर्दी आणि अस्वच्छता तिथून दूर सारते.
आज अचानक एक विषाणू आपल्याला जागं करून गेला. त्या विषाणूने आपल्याला गदगदा हलवून उठवलं. सर्वार्थाने आपले डोळे उघडले. आपली असहायता जाणवली. प्रगत देशात वैद्यकीय व्यवस्था प्रगत असूनही तिथे मृत्यूने थैमान घातलं. इटलीत तर कुणाला जगवावं आणि कुणाला मारू द्यावं असा निर्दयी न्याय डॉक्टरांना करावा लागला. अशा परिस्थितीत आपली जुनाट चाळीसारखी उभी असलेली वैद्यकीय व्यवस्था कोसळणार होतीच. इंग्लंडमधला माझा मित्र सांगत होता, तिथे अँब्युलन्स यायला २२ तास लागत. आपल्याकडे ती उशिराने का होईना येतेय हाच चमत्कार आहे.
आता आपल्याला कंबर कसायची आहे हे सर्व बदलण्यासाठी. त्यासाठी सरकारी वैद्यकीय सेवा भक्कमपणे उभी करायला लागेल. पंचतारांकित जाऊ देत, ती तीन स्टार झाली तरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनता सुखावेल. हीच गोष्ट सर्वात महत्वाची आहे. कारण खासगी रुग्णालयात भले सर्वोत्तम सेवा मिळत असेल. पण ती सेवा करत नाहीत. ती सरळसरळ धंदा करतात. त्यात पैसा सर्वात मोठा असतो. तो कुठून आला, तो काळा की गोरा हा प्रश्न नसतो. आपल्याला चांगल्या इस्पितळात कमीतकमी पैशात सेवा हवीय. त्याबरोबर डॉक्टर्स आणि नर्सेस तयार करणारी कॉलेजेससुध्दा हवी आहेत.
त्यासाठी सरकार कुणाचंही कुठेही असो, त्यावर दबाव टाकायला हवा. वैद्यकीय व्यवस्थेवर जास्तीत जास्त खर्च व्हायला हवा. उत्तम डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय स्टाफ तयार करायला हवा. शिक्षण क्षेत्रावरसुध्दा भर द्यायला हवा. डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय स्टाफला सरकारी नोकरीचं आकर्षण वाटेल, त्यांना छोट्या शहरात आणि गावात जाणं जुलूम वाटणार नाही, अशी योजना तयार केली पाहिजे. अँब्युलन्स, हवाई अँब्युलन्स ही गावातल्या माणसालाही उपलब्ध व्हायला हवी.
मला ठाऊक आहे मी फारच मोठं स्वप्न पाहतोय. ज्याच्याकडे स्कूटर आहे, त्याला रोल्स रॉईस गाडीचं स्वप्न विकतो आहे. पण ते पुरं होऊ शकतं. पूर्वी विश्वकर्मा एका रात्रीत देऊळ उभारायचा. तो विश्वकर्मा पुराणातच राहिलाय, आता सरकारने विश्वकर्मा व्हायचंय. कबुल, एका रात्रीत हे उभं राहणार नाही. पण पुढच्या दहा वर्षात बरंच काही होऊ शकतं. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. ती सरकारमध्ये हवी, ती विरोधकांत हवी. धर्मराज सांगतो तसं सरकार आणि विरोधकांनी निदान या बाबतीत एकशेपाच म्हणून उभं राहायला हवं.
आणखीन एक गोष्ट, तुम्हाला पटो ना पटो, मला सांगायची आहे. यापुढे दहा वर्ष एकही नवा पुतळा उभा नाही राहिला तरी चालेल, एकही मंदिर, चर्च, मशीद आणि गुरूद्वारा उभं राहीलं नाही तरी चालेल, मेळे आणि हज यात्रा यावर सरकारने पैसे नाही खर्च केले तरी चालेल. हॉस्पिटल हेच मंदिर-चर्च-मशीद-गुरूद्वारा माना. ज्यांची प्रार्थनास्थळं, पुतळे उभारणं तुमच्या मनात आहे, त्यांची नावं हवं तर या वैद्यकीय मंदिरांना द्या. ते नेते, ते देव जिथे कुठे असतील, तिथे त्यांना प्रचंड आनंद होईल. देवाचं नाव ओठावर ठेवायचं असतं, नेत्यांनी दाखवलेल्या मार्गावरून जायचं असतं, त्यासाठी प्रार्थनास्थळं आणि पुतळे ह्यांची काय गरज? देवासाठी स्वर्ग ही सुंदर जागा आहे. त्याने मला पृथ्वीवर ‘सेकंड होम’ हवंय असं म्हटल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही. देऊळ, चर्च, मशीद आणि गुरूद्वारा मी जगभर जाऊन पाहिले आहेत. त्यातल्या कलेचे आविष्कार पाहून वेडावलोय. त्यामुळे मुर्तीकलेपासून संगीतकलेपर्यंत सर्व कला जोपासल्या गेल्या. ती त्या काळची गरज असेल, पण आज देशात गरीब माणूस जगणं ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. आधी त्यांना जगवा मग उभारा काय हवं ते.
अतीश्रीमंतांनी सुध्दा टाटांचा कित्ता गिरवायला हवा. गरिबांसाठी एक टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल पुरणार नाही. इतर कुबेर कधी पुढे सरसावणार? यांच्यातील पाच जणांच्या रहाण्यावर जेव्हढा खर्च केला जातो त्यात कित्येक पंचतारांकित इस्पितळं उभी राहतील. द्या गरिबांना त्यात स्वस्त सेवा. वरचा देव गरिबांचा असेल तर सुखावेल. मी एकदा तिरुपतीला माझ्या कॉन्ट्रॅक्टर मित्राला, लाखो रुपये पेटीत टाकताना पाहिले. तो मला म्हणाला, “मी तिरुपतीला धंद्यात पांच टक्के पार्टनर केलाय. त्याचा वाटा टाकला.” त्यावेळीही मी त्याला म्हटलं होतं, “एखाद्या हॉस्पिटल वॉर्डला का नाही पार्टनर करत? तिरुपतीला जास्त आनंद होईल. तो तुझी जास्त भरभराट करेल.” पण देव फक्त देवळात शोधण्याचा समाजमनावरचा पगडा जात नाही.
करोनाने, देव डॉक्टरमध्ये, नर्समध्ये, वॉर्डबॉयमध्ये, अँब्युलन्स ड्रायव्हर, मजूरापासून, ते उन्हात घराकडे निघालेल्या मजुराला पाणी किंवा अन्न देणाऱ्यामध्ये शोधायला शिकवलं. पूर्वी संतांनी तेच सांगितलं होत. ते आपण ऐकूनही ऐकलं नव्हतं. म्हणूनच कदाचित ते करोनाने आपल्याला कर्कशपणे सांगितलं. आता तरी आपण सुधारणार का? नियतीने कान पिळले आहेत. आता तरी त्या रुग्णव्यवस्थेच्या जीर्ण वृक्षाचा बहरलेला वटवृक्ष करा. निदान पुढच्या पिढीला तरी त्याची सावली मिळू देत.
– द्वारकानाथ संझगिरी. 9820197983