सर्व्हे नंबर ३९चे पेटलेले ‘रण‘ आणि शिरोडा वेळागर ही आंदोलनाची झालेली रणभूमी आता पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्पाच्या बातम्यांनी पुन्हा चर्चेत आली आहे. मुंबई-दिल्लीत होणारे गावच्या जमिनीचे शासन निर्णय आणि जमिनीवरची वस्तुस्थिती, भूमीपुत्रांच्या अपेक्षा यामधील तफावत यासंदर्भात शासन-प्रशासन कसा समन्वय साधणार यावर प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

          अगदी स्थानिक पातळीवर जमिनीच्या ७/१२ शी संबधित तलाठी इथपासून ते मंत्रालयापर्यंतचे अधिकारी जनतेला विश्वासात घेतात का? भूमिपुत्रांना पूर्ण पारदर्शकतेने माहिती मिळते का? हे प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण की,गेली २८ वर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नासंदर्भात कोणतीही पूर्वकल्पना नसताना कोरोना महामारीच्या काळात अचानक शासनाकडून हा निर्णय घेतला जातो. ही वरवर पाहता साधी-सोपी घटना नाही. यामागे पडद्यामागच्या ब-याच घडामोडी झाल्याशिवाय थेट राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणे शक्य नाही. वेळागर येथे पंचतारांकित हॉटेल उभारण्यासाठी ५४.४० हेक्टर जमीन ९० वर्षाच्या कराराने भाडेपट्टीवर देण्यात आल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आणि त्याचे साद-पडसाद सिंधुदुर्गातील वृत्तपत्रांमधून उमटू लागले.

       वास्तविकता ज्या कारणासाठी जमीन-जागा प्रस्तावित वा आरक्षित केली आहे त्या कारणासाठी संबधित जागा विहित वेळेत विकसित न झाल्यास जमीन मालकांना ती परत मिळवण्याचा अधिकार असतो. असे मत न्यायालयाने विविध खटल्यांच्या निकाल पत्रांमध्ये नोंदविले आहे. याचा विचार करता तब्बल २८ वर्षांनंतर ५४.४० हेक्टर जमिनीवर भूमिपुत्रांनी आपला नैतिक आणि कायदेशीर दावा सांगणे स्वाभाविक आहे. त्यावेळी गाजलेल्या सर्व्हे नंबर ३९ चे आंदोलन, स्थानिकांचा विरोध यांनी पुन्हा वृत्तपत्रांचे रकाने भरु लागले आहेत. ज्या प्रकल्पाला सर्व्हे नंबर ३९ च्या भागात स्थगिती मिळाली होती. पण २८ वर्षांपूर्वी उर्वरित ५४.४० हेक्टर जमिनीचे हस्तांतरण होऊनही येथे पंचतारांकित हॉटेलची विटही लागलेली नाही. त्यामुळे याच जागेवर पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्पाची नव्याने घोषणा केलेल्या या भागाची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतरचा हा ग्राउंड रिपोर्ट ..…….

      ‘कोकणात विकास करुचो म्हटलो की, पयलो येता नन्नाचो पाढो-सतराशे साठ विघ्ना‘ असा पुरता समज ब-याच मंडळींचा झालेला आहे. पण कोकणाला मुंबईशी जोडणारा कोकण रेल्वे प्रकल्प, चिपी विमानतळ आणि सद्यस्थितीत चालू असलेले रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम अशा मोठ्या राष्ट्रीय प्रकल्पांना इथल्याच जनतेने जमिनी दिल्या आहेत. कोकणी माणूस चिकित्सक आहे. त्यामुळे त्यावेळीही वाद झाले परंतु या प्रकल्पांबाबत असलेला पारदर्शीपणा, जनतेशी साधलेला सुसंवाद आणि त्यांचे महत्त्व पटल्यावर याच भूमिपुत्रांनी जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या. आता काही जण यावरही म्हणतील याचा ‘मोबदला‘ तर पुरेपूर घेतला. पण जमीन हे उपजीविकेचे साधन जेव्हा अशा प्रकल्पांसाठी देण्याची वेळ येते त्यावेळी होणारी मनाची तगमग, भविष्यकाळातील अनिश्चितता या बाबींची गंभीरता प्रकल्पग्रस्तांना अधिक असते. नोक-या मिळणार, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार, घरे जाणार असतील तर शासन नियमानुसार होणारे पुनर्वसन हे सर्व सोपस्कार आधी होऊन नंतर प्रकल्पाला हात घातल्याचे अनुभव आजवर लोकांना आलेले नाहीत. विशेष करुन कोकणातील लोकांचा सिंधुदुर्गातील प्रस्तावित मायनिंग प्रकल्प, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, नाणार रिफायनरी यांना विरोध आहे. तो येथील पर्यावरणीय आणि अपरदर्शी भूसंपादन या मुद्द्यांवर! याबाबतचे मुद्दे, वृत्तमालिका वेळोवेळी ‘किरात‘ने प्रसिद्धही केले आहेत.

     पर्यटन जिल्हा झाल्यानंतर १९९५च्या सुमारास युती शासनाच्या काळात टाटा कन्सल्टन्सीने या जिल्ह्याचा अभ्यास करून येथील निसर्गसंपत्तीचे जतन करत जिल्ह्याचा पर्यटन विकास कशाप्रकारे करता येईल याचा आराखडा शासनाला दिला होता. पर्यटन जिल्हा म्हणून विचार करताना सर्वात महत्त्वाचा व्यवसाय म्हणजे येणा-या पर्यटकांची निवासाची व्यवस्था करणे. यामध्ये अगदी होम स्टे पासून ते टू- थ्री- फाईव्ह स्टार हॉटेल पर्यटकांना सेवा देण्यासाठी उपलब्ध असतात. शिरोडा वेळागर पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प १९८९ पासून प्रस्तावित होता. ताज ग्रुपला तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी एक रुपया भाडेतत्त्वावर तीस वर्षांसाठी येथील जमीन उपलब्ध करून दिली. यामध्ये सर्व्हे नंबर २९, तसेच ३० चा काही भाग, सर्व्हे नंबर ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, २१२ आणि सर्व्हे नंबर २१३ यांचा समावेश आहे. ही सुमारे १४३ एकर म्हणजे ५४.४० हेक्टर  जमिन असून यामध्ये १७७ शेतक-यांच्या जमिनी आहेत. लोकवस्तीचा भाग वगळून असलेल्या या जमिनीत स्थानिक दुबार पिक, काजू, आंबा, माड बागायतीच्या उत्पन्नावर त्यांची उपजीविका आहे. दुबार उत्पन्न देणा-या या बागायती जमिनी २०० रु. गुंठा या हिशोबाने रोजगाराचे गाजर दाखवून स्थानिकांकडून घेतल्याचे इथल्या ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यालगत वनखात्याच्या मालकीची ४० एकर जमिनही संपादित करण्यात आली. काही लोकांनी या जमिनीचे पैसे घेतले असले तरी हे लोक येथे कायम वास्तव्याला नसून त्यांच्या जमिनी या ठिकाणी आहेत. येथील पर्यटन प्रकल्पासाठी हस्तांतरित झालेला जमीन पट्टा वस्ती सोडून जरी असला तरी वस्तीतून बाहेर पडणारा रस्ता हा स्थानिकांच्या मालकीचा राहिलेला नाही. जेव्हा ताज प्रकल्पाला सुरुवात होईल तेव्हा मात्र, येथील ग्रामस्थांचा येण्या-जाण्याचा मार्गच बंद होईल. अशी भीती ग्रामस्थात आहे. याबाबतचा खुलासा तेव्हापासून आजतगायत शासनाकडून देण्यात आलेला नाही.

       दरम्यान, १९९५ च्या सुमारास समुद्रालगतच्या सर्व्हे नं.३९ मधील जमिनीवर डोळा ठेवून ‘ताज‘ने प्रकल्पाचे नियोजन सुरु केले. मच्छिमारी हा उदरनिर्वाहाचा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या येथील रहिवाशांचे पुनर्वसन म्हणून डोंगरावर जागा देऊ केली. जागा गेल्यास मच्छीमारांच्या उदर निर्वाहाचा प्रश्न होता. इथून आंदोलनाची ठिणगी पडली. मुळात, प्रकल्पासाठी ६० एकर जागा पुरेशी असताना १०० एकर पेक्षा अधिक जागा संपादित करुन ताजला सर्व्हे नं.३९ वर कब्जा मिळवायचा होता. त्यामुळे एकूणच वेळागरवासीयांच्या घरादारावर नांगर फिरणार असे चित्र उभे राहिले. म्हणून २२ जुलै १९९६ रोजी वेळागरवासीयांनी या विरोधात फार मोठे आंदोलन केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व तत्कालीन पंचायत समिती सभापती जयपकाश चमणकर यांच्यासह तेथील रहिवासी दशरथ भगत, वासुदेव पेडणेकर, रमाकांत रेडकर, संभाजी केरकर, मिगेल सोझ आदींनी ‘वेळागर संघर्ष समिती‘च्यावतीने केले. कडेकोटबंदोबस्तात सर्व्हे नं.३९ची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या शासकीय अधिका-यांवर येथील आंदोलनकर्ते भिडले. याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. यात रक्तपातही झाला. आंजेलिन पावलू अल्फान्सो या वृद्ध महिलेला आपले प्राण गमवावे लागले. ग्रामस्थ स्वतःच्या हक्कांसाठी लढत होते आणि प्रशासन प्रकल्प रेटण्यासाठी दंडुकेशाहीचा वापर करत होते. या संघर्षात शासकीय कामात हस्तक्षेप केल्याप्रकरणी अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. कालांतराने तब्बल पाच वर्षे सर्व्हे नं.३९मधील रहिवाशांकडून बेकायदेशीररित्या ग्रामपंचायतीने घरपट्टी नाकारली. शासनाच्या मनमानी कारभारचा प्रत्यय स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून ग्रामस्थांना येत होता. संपूर्ण महाराष्ट्राने या वेळागर आंदोलनाची नोंद घेतली. नंतर हा संघर्ष कित्येक वर्षे सुरु होता. युतीशासन पायउतार होऊन काँग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर तत्कालीन महसूलमंत्री अशोक चव्हाण यांनी वेळागरवासीयांच्या भावना लक्षात घेऊन सर्व्हे नं.३९च्या भूसंपादनाला स्थगिती दिली. तेव्हापासून हा सर्व्हे नं.३९चा प्रश्न सुप्त ज्वालामुखी सारखा थंड झाला आहे.

मुख्य प्रकल्पासाठी संपादित केलेली जमीन आजही न्यायप्रविष्ट

      जमिनी वाचविण्याचा संघर्ष १९९० पासून ‘वेळागर बचाव समिती‘च्या माध्यमातून सुरु होता. सर्व शेतकरी एकत्र येत २०१५ साली या बचाव समितीचे नाव बदलून शिरोडा-वेळागर भूमिपुत्र संघटनेची स्थापना केली. मुख्य प्रकल्पासाठी सुरुवातीलाच संपादित केलेली ५४.४० हेक्टर जमिन वाचविण्यासाठी या संघटनेतर्फे न्यायालयात दावे सुरु आहेत. संघटनेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात आज उच्च न्यायालयात या संदर्भात केसेस दाखल केल्या असल्याची माहिती समिती सदस्यांनी दिली.

      सदरच्या जमिनी कमी दराने देण्यासाठी येथील रहिवाशांना नोक-यांचे आमिष दाखविण्यात आले. त्यामुळे आपल्या मुलांना गावातच चांगल्या नोक-या मिळतील या भाबड्या आशेने काहींनी आपल्या जमिनी नाममात्र दराने या प्रकल्पाला दिल्या. तर उर्वरित लोकांनी जमिनीला मिळत असलेला  तुटपुंजा दर मान्य नसल्याने हा प्रस्ताव नाकारला. मात्र, गेली २८ वर्षे या कंपनीकडून प्रकल्प उभारणीसाठी कोणतीच हालचाल दिसून आली नाही. उलट येथील रहिवाशांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता साताबारा उता-यावर जमीन मालकांची नावे काढून त्याठिकाणी ‘महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ‘ असा उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्या जमिन मालकांनी पैसे नाकारले त्यांच्या जमिनीचे पैसे न्यायालयात जमा असल्याचे शिरोडा-वेळागर भुमिपूत्र संघटनेच्या सदस्यांनी सांगितले.

      दरम्यान, पर्यटनाचे वारे वाहू लागल्याने येथील किना-यावर देशी-विदेशी पर्यटकांची रहदारी वाढू लागली. त्यांच्या आदरातिथ्याची गरज लक्षात घेऊन आपल्या शेती-बागायतीला महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मान्यतेने ‘निवास-न्याहारी योजना‘या व्यवसायाची जोड दिली. ग्रामस्थांनी आपल्या आजूबाजूच्या रिकाम्या जागेत ‘होमस्टे‘ उभे केले आहेत. उपलब्ध साधनसामुग्रीच्या आधारे गावात राहूनच आर्थिकस्तर उंचाविण्यासाठी या हंगामी व्यवसायाची मदत ग्रामस्थांना होत आहे.

      वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा-वेळागर येथे पंचतारांकित पर्यटन प्रकल्प उभारण्यास ताज ग्रुपच्या इंडियन हॉटेल्स कंपनीला मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होताच सर्वांच्या डोळ्यासमोर उभा राहिला तो सर्व्हे नंबर ३९. कारण, त्याबाबतचे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजले होते. मात्र, येथील सर्व्हे नंबर २९, तसेच ३० चा काही भाग, सर्व्हे नंबर ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, २१२ आणि सर्व्हे नंबर २१३ यांचा समावेश असलेल्या जमिनी २८ वर्षापूर्वीच एमटीडीसीने संपादित केलेल्या आहेत. यासाठी ‘शिरोडा-वेळागर भुमिपूत्र संघटने‘तर्फे न्यायालयीन संघर्षही सुरु आहे. मात्र सर्व्हे नंबर ३९ व एमटीडीसीने यापूर्वी संपादित केलेले सर्व्हे नंबर यातील फरकाची दखल अद्याप कोणी घेतलेली नाही. शिरोडा वेळागर येथील ५४.४० हेक्टर जमिनीवर पर्यटन विकास प्रकल्पाला जरी मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली असली तरी, कोणत्या सर्व्हे नंबरमधील ही ५४.४० हेक्टर जमिन आहे याबाबत शासनाकडून अद्याप विस्तृत माहिती प्राप्त झालेली नाही. यापूर्वी एमटीडीसीने शिरोडा-वेळागर येथील जी १४३ एकर जमिन संपादित केली आहे, त्याच जमिनीवर कदाचित ताज ग्रुप आपला पर्यटन प्रकल्प उभारेल असे स्थानिकांचे म्हणणे असले तरी त्यांच्याच वेळागर भूमिपूत्र संघर्ष समितीने २००९ मध्ये माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार

एमटीडीसी व ताज ग्रुपमध्ये भाडेकरारपत्र झालेले नाही.

      या अन्यायाविरुद्ध चिडून शेतक-यांनी १९९२ साली शिरोडा-वेळागर बचाव समिती स्थापन करुन आपल्या उदरनिर्वाहाच्या शेतजमिनी, माडबागायती, आंबा-काजू बागायत उत्पन्नाच्या जमिनी, विहिर व शौचालय वगळण्याच्या दृष्टीने विधानसभा व विधानपरीषद येथे अर्ज सादर केला. यावर शासनाच्या आदेशानुसार १९९५ साली ‘फरांदे‘ समितीने जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन या जमिनी संपादनातून वगळाव्यात असा अहवाल दिला. तसेच समितीच्या अहवालावर शासनाने तीन महिन्याच्या निर्णय द्यावा, असे असताना अद्यापपर्यंत यावर शासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

       जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारने आम्हा  शेतक-यांच्या जमिनी राज्यमंत्रिमंडळाच्या ९० वर्षे एवढ्या दीर्घ मुदतीकरिता भाडेपट्टयाने ताज ग्रुपच्या मे. इंडियन हॉटेल कंपनीला देण्याचा निर्णय कसा काय घेतला? असा प्रश्न शिरोडा-वेळगार भूमीपूत्र संघटनेकडून केला जात आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन प्रत्यक्ष प्रकल्पाबाबतची संकल्पना व त्यातून स्थानिकांना होणारा फायदा तसेच सन २०१३च्या महसूल कायद्यानुसार मिळणारा मोबदला याबाबतच्या चर्चेसाठी संघटनेची दारे खुली आहेत, असे सदस्यांनी म्हटले आहे.

जैवविविधतेची जपणूक करून स्थानिकांना सामावून घेणारे पर्यटन विकासाचे मॉडेल हवे

      पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प आमच्या गावात नकोच अशी कोणतीही अडेलतट्टू भूमिका संघर्ष समितीने घेतलेली नाही. ग्रामस्थांचा विरोध आहे तो शासनाच्या ग्रामस्थांना विश्वासात न घेण्याच्या भूमिकेला! पंचतारांकित पर्यटन प्रकल्प ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन राबवित असतानाच, इथले पर्यावरण, जैवविविधता बिघडेल असे कोणतेच मायनिंगसारखे प्रदूषणकारी प्रकल्प शासनाने प्रस्तावित करु नयेत.

     स्वच्छ किनारे, सह्याद्रीच्या डोंगरकडा, गड-किल्ले, इथली मंदिर संस्कृती, खाद्य भ्रमंती या सा-याचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटक सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला भेटदेतात. इको टुरिझम जपण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम राबविणारे सिंधुदुर्गातील रानमाणूस म्हणून ज्यांची ओळख बनली आहे असे प्रसाद गावडे, मलबार नेचर क्लब या संस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत असणारे आंबोलीचे काका भिसे, सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाणथळ जागा, तलाव यांचे संवर्धन, सर्वेक्षण यासाठी सतत कार्यरत असणारे धामापूर येथील अॅड. ओंकार केणी व त्यांचे सहकारी, कासव संवर्धन चळवळीत मोलाचे योगदान देत असलेले सुहास तोरसकर, आजू आमरे, आंदुर्लेकर, श्वेता हुले आणि सहका-यांनी सुरु केलेला मांडवी खाडीतील बोटिंग प्रकल्प, खेकडा संवर्धन प्रकल्प यासारख्या उपक्रमामध्ये सिंधुभूमीतील तरुण, महिला पुढाकार घेत आहेत हे आशादायी चित्र आहे. अशा अनेक स्थानिकांच्या प्रयत्नांना शासनाचे व्यापक पाठबळ मिळणे आवश्यक आहे. पर्यटन जिल्हा म्हणून पर्यटन उपक्रमाने काही विशेष सवलती, वेगळे लोकाभिमुख धोरण यांचा अवलंब केल्यास पर्यटनाच्या माध्यमातून येत्या काळात जगाच्या पर्यटन नकाशावर सिधुदुर्ग जिल्ह्याची स्वतंत्र ओळख निर्माण होऊ शकेल.

       महाराष्ट्र पर्यटन महामंडळाचे सिंधुदुर्ग येथील प्रकल्प कार्यालय सध्या बंद आहे. महामंडळाच्या मुंबई येथील प्रमुख कार्यालयाशी संफ साधला असता तेथील अधिका-यांनी वेळागर येथील बरीच वर्षे प्रलंबित असलेला पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प प्रस्ताव महामंडळाने निर्णयासाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवला होता. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊन संपल्यानंतर महामंडळ आणि ताज ग्रुप यांच्यातील भाडेकरार होणार असल्याची माहिती दिली.

  शब्दांकन – सीमा मराठे, प्रथमेश गुरव, छायाचित्रे – विनायक वारंग

————————————————————————————————————————————————————————

शासनाने जर रुग्णालय, शाळा, महाविद्यालयासारख्या अत्यावश्यक प्रकल्पांसाठी जमिनी कवडीमोल दराने जरी घेतल्या असत्या तरी त्याबाबत आमची नाराजी राहिली नसती. गेल्या २८ वर्षात प्रकल्पाच्या बांधकामाचे नामोनिशाणही नाही. त्यामुळे आम्ही आता आमच्या जागेत पर्यटनाच्यादृष्टीने रोजगार निर्माण करीत आहोत, असे असताना शेतक-यांकडून कवडीमोल दराने शासनाने घेतलेली जमिन खाजगी कंपनीला देऊन आमच्यावर हा अन्याय करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे ९० वर्षांचा करार शासन घोषित करताना किमान स्थानिकांचे प्रश्न विचारात घ्या एवढीच माफक इच्छा आमची आहे. तसेच आमचे उपजिविकेचे साधन हिसकावून घेण्यापेक्षा सुरुचे बन असलेल्या जागेत त्यांनी प्रकल्प राबवावा.

– महादेव रेडकर (वय ७५) अध्यक्ष- शिरोडा-वेळागर भुमिपूत्र संघटना

————————————————————————————————————————————————————————

    पंचतारांकित हॉटेल होण्याबाबत आमचा विरोध नाही. ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता फेसबुक, ट्विटरद्वारे शासन निर्णय घेण्याआधी प्रत्यक्ष पहाणी करुन आमच्या येथे काय परिस्थिती आहे? आमचे प्रश्न काय आहेत? आमच्या मागण्या काय आहेत? याची दखल घ्यावी अशी आमची अपेक्षा आहे.गेल्या २९ वर्षात येथील शेतक-यांकडून जमिनी ताब्यात घेऊन हस्तांतरित केलेल्या जमिनीत ताज ग्रुपने काय सुधारणा केल्या? तसेच स्थानिक शेतकरी आपल्या जमिनी परत मिळाव्यात म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीने लढा देत आहेत याचा शासनाने कोणताही विचार केलेला दिसत नाही.

– जगन्नाथ डोंगरे, माजी सभापती, खजिनदार-शिरोडा-वेळागर भुमिपूत्र संघटना

————————————————————————————————————————————————————————

    शिरोडा-वेळागर स्थानिक हे कधीच पंचतारांकित पर्यटन प्रकल्पाच्या विरोधात नव्हते. परंतु त्यांना अनुभवायला येणारा अपारदर्शकपणा, शासनाचा मनमानी कारभार, त्यात अत्यल्प दराने घेतलेल्या जमिनी यामुळे होणारा संघर्ष हा स्वभाविकच होता. जिल्ह्यातील महत्त्वाचे भूखंड बळकविण्यासाठी डोळे ठेऊन असलेले धनदांडग्या नेत्यांना स्थानिकांची आता कदर करावीच. नाहीतर त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.

– जयप्रकाश चमणकर, माजी सभापती

————————————————————————————————————————————————————————
   सर्व्हे नंबर ३९ या प्रकल्पामध्ये येऊ नये यासाठी आमचा लढा अगदी सुरुवातीपासूनच आहे. मच्छिमारी हेच उपजिविकेचे प्रमुख साधन असलेल्या आमची सर्व्हे नं.३९ या भागात एकूण ४० घर आहेत आणि त्यामध्ये सुमारे दीडशे व्यक्ती  वास्तव्याला आहेत. आमचे डोंगरावर होणारे पुनर्वसन ग्रामस्थांना मान्य नाही. मत्स्य व्यवसायाबरोबरच आम्ही आता अलिकडच्या काही वर्षात होम स्टे उभारुन पर्यटकांची निवास व्यवस्था करीत आहोत. कासव संवर्धन सारखे उपक्रम राबवून आम्ही जैवविविधता जपण्याचेही काम करतो. या सर्वांचा विचार शासनाने करावा आणि सर्व्हे नं.३९ मध्ये प्रकल्पाचे कोणतेही बांधकाम करण्यास तत्कालीन महसुल मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेली स्थगिती कायम ठेवावी.  

–आजू आमरे, अध्यक्ष-वेळागर संघर्ष समिती, सर्व्हे नंबर ३९