सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी एका प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. गेल्या दोन दशकापासून कर्नाटकपासून कोकण, गोव्यापर्यंत हत्तींचा धुमाकूळ सुरु आहे. विविध योजना करुनही हत्तींचा उपद्रव थांबलेला नाही. शेतीचे प्रचंड नुकसान आणि हत्तींच्या दहशतींमुळे काही जमिनी पडिक टाकण्याची शेतक-यांवर वेळ आली आहे. याच हत्तींचा कळप आता नागरी वसाहतींकडे वळत आहे. त्यामुळे अनेक गावांत भीतीचे सावट निर्माण झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वी वनमंत्री डॉ.पतंगराव कदम आणि विधानसभेचे अध्यक्ष बाबासाहेब कुपेकर यांनी या प्रश्नाची गांभिर्याने दखल घेऊन हत्तींना संरक्षित क्षेत्र निर्माण केल्याशिवाय हा उपद्रव थांबणार नाही. त्यासाठी तिलारी परीसरात ‘हत्तीग्राम‘ उभारण्याचा एक प्रकल्प तयार केला होता. परंतु त्याचे पुढे काय झाले, ते समजले नाही. हत्तींचा उपद्रव हे दरवर्षीचे वेळापत्रकच ठरले आहे. कोकणातील बागा, ऊस आणि अन्य ठिकाणचे प्रचंड नुकसान हत्तींच्या कळपाकडून होत असल्याने शेतकरी वर्ग मोठ्या संकटात सापडलेला आहे. हत्तींना हटविण्यासाठी, त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या. हत्तींना पकडून कर्नाटकात पाठविण्यापासून चर खणणे यासह काही उपाययोजना करण्यात आल्या. मध्यंतरी ‘गो बॅक एलिफंट‘ नावाची मोहिम राबविण्यात आली. परंतु हत्तींनी कशालाही दाद दिली नाही.
कर्नाटक ते गोवा व्हाया आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज, सिंधुदुर्ग असाच हत्तींचा मार्ग आहे. या मार्गावर त्यांचा मुक्त संचार असतो. गडहिंग्लज विभागात खास करुन आजरा, चंदगड तालुक्यात मुबलक पाणी, ऊसाचे क्षेत्र, काजूचे पीक या गोष्टी हत्तींसाठी अनुकूल ठरणा-या आहेत. कोकणातील फळबागा हे त्यांचे लक्ष्य असते. त्यामुळे या पट्ट्यात त्यांचा वावर कायम राहिला आहे. हत्तींच्या हल्ल्यात काही बळी गेले आहेत. शेतीचे तर दरवर्षी प्रचंड नुकसान होत आले आहे. आता हेच हत्ती नागरी वसाहतींमध्ये येत असल्याने या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढले आहे. या कळपातील टस्कर हत्ती एकप्रकारची दहशत निर्माण करतो. महाराष्ट्र कर्नाटक या दोन्हीही राज्यांच्या वनखात्याने संयुक्त मोहिमा राबवून सुद्धा हत्तींचा बंदोबस्त झालेला नाही. आता आघाडी शासनातील कोकणचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले असून आंबोली, घाटकरवाडी सीमेवर ६०० एकरात हत्तींसाठी संरक्षित क्षेत्र म्हणून ‘हत्तीग्राम‘ प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. सर्व हत्तींना पकडून या क्षेत्रातच त्यांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्याचा प्रस्ताव तयार करुन तो केंद्राकडे पाठविण्याची सूचना उदय सामंत यांनी वनखात्याला दिली आहे. त्यामुळे आता शेवटचा उपाय म्हणून ‘हत्तीग्राम‘ प्रकल्पावर शासनाने लक्ष दिले आहे.
गेल्या २० वर्षात हत्तींच्या बंदोबस्तासाठी केलेल्या खर्चाचे आकडे कोटीच्या घरात असावेत. हाच प्रकल्प त्यावेळी राबविला असता तर अन्य मोहिमा राबविण्याची गरज उरली नसती आणि शेतक-यांचे नुकसान टाळता आले असते. परंतु उशीरा का होईना आता महाराष्ट्र शासनाने या प्रश्नाची गंभीरपणे नोंद घेतल्याचे दिसते. या प्रकल्पामुळे हत्तींचा होणारा उपद्रव बंद होऊ शकेल. मात्र गव्याचे कळप आणि अन्य वन्य प्राणी यांचा त्रास रोखण्यासाठी अशाच संरक्षित क्षेत्रांची गरज निर्माण झाली आहे. असे प्रकल्प पर्यटनासाठी सुद्धा उपयुक्त ठरु शकतात. प्रकल्पाची उभारणी युद्धपातळीवर व्हायला हवी. नाही तर यापूर्वी तिलारी नजिक असाच प्रकल्प करण्याची घोषणा झाली होती. यावेळी केलेली घोषणा कागदावर राहणार नाही, याची काळजी शासनाने घेऊन शेतक-यांचा त्रास कायमचा बंद करण्यासाठी आंबोली नजिकचा हा प्रकल्प त्वरित मार्गी लावावा, अशी शेतक-यांची मागणी आहे.
–सुभाष धुमे, (०२३२७) २२६१५०