‘प्रश्न जगण्याचे‘या कवितेमध्ये प्रसिद्ध कवी रमेश नागेश सावंत म्हणतात –

जगण्यासाठीचे संघर्ष

इतके बिकट असून ही

जीवन-मरणाचे प्रश्न

विचारुच नये कोणी

असं वाटणं म्हणजे

                                                                                       निर्दयतेचा कळसच की…

          आजपर्यंत भारताने प्लेग, क्षयरोग, देवी, कुष्ठरोग, पोलिओ, घटसर्प, मलेरिया यासारख्या जीवघेण्या आजारांना आटोक्यात आणले. पण, कोरोना महामारीने सर्वांनाच ठप्प केले आहे. प्रत्येक जण आपापल्या परीने या रोगाच्या सोबत जगण्याचा प्रयत्न करीत आहे. असे भयावह रोग आले की सर्वप्रथम आपल्याकडे आरोग्य सेवा कशी व्हेंटिलेटरवर आहे, यावर भाष्य केले जाते. पण  जिथे आरोग्य सेवा उत्तम असूनही, आरोग्य संवर्धनाकडे लक्ष दिले गेले नाही तर कितीही उत्तम आरोग्य सेवा असली तरी तिथलाही हळूहळू भार पेलवेनासा होतो. दीर्घ काळाचा विचार करता आरोग्य संवर्धनाकडे प्रत्येकाचे लक्ष असायला हवे. यामध्ये आरोग्यदायी जीवनशैली विकसित करणे, आजार होऊच नयेत म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जसे की मोफत लसीकरणाचे राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रतिबंधात्मक औषधोपचार यांचा समावेश होतो.

       भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येक भारतीयाला सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार बहाल केलेला आहे. नागरिकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून आपण निवडून दिलेले शासन कटिबद्ध असते. ही झाली पुस्तकी माहिती. परंतु प्रत्यक्षातली स्थिती काय सांगते? याकडे डोळसपणे पाहिले असता, कित्येक गोरगरिबांना या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीच आपले आयुष्य घालवावे लागते. कल्याणकारी शासन व्यवस्थेत नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा, घटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार नागरिकांना उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे मूलभूत काम आहे.

 कोरोना महामारीच्या काळात उपलब्ध साधनसामग्री आणि अपु-या मनुष्यबळाच्या सहाय्याने शासकीय आरोग्य यंत्रणेने साथरोग नियंत्रणासाठी केलेले काम नक्कीच कौतुकास्पद आहे. खरा प्रश्न हा आहे की, काळानुसार आपल्या शासकीय आरोग्यसेवा अधिक सक्षम कशा होतील याकडे आपण गांभीर्याने पाहणार आहोत का? मुंबई, पुणे तसेच देशभरातील महानगरांमधील काही बड्या खाजगी रुग्णालयांनी ‘मढ्याच्या टाळूवरील लोणी खाणे‘ म्हणजे काय असते याचा प्रत्यय आणून दिला आहे.

      विलगिकरणासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल झालेल्या काही रुग्णांची देयके लाखांच्या घरात गेल्याने रुग्णाच्या नातेवाईकांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. प्रसंगी रुग्ण दगावला आणि नातेवाईकांकडे भरमसाठ बिल अदा करण्यासाठी पैसे नसतील तर, पैसे टाका आणि मृतदेह ताब्यात घ्या अशी भूमिका रुग्णालय व्यवस्थापनाने घेतल्याची उदाहरणे घडली आहेत. मुंबई येथील रुग्णमित्र संघटनेचे कार्यकर्ते जितेंद्र तांडेल यांनी अशा प्रकरणांची पोलखोल केली आहे. त्यांनी खाजगी रुग्णालयातील बिलांचे तपशील सोशल मिडियावर, वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करुन काही खाजगी रुग्णालये कोरोना काळात रुग्णांची कशी लूट करीत आहेत याचे पुरावे सादर केले आहेत. उदा.खाजगी रुग्णालयातील एखादा डॉक्टर आयसीयू वॉर्डमध्ये रुग्णांना तपासत असेल तर त्या डॉक्टरने वापरलेल्या सर्व सुरक्षा साधनांचा खर्च आयसीयू वार्डमधील १० रुग्णांमध्ये विभागला न जाता सदर खर्च प्रत्येक रुग्णाकडून वसूल केला जात आहे. अत्यवस्थ रुग्ण वगळता कोणतीही विशेष उपचार पद्धती नसताना दिवसाकाठी ५० ते ६० हजार रुपये मनमानी शुल्क आकारणा-या काही  खाजगी रुग्णालयांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. प्रसारमाध्यमातील सततच्या बातम्यांमुळे खडबडून जागे झालेल्या सरकारने या रुग्णालयांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या. खाजगी रुग्णालयांसाठी ठराविक दरपत्रक निश्चित करुन दिले. तसेच मुंबईमध्ये खाजगी रुग्णालयांवर नियंत्रणासाठी ५ आयएएस अधिकारी नियुक्ती केले, खाजगी रुग्णालयांची बिलेही शासकीय विभागांकडून काटेकोरपणे तपासली जातील असे आदेश देण्यात आले. वरील सर्व शासन आदेशांना काही खाजगी रुग्णालयांनी केराची टोपली दाखवली. आजही त्यांचा मनमानी कारभार चालू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने सोशल मिडियावर येत आहेत.

       कोरोना महामारीच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरजूंना, गरिबांना शक्य तेवढी मदत करा असे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्रात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्वतः खाजगी रुग्णालयांना अचानक भेटी दिल्या, वस्तुस्थिती अनुभवली, सूचना केल्या तरीही काही बड्या खाजगी रुग्णालयांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. कोरोना काळात सरकारी डॉक्टर्स, आरोग्य सेवक, नर्स, सफाई कर्मचारी, पालिका कर्मचारी, पोलीस, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून लोकांना सेवा देत आहेत. याकामी मुंबईत ३७ पोलीस कर्मचारी आणि राज्यात ५७ हुन अधिक पोलीस व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांनी आपला जीव गमावला आहे. कामगार व स्थलांतरित मजुरांच्या मृत्यूची नेमकी नोंद असेल की नाही याबाबत शंकाच आहे. कोरोना योद्धे जीवावर उदार होऊन लढत असताना दुसरीकडे केवळ नफेखोरीने ग्रासलेली काही खाजगी रुग्णालये अनिर्बंध व बेसुमार पैसा कमावण्याच्या नादात रुग्णांची पिळवणूक करत आहेत. रुग्णांच्या तक्रारी प्राप्त असलेल्या खाजगी रुग्णालयांची चौकशी करुन शासन कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा कधी उचलणार या प्रतिक्षेत महाराष्ट्राची तमाम जनता आहे.

      महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे फेसबुकवरुन जनतेशी थेटसंवाद साधतात. फेसबुकच्या खाली येणा-या प्रतिक्रियांमध्ये ब-याच नागरिकांनी खाजगी रुग्णालयांकडून अवाजवी शुल्क आकारणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी केली होती. परंतु मुख्यमंत्री या विषयावर काहीही बोलले नाहीत. अगदी केंद्रीय स्तरावर ‘मन की बात‘ मधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्व स्तरावरील मुद्यांवर भाष्य केले. परंतु कोरोना काळात खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी शुल्क आकारणी बाबत अवाक्षरही काढले नाही. केंद्र अगर राज्य शासनाने त्वरित याबाबत अध्यादेश काढून खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याची गरज आहे.

       सरकारी रुग्णालयांवरचा ताण वाढतो आहे ही वस्तुस्थिती आहे. येत्या काळात महानगरातील शासकीय रुग्णालयांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य उफद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका स्तरावरील ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालय ही रचना अधिक बळकट करणे, डॉक्टरांची, आरोग्य सेवकांची रिक्त पदे भरणे, प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा विभागात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणे हा अग्रक्रम आता ठरवावा लागेल. त्यासाठीची आर्थिक तरतूद देखील शासनाला करावी लागेल. यासाठी शासनावर आपल्या मागण्यांचा दबाव सर्वसामान्य जनतेने ठेवायला हवा.

      आताच्या काळात रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी शासनाला साथरोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन कोरोना रुग्णांसाठी खाजगी रुग्णालयातील सेवा अधिग्रहित करण्याचा अधिकार आहे. सर्वसामान्य जनतेला सावकारीच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी आणि गरिबी हटवण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. बँक खेडोपाडी पोहोचावी यासाठी ग्रामीण बँकेला प्रोत्साहन दिले. या आपत्ती काळात याच राष्ट्रीयकृत बँकांचा सामान्यांना आधार होता. या पार्श्वभूमीवर बड्या खाजगी रुग्णालयांवर अंकुश आणण्यासाठी आरोग्य क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा आणि सामान्यांना दिलासा देणारा कठोर निर्णय घेण्याची धमक राज्यकर्ते दाखवतील का? केवळ टाळी आणि थाळ्या वाजवण्याच्या चमकदार घोषणांपेक्षा कोरोना योद्ध्यांच्या त्याग आणि बलिदानाला अशा कृतीशील निर्णयातून आदरांजली मिळेल.