सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी मुख्य दंडाधिकारी व एका सदस्याचा समावेश असलेले बाल न्याय मंडळ स्थापन केले आहे. या मंडळावर सदस्य म्हणून सांगेली (सावंतवाडी) येथील सुनील शशिमोहन खोत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर नियुक्तीचे आदेश शासनाचे उपसचिव रविद्र जरांडे यांनी दिले आहेत. १६ जूनपासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सदरची नियुक्ती आहे. बाल न्याय अधिनियम (काळजी व संरक्षण) २०१५ हा कायदा १८ वर्षांखालील बालकांसाठी (मुलगा/मुलगी) आहे. त्या अंतर्गत बाल न्याय मंडळ हे जिल्हास्तरावर कार्यरत असते. सात ते अठरा वर्षांखालील बालक, ज्याने गुन्हा केला असे अभिकथीत (शक्यता) आहे, अशा बालकांविषयी निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार बाल न्याय मंडळाला आहेत. बाल न्याय मंडळात एक प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी व एक सामाजिक कार्यकर्ता यांचा समावेश असतो. विधी संघर्षग्रस्त बालकाची काळजी, संरक्षण व विकासात्मक गरजांची पूर्तता करणे तसेच प्रकरणाची चौकशी, निकाल व पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी या मंडळाची आहे. १६ वर्षे पूर्ण झालेला बालक जर गंभीर गुन्ह्यात सहभागी झालेला असेल तर अशा बालकांचे प्रकरण बाल न्यायालयामध्ये बाल न्याय मंडळाच्या आदेशान्वये मोठ्या व्यक्तीप्रमाणे चालविता येऊ शकते. प्रकरणे निकालात काढताना मुलांचे हितसंबंध जपण्यासाठी त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण दृष्टीकोन अवलंबणे आणि या अधिनियमाखाली स्थापन विविध संस्थांमार्फत त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यासाठी यासंदर्भात बाल न्याय मंडळ काम करते.

Leave a Reply

Close Menu