गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणा-या चाकरमान्यांचे खारेपाटणच्या चेकपोस्टवर पेढे देऊन स्वागत… ढोल वाजतायत, हार घातले जातायत….
ब-याच दिवसांनी मन भरुन यावे अशी ब्रेकिंग न्यूज दाखवली गेली.. पुढे न्यूज पहायला गेल्यावर नेहमीप्रमाणे भ्रमनिरास झालाच.. तिथेही राजकारणच होते… सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, खासदार गणेशोत्सवासाठी अतिव गरज असल्याशिवाय कोकणात येऊ नका असे लोकांना सांगतायत, म्हणून कोकणात येणा-या लोकांचे स्वागत विरोधी पक्ष करत होता.. यात मालवणी माणसांच्या भल्यापेक्षा पक्षिय विचार जास्त होता…कोरोना भयंकर आहे की, त्यापेक्षाही भयानक आहे ती आपल्या माणसांची मानसिकता…
कोरोनाची भीती, कोकणातील एकूण परिस्थिती, लोकांची वागणूक, चाकरमान्यांची, गाववाल्यांची भूमिका, सरकारी निर्णय, त्यावरचे राजकारण या सर्व बाबींचा आपण एक एकत्रित विचार करु.
२२ मार्चला देशभर कफ्र्यू लावला गेला आणि २५ मार्चपासून पहिला लॉकडाऊन देशभर सुरु झाला. खरं तर जगभरात कोरोनाची चर्चा डिसेंबर २०१९ पासूनच चालू होती, पण आपल्या देशात नेहमीप्रमाणेच त्यावर निर्णय घ्यायला २२ मार्च उजाडला. तोपर्यंत अरब देशांमधून आणि तब्लिगी जमातच्या कार्यक्रमातून कोरोनाचा शिरकाव झालाच होता.
कोरोनाची गंभीरता माहीत असूनही परदेशातून येणा-या प्रवाशांना होम क्वारंटाईनचे शिक्के मारुन घरी पाठवले गेले. परदेशातून आलेली ही मंडळी आपल्या भारतीय मानसिकतेनुसार दुस-या दिवसांपासून सगळीकडे फिरु लागली. लग्न समारंभाना जाऊ लागली. ना नागरिकांना गांभीर्य ना प्रशासन यंत्रणेला. कोरोनाची घट्ट मिठी पडू लागली होती.
लॉकडाऊन सुरु झाल्यावर सुरु झाला इतर राज्यातल्या लोकांना, कामगारांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची व्यवस्था करायचा द्राविडी प्राणायाम. तो पारही पडला. पण आपल्याच राज्यातल्या लोकांना आपल्या गावी जायचे होते, त्याकडे कोणी लक्षच देत नव्हते..
जशी इतर राज्यातली नोकरी धंद्यासाठी आलेली माणसे त्यांच्या राज्यात पोचवणे आवश्यक होते, कारण त्यांना इथे कामधंदा नव्हता, सगळं बंद झालं होतं, तसंच आपल्या राज्यातल्या लोकांचंही होतच की. कोकणातील लाखो लोकं मुंबईत अडकून पडली होती आणि आहेत. त्यांच्या घरी परतण्याची सोय कोणी केली?
त्यांची त्यांनीच करायची होती. त्यातही ई पासचा खोडा पायात अडकवलेला होताच. तो पासही आजवर एजंट शिवाय मिळत नाही. आजही कोकणात जाणारी लोकं ही स्वतःच्या खर्चाने, गाडी भाड्याने घेऊन गावी जात आहेत. १५ हजार गाडीभाडे किंवा ३ हजार प्रत्येकी देऊन लक्झरी बसने जाणे न परवडणारा गरीब मालवणी माणूस आजही जीव मुठीत घेऊन चाळीत राहत आहे, सार्वजनिक संडासात जात आहे. अशा वेळी त्यांना जर वाटत असेल की, आपले राज्य सरकार इतर राज्यातल्या लोकांना त्यांच्या घरी पोचवण्यासाठी इतके श्रम घेते, तेच आपल्या राज्यातल्या लोकांना त्यांच्या गावी पोचवण्यासाठी काहीच का करत नाही? मग आपण यांना निवडून तरी का देतो? मग सामान्य मालवणी माणसाचे काय चुकले?
आता ज्या परप्रांतीयांना आपल्या सरकारने पैसे खर्च करुन त्यांच्या राज्यात नेऊन सोडले होते, ते चार महिन्यांचा पाहुणचार झोडून परत मुंबई, महाराष्ट्रात परतत आहेत, परंतु अजून कोकणवासीय ई पास कसा मिळवावा, एसट्या सुरु होतील काय, गणपतीला गावी किती दिवस क्वारंटाईन व्हायला लागेल याच विवंचनेत अडकून पडला आहे.
सुरुवातीच्या काळात नवीन नवीन पदार्थ घरी बनवून त्याचे फेसबुकवर टाकण्याची मजा अनुभवत लोकं लॉकडाऊन, अचानक मिळालेली रजा म्हणून उपभोगत होते. सुरुवातीला कोकणाकडे पळणारी लोकही मजा करायच्या, पिकनिकच्या मूडमध्ये पळत होती. हजारो रुपये गाडी भाड्यासाठी खर्च करुन, खारेपाटण चेक पोस्टला गड जिंकल्याच्या अविर्भावात फोटो काढून ते सोशल प्लॅटफॉर्मवर टाकण्यात धन्यता मानत होती.
त्यावेळी पाचदहा हजाराची नोकरी करणारी, कुठेतरी एकटी किंवा नातेवाईकांकडे राहणारी मालवणी मुले ते हिडीस प्रदर्शन विमनस्क होऊन पहात होती. ज्यांची मुंबईत थांबून, घरी राहून सगळं पार पाडायची ऐपत होती ती मंडळी आपल्या गाड्या उडवत कोकणाकडे पळत होती. गावाकडच्या लोकांचं तर यावेळी वेगळच रुप पहायला मिळालं.
कोकणात पुरेशा वैद्यकीय सोयी नाहीत हे सत्य. कोरोना पसरला तर आटोक्यात येणार नाही हेही सत्य. सध्या कोकणातील घरांमधून जास्तीत जास्त म्हातारी माणसेच राहतात आणि कोरोनाचा फैलाव झाला तर त्यांना जास्त धोका संभवतो हेही मान्यच. पण जे गावी येऊ इच्छितात, ज्यांची मुंबईत रहायची, पोटापाण्याची नीट सोय नाहीय त्यांना गावी येण्यास प्रतिबंध घालणे कितपत योग्य होते याचा विचार व्हावा. सुरुवातीला तर गावागावात प्रवेश नाकारण्यासाठी कुंपणे घालण्यात आली होती. नंतर गावी जाण्यासाठी ई पास उपलब्ध करुन क्वारंटाईनची सोय करण्यात आली. संस्थात्मक विलगिकरण अपुरे पडायला लागले तसे होम क्वारंटाईन करण्यास सांगण्यात आले. या सर्व प्रकारात गावातील बहुतेक ठिकाणी आलेल्या चाकरमानी मंडळींना अक्षरशः अस्पृश्य असल्यासारखी वागणूक देण्यात आली. गुरांचे गोठे, कावने अशा ठिकाणी सोय केली जात होती. मुंबईकर जवळ आला तरी लोकं लांब पळत होती. आजपर्यंत गावच्या प्रत्येक गोष्टीत, विकासात हातभार लावणारा मुंबईकर कुठे तरी मनात दुखावला गेला. फेसबुकवर उलट सुलट पोस्ट यायला लागल्या. गाववाले विरुद्ध चाकरमानी अशी एक दरी निर्माण झाली. यात गावात आलेल्या काही चाकरमान्यांची क्वारंटाईन काळात विचित्र वागणूक, अवास्तव मागण्या हेही कारणीभूत आहे.
गणेशोत्सवाचे पडघम वाजायला लागले, तशी हवा अजूनच तापायला लागली. गणेशोत्सवाचा ध्यास हा तर कोकणवासीयांचा श्वास आहे. होळी आणि गणपतीला रजा नाही मिळाली तरी नोकरीवर लाथ मारुन जाणारा मालवणी माणूस, कोरोना आणि गावक-यांचे कडक होत गेलेले नियम यांनी हतबल होत होता आणि आहे.
नागपंचमीला नागोबा पूजन झालं की गणपतीची मूर्ती ठरवून पाट देण्यापासून ते अनंत चतुर्थीच्या विसर्जनापर्यंत गणेशोत्सवात जगणारा मालवणी माणूस शरीराने मुंबईत अडकून पडलेला असला तरी मनाने तो आधीच गावी पोचला आहे, याही परिस्थितीत तो अशीही धडपड करीत शेवटपर्यंत गावी पोचलाही असता, पण गावाच्या सीमेवर त्याचं स्वागत करायला नव्हे, तर विरोध करायला गावकरी जमलेले दिसतात.
आधीच कोरोनामुळे आर्थिक तंगी झालेली, त्यात पदरचे हजारो रुपये घालून गणपतीसाठी गावी जायचे तर, १४ दिवसांच्या क्वारंटाईनसाठी सगळे गावकरी आणि ग्रामपंचायती हटून बसलेल्या.
१४ दिवस क्वारंटाईन अधिक गणपतीचे किमान पाच दिवस म्हणजे २० दिवसांची सुट्टी परत घ्यावी लागणार, त्यातून जिल्हा प्रशासनाच्या नियमानुसार ना भजन, ना कीर्तन, ना सामुदायिक आरती, ना कोणाकडे दर्शनासाठी जायचे आणि विसर्जन पण दोघांनीच करायचे. मग जायचे तरी कशासाठी?
आता सरकारने एसट्या सोडण्याची घोषणा केलीय, तसेच १० दिवसांच्या क्वारंटाईनची पण घोषणा झालीय, पण ग्रामपंचायती राज्य सरकारने सांगितलेले नियम पाळायला तयार होतील का? यापूर्वी पालकमंत्र्यांनी ७ दिवसाच्या क्वारंटाईनचा प्रस्ताव सूचित केला होता, पण सरपंच परिषदेचा निर्णय काही वेगळाच निघाला.
सरकारचे मंत्री त्यांच्या गावी गेले तर १४ दिवस क्वारंटाईन न होता, घरात पक्ष कार्यकर्ते, गावकरी यांना सोशल डिस्टनसिंगचा फज्जा उडवत भेटू शकतात. पण सामान्य मालवणी माणूस मात्र त्याच्याच गावात परका असल्यासारखा वागवला जातोय. गावी जायची आत्यंतिक इच्छा असूनही गाववाल्यांच्या अनास्थेमुळे आणि आपापसात होत असलेल्या वादावादीमुळे चाकरमानी यंदा मुंबईत राहूनच गणेशोत्सव साजरा करण्याचा हताश विचार करत आहेत.
सरकारी पातळीवर निर्णय घेण्यात होणारी दिरंगाई, त्यातच जिल्ह्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार निर्णय घेण्याची दिलेली मुभा या पार्श्वभूमीवर कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही असेच दिसून येत आहे.
एका जिल्ह्यातून दुस-या जिल्ह्यात जाण्यासाठी ई पासची गरज नाही असे पंतप्रधान कार्यालय सांगते, पण आमच्याच जिल्ह्यात जायला आजही ई पास काढावा लागतोय हे कशाचे प्रतीक म्हणावे हेच कळत नाही. कशेडी चेक पोस्ट आणि खारेपाटण चेकपोस्टवर लागणा-या रांगा कशाचे द्योतक आहेत?
खाजगी गाड्यांचे ३००० रुपये देऊन लोकांनी बुकिग करुन त्यांच्या गाड्या फुल्ल झाल्यावर गणेश चतुर्थी तोंडावर आल्यावर आता राज्य शासनाने साडेतीन हजार एसटी गाड्या सोडण्याची घोषणा केली आहे, आणि सरकारने आता त्याचे तिकीट९५०/-च्या आसपास असेल हेही संगितले आहे. ही उशिरा केलेली घोषणा खाजगी गाड्यावाल्यांच्या हितासाठी तर नव्हे? बरं आता एसटीचे बुकिंग वगैरे सोपस्कार पार पाडून कोकणवासीय कोकणात कधी पोचणार ते त्यांनाच महित असावे. एसटीने जाणा-यांना ई पासची गरज नाही, मग खाजगी गाड्यांनी जाणा-यांसाठी कोणती गरज आहे? या सर्व बाबींचे स्पष्टीकरण कोण देणार?
भगवान रामाच्या आयोध्येत मंदिराच्या पायभरणीचा कार्यक्रम ५ ऑगस्ट रोजी संपन्न झाला. मर्यादा पाळून म्हणे शेकडो लोकं अयोध्येत पोचली, ती कुठल्या क्वारंटाईनमध्ये राहिली होती १४ किंवा १० दिवस? मग कोकणातल्या गणपतीला अयोध्येच्या रामाचा न्याय का नाही? रामच जाणे.
– प्रकाश सरवणकर, ९८६९२८०६६०