मच्छिमारांमध्ये चितेचे वातावरण
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेला ‘एनव्हार्मेंट इम्पक्ट असेससेंट नोटिफिकेशन २०२०‘ अर्थात ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना २०२०‘ हा मसुदा सध्या चर्चेत आहे. देशभरातील लाखो पारंपरिक मच्छीमारांसाठी कार्यरत असलेली नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम संघटना तसेच महाराष्ट्र
मच्छीमार कृती समिती आणि विविध मच्छीमार सहकारी संस्थांनी या मसुद्याला विरोध दर्शविला असून हा मसुदा मागे घेण्याची मागणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे केली आहे. ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना २०२०‘ ला विविध मच्छीमार संघटना, पर्यावरणप्रमी आणि प्रकल्पग्रस्त यांनी विरोध करण्यामागे त्यामधील काही तरतुदी कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे.
एखादी गोष्ट स्थानिक पर्यावरणाला हानिकारक असेल, तर त्याविरोधात लोक आपलं मत मांडू शकतात. मग दोन्ही बाजूंमध्ये चर्चा करून प्रकल्पात बदल केला जाऊ शकतो. तो प्रकल्प दुसरीकडे हटवला जाऊ शकतो किवा लोकांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळू शकते. किमान तशी संधी लोकांना मिळते. पण लोकांच्या याच अधिकारावरच हळूहळू गदा येईल की काय, अशी भिती भारतातल्या अनेक पर्यावरणप्रेमींना ‘पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना २०२०‘मुळे वाटते आहे.
EIA किंवा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन म्हणजे कुठलाही प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प किंवा एखाद्या विकासकामाचा पर्यावरणावर काय आणि कसा परिणाम होईल याचा अभ्यास करुन अंदाज लावण्याची प्रक्रिया. अभ्यासातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारावरच त्या प्रकल्पाला परवानगी दिली जाते. तसंच प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होणार असेल, तर ते कमी कसं करता येईल यावरही विचार केला जातो. १९८६ सालच्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार ही प्रक्रिया केली जाते. त्यात कोळसा आणि अन्य खनिजांच्या खाणी, पायाभूत सुविधा, विद्युत प्रकल्प (औष्णिक, जलविद्युत आणि अणुउर्जा प्रकल्प), गृहनिर्माण प्रकल्प, अन्य औद्योगिक प्रकल्प अशा प्रकल्पांचा समावेश आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं, तर अशा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी मुख्यतः पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाच्या आधारावरच दिली जाते. EIA प्रक्रियेत प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागी असलेल्या पर्यावरणीय वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला जातो. उदा.तिथे कुठल्या स्वरुपाचे जलस्रोत आहेत, किवा कुठली झाडं, जंगलं आहेत, त्यांवर प्रकल्पामुळे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात यांची माहिती या अहवालात दिली जाते. तसंच वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करुन, पर्यावरणाचं कमीत कमी नुकसान आणि विकास या गोष्टींची सांगड घालता येईल असा मधला मार्गही सुचवता येतो. जगभरातल्या शंभरहून अधिक देशांमध्ये अशा स्वरुपाचं मूल्यांकन बंधनकारक आहे. भारतात पहिल्यांदा १९९४ साली EIA कसं असावं याविषयीचे नियम ठरवण्यात आले होते. मग २००६ साली त्यात काही बदल करण्यात आले. आता या प्रक्रियेचा नवा मसूदा येऊ घातला आहे. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने मार्चमध्ये नवी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) अधिसूचना जारी केली. ज्यावर पर्यावरणप्रेमी आणि तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. EIA च्या नव्या मसुद्यानुसार काही प्रकल्पांना post-facto clearance म्हणजे प्रकल्पाचं काम सुरु झाल्यावर किंवा पूर्ण झाल्यावर मंजूरी मिळू शकणार आहे. पण या प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान जर नियमांचं उल्लंघन आणि त्यामुळं नुकसान झालं, तर ते कसं भरुन काढता येईल? असा प्रश्न पर्यावरणवादी विचारत आहेत. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, नव्या मसुद्यानुसार सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या EIA प्रकल्पांना प्रक्रियेतून संपूर्ण सूट देता येऊ शकते. पण कोणते प्रकल्प सामरिकदृष्ट्या किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाचे आहेत हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारच्या म्हणजे पर्यायाने अधिका-यांच्या हातात आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये देशांतर्गत जलमार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांचा समावेश आहे. त्या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभावाची माहिती सार्वजनिक केली जाणार नाही. या प्रकल्पांमध्ये कुठल्या नियमांचं उल्लंघन होत असेल, तर केवळ सरकारी अधिकारी आणि प्रकल्पाचे पुरस्कर्तेच तक्रार नोंदवू शकतात. नागरिकांना तसे आक्षेप नोंदवता येणार नाहीत. तसंच अशा प्रकल्पांवर लोकांचं मत जाणून घेणं बंधनकारक राहणार नाही. दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंतच्या निर्माण प्रकल्पांनाही यातून सूटदेण्यात आली आहे. पण सर्वात जास्त विरोध सार्वजनिक सुनावणीसंदर्भातील बदलांना होतो आहे. नियमांनुसार कुठल्याही प्रकल्पाची EIA प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तो अहवाल लोकांसमोर सादर करणं, त्यावर जनसुनावणी (घ्द्वडथ्त्ड क्तड्ढठ्ठद्धत्दढ) घेणं बंधनकारक असतं. कारण, त्यामुळे लोकांना या प्रकल्पाचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेता येतं. त्याविषयी आपले आक्षेप नोंदवता येतात आणि त्यांचा विचार करुनच अंतिम मंजूरी देणं अपेक्षित असतं. सरकारकडून कोरोना लॉकडाऊनच्या दिवसांत मार्चमध्ये हा मसुदा समोर ठेवण्यात आला. त्यावर लोक आपलं मत ऑनलाईन नोंदवू शकतात. पण ज्यांच्यावर अशा प्रकल्पांचा मोठा परिणाम होतो, ते दूरच्या भागातले शेतकरी, आदिवासी मात्र आपलं म्हणणं सध्याच्या परिस्थितीत मांडू शकत नाहीत. अशा काळात जनसुनावणीचा काळ तीसवरुन वीस दिवसांवर आणला जातो आहे. लोकांना त्यांचं मत मांडता येणार नसेल, तर त्याला लोकशाही कसं म्हणायचं? सध्या कोव्हिडची साथ पसरली असताना असा नवा अधिनियम आणण्याची घाई का केली जाते आहे असे सवाल उपस्थित होत आहेत. मार्चमध्ये जाहीर केलेल्या या मसुद्यावर लोकांना आपले आक्षेप नोंदवण्यासाठी ११ ऑगस्टपर्यंतचा वाढीव अवधी देण्यात आला होता.
महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी सांगतात, कोरोना संकटकाळात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेला ‘एनव्हार्मेंट इम्पक्ट असेससेंट नोटिफिकेशन २०२०‘चा मसुदा केंद्र शासनाने मागे घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलासो यांनी सदरचे निवेदन ईमेलद्वारे पर्यावरण मंत्र्यांना पाठवले आहे. किनारपट्टी भागामध्ये विविध प्रकारचे प्रकल्प होऊ घातले आहेत. त्यामुळे मासेमारी व्यवसाय संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. केंद्र शासनाने प्रसारीत केलेल्या पर्यावरणीय मसुद्यात समुद्रकिनारी विविध प्रकारच्या प्रकल्पांमुळे धोक्यात आलेल्या मासेमारी व्यवसायाचा नीट विचार झालेला दिसत नाही. तसेच कोरोना संकट काळात मसुदा प्रसारीत करुन त्यावर हरकती व सूचना मागविण्याची ही वेळ नाहीय, असे आम्ही केंद्र शासनाला सांगू ईच्छितो. पर्यावरणीय मसुद्याबाबत लोकशाही मूल्यांची गळचेपी होईल अशी भुमिका केंद्र शासनाने घेऊ नये, हेदेखील आमचे सरकारला सांगणे आहे. तसेच हा मसुदा केवळ इंग्रजी भाषेतून प्रसारीत न करता मराठी भाषेतूनही प्रसिद्ध करण्यात यायला हवा होता. जेणेकरुन अशा महत्वाच्या कायद्याचा भाग समजणे सर्वांना सोपे गेले असते. तूर्तास केंद्र शासनाने हा मसुदा मागे घ्यावा, अशी मागणी असल्याचे श्री. कोळी म्हणाले.
नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेस विरोध दर्शविल्यानंतर याविषयी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी वरील संघटनांच्या पदाधिका-यांकडून EIA संदर्भात माहिती घ्यायला सुरुवात केली आहे. ह्या मसुद्याचे कायद्यात रुपांतर झाले तर प्रस्तावित मालवण सागरी अभयारण्य, तोंडवळी-वायंगणी येथे प्रस्तावित सी-वर्ल्ड प्रकल्प, वेळागर येथील पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्प, नाणार ग्रीन रिफायनयरी प्रकल्प आणि जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प यासारख्या प्रकल्पांमध्ये स्थानिक मच्छीमारांचे भवितव्य काय असेल याविषयीच्या चर्चांना किनारपट्टीवर सुरुवात झाली आहे. नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने याविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केल्याने मच्छीमारांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
हरकतींचा विचार होणार – प्रकाश जावडेकर
दरम्यान केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नव्या पर्यावरणीय मसुद्यावर आलेल्या हरकतींचा विचार केला जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. १९९४ मध्ये पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापनाची पहिली अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यात २००६मध्ये दुरुस्ती केली गेली. आता २०२० मध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे. केंद्र शासनाने दुरुस्ती मसुद्यावर हरकती मागविल्या होत्या. मसुदा चर्चेसाठी ६० दिवस ठेवला जातो. परंतु ह्या मसुद्यावर हरकती व सूचनांसाठीचा कालावधी वाढवून १५० दिवस ठेवला गेला आणि त्यावर हजारो सूचना आलेल्या आहेत. या हरकती व सूचनांचा सविस्तर विचार केला जाणार असून त्यानंतर अंतिम मसुदा तयार केला जाईल, असे श्री. जावडेकर यांनी म्हटले आहे.
– महेंद्र पराडकर, ९४२१२३६२०१