२०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाचा समावेश होता. निवडणुकीत भाजपने सत्ता मिळवली. त्यानंतर पुन्हा दुस-यांदा भाजपला मतदारांनी भक्कम बहुमत दिले. केंद्र शासनाने आता नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. ३४ वर्षानंतर आलेले हे तिसरे राष्ट्रीय धोरण आहे. सध्याची व्यवस्था मोडीत काढून नवे धोरण आणले आहे. अंतराळ वैज्ञानिक डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने नव्या धोरणाचा मसुदा मे महिन्यात सादर केला. सार्वजनिक चिकित्सेसाठी हा मसुदा जाहीर केल्यावर २ लाखांवर सूचना शासनाकडे आल्या. त्यावर साधक-बाधक विचार करुन केंद्र शासनाने गेल्या आठवड्यात या नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरीयाल यांनी पत्रकार परिषदेत या धोरणाची सविस्तर माहिती दिली. प्रकाश जावडेकर यांनी काही खासगी वृत्तवाहिन्यावर मुलाखत देताना हे धोरण स्पष्ट केले. या धोरणाचे जसे स्वागत झाले तसेच त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रियाही येत आहेत. धोरण कितीही चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार? हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दोन वर्षांनी म्हणजे २०२२ पासून हे धोरण टप्प्याटप्प्याने राबविले जाणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते हे धोरण प्रत्यक्षात यायला १० ते १५ वर्षांचा काळ लागेल. बालवाडीपासून उच्च शिक्षणापर्यंत चार टप्पे करण्यात आले आहेत. कौशल्य शिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. दहावी, बारावी तसेच बोर्ड परीक्षा राहिल्या तरी त्याचे महत्त्व कमी होणार आहे. शिक्षकासाठी नवीन बी.एड.प्रणाली येत आहे. मातृभाषेतून शिक्षण सक्तीचे केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आवडी-निवडीचा विचार प्राथमिक टप्प्यावर करुन त्याच्या आवडीने शिक्षण मिळाले अशी योजना या नव्या धोरणात केल्या आहेत. पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण दिले जाणार आहे. शैक्षणिक दर्जा आणि जागतिक स्तरावरील स्पर्धा लक्षात घेऊन विदेशातील १०० विद्यापीठांना भारतात प्रवेश देऊन देवाणघेवाण केली जाणार आहे.
याबरोबरच साक्षरतेकडे लक्ष देऊन प्रत्येक नागरिकाला अक्षरओळख आणि आकडेमोड करता येईल, यासाठी पुन्हा प्रौढ साक्षरता वर्ग सुरु केले जाणार आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण म्हणून हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. ४०० पानी शैक्षणिक धोरणाचा हा मसुदा आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने त्यास मंजुरी दिली. शिक्षण तज्ज्ञांकडून त्यावर प्रतिक्रिया येत आहेत. काहींनी या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे स्वागत केले आहे. तर काहींनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. धोरण कोणतेही असो, सर्वांना शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यात गरीब-श्रीमंत अथवा अन्य कोणताही प्रश्न राहणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. खास करुन पटसंख्या आणि अन्य कारणे दाखवून शाळा बंद करण्याचे धोरण राहता कामा नये. ग्रामीण भागातील वाड्या-वसाहती, छोटीछोटी खेडी यामध्ये ५ ते १० विद्यार्थ शिक्षण घेत असतील तरही त्या शाळा सुरु राहिल्या पाहिजे.
ऑनलाईन शिक्षणाचा घोळ असता कामा नये. त्यातून ग्रामीण भागातीलच सर्वाधिक गरीब विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर जाण्याचा धोका आहे. कारण ग्रामीण भागातील २६ टक्के विद्यार्थ्यांकडे मोबाईल, टीव्ही अथवा अन्य सुविधा नसल्याचे सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी १९१७ साली सक्तीच्या शिक्षणांचा कायदा करून त्याची अंमलबजावणी केली होती. एकही विद्यार्थी शिक्षणाविना राहणार नाही, याची काळजी घेतली होती. घटनेने तर मुलभूत हक्क म्हणूनच शिक्षणाचा समावेश केला आहे. नवे धोरण कसे आहे? त्यात नेमके काय आहे? केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाचा विचार काय आहे? या गोष्टी थोड्या बाजूला ठेऊन घटनेने दिलेला शिक्षणाचा हक्क व त्यापासून एखादा विद्यार्थी वंचित राहणार नाही, यासाठी एकही शाळा बंद होणार नाही, गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, एवढी काळजी घेतली पाहिजे. धोरण कोणतेही असो, त्याची कार्यवाही करताना या गोष्टी गांभीर्याने विचारात घ्यायला हव्यात. शिक्षणाच्या नव्या वाटेवर जाताना हे भान जपलेच पाहिजे.
-अतिथी संपादक – सुभाष धुमे, (०२३२७) २२६१५०