उमेद अभियानात टेंडर राज: मुख्यमंत्री रोखतील का?

 ”पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणिहार, उद्धवा अजब तुझे सरकार….” या  गीतातून विचारणा करत कवीने तत्कालीन व्यवस्थेवर ठेवलेले बोट आजच्या काळातही  तसेच आहे. राज्यात कोविडने  हाहाकार उडाला असताना, अर्थव्यवहार ठप्प होती. तेव्हा ग्रामविकास विभागात आउटसोर्सिंग साठी तीन हजार पाचशे कोटींचे कंत्राट काढण्यात आले.जीवनोन्नती अभियानाद्वारे महिलांच्या जीवनात उन्नती आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्याच उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नेमके त्याच वेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची लोकप्रियता वाढत होती. जनहितार्थ भूमिका घेणारे संवेदनशील मुख्यमंत्री अशी त्यांची प्रतिमा घडत असताना उमेद अभियानात येऊ पाहणाऱ्या  ‘टेंडर राजवर’ ते कोणती भूमिका घेतात याकडे राज्यातील स्वयंसहाय्यता बचत गट चळवळीचे आणि महिला वर्गाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
        ग्रामविकास विभागात आऊटसोर्सिंगने  (बाह्यएजन्सी) सेवा देण्याचा निर्णय करून शासनाने महाराष्ट्रातील साडेचार लाखांहून अधिक बचत गटातील (स्वयंसहायता समूह) महिलांचे भवितव्य टांगणीला लावले आहे. उमेद कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडित केल्या आहेत. या संदर्भातील गव्हर्निंग बॉडीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेच आहेत. एकीकडे साडेतीन हजार कोटींचे कंत्राट आणि दुसरीकडे महिला चळवळीची मागणी याबाबत लोककल्याणकारी शासनाच्या भूमिकेचे कसोटी आहे. कोविड काळात महाराष्ट्राला सावरणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेवरच महाराष्ट्रातील 50 लाख बचत गट सदस्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
          ग्रामीण महिलांना उपजीविका उपलब्ध करून देण्यासाठी धडपडणाऱ्या उमेद कर्मचाऱ्यांवर कोविड काळात बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. ज्यांचे करार संपले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देऊ नये,असे पत्र आल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे संसार उघड्यावर येणार आहेत. त्यातील  बहुतेकांनी अक्षरश: कार्यकर्त्यां प्रमाणे काम करून आपल्या आयुष्यातील उमेदीची वर्षे या अभियानासाठी दिली आहेत.आणि आता अचानक कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडित करणे अन्याय -कारक आहे.
          उमेद अभियानातील कर्मचाऱ्यांना या अभियानातून बाहेर पडायचे असेल तर किमान तीन महिन्याची नोटीस द्यावी लागते किंवा दोन महिन्यांचा पगार जमा करावा लागतो. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडित करताना त्यांना कोणतीही नोटीस दिली गेली नाही, अगर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नाही, हे नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला अनुसरून नाही. अभियानातील कर्मचाऱ्यांच्या कामामुळे बचत गट स्वयंपूर्ण झाले आहेत, व्यवसाय करण्यास सक्षम बनले आहेत. हे मान्य करताना अभियानातील कर्मचाऱ्यांचे योगदान सोयीस्कर रित्या दुर्लक्षित केले गेले आहे.
             हा प्रश्न ग्रामीण गरीब महिलांच्या रोजी-रोटी आणि उपजीविकेशी निगडित असताना कोणताच पक्ष याबाबत ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. एरवी जागतिक महिला दिनाला सक्षमीकरणाचे गोडवे गाणारे राजकीय नेतृत्व आज मूग गिळून गप्प का? असे म्हणतात की यज्ञात पहिला बळी दुर्बलांचा जातो. खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाच्या या धोरणात ग्रामीण महिलांच्या चळवळीची आहुती देण्याचा यज्ञ राज्यशासनाने मांडला आहे.मात्र महिलांनी अतिशय संयमाने आपला आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे. या निमित्ताने अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.
‌                 देशभरात राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि राज्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियाना द्वारे ग्रामीण भागातील महिलांचे सर्वात प्रभावी संघटन झाले. स्वातंत्र्यानंतर  गरीबी निर्मूलनाच्या सर्वात यशस्वी अभियानाची जागतिक बँकेनेही नोंद घेतली. तेलंगाना,आंध्र प्रदेश सारख्या राज्यात प्रथा परंपरेने जखडलेल्या महिलांमध्ये आमूलाग्र बदल घडले. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली. अल्पशिक्षित ग्रामीण महिलांचे नेतृत्व घडले .त्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात सन 2011-12पासून महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरू झाले.
             जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून सुरू झालेल्या या अभियानात गरिबातील गरीब कुटुंबे ,विधवा,परितक्त्या, दिव्यांग, अल्पसंख्यांक, आदिवासी ,अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, शेतमजूर शेतकरी, अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या महिला हे लक्ष घटक होते.त्यासाठी पूर्णतः संवेदनशील,प्रशिक्षित, व्यावसायिक समर्पित मनुष्यबळ यंत्रणा उमेद अभियाना च्या माध्यमातून घडविण्यात आली. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डीकर, लीना बनसोड ,आर. विमला, उपसंचालक दादासाहेब गुंजाळ यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांचे मोठे योगदान राहिले. राज्यभरात उमेदचे तीन ते साडे तीन हजार कर्मचारी कार्यरत होते. ही संख्या आता 2,938 एवढी मर्यादित होऊ लागली आहे.कर्मचारी भरती प्रक्रिया ही शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लेखी परीक्षा,मुलाखत,प्रोबेशन पिरियड या पद्धतीने आणि रोस्टर नुसार एस सी,एस.टी., दिव्यांग, विशेष मागास प्रवर्ग यांना योग्य ते प्रतिनिधित्व देऊन पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आली आहे.त्यातून या कर्मचाऱ्यांनी राज्यभरात चार लाख 79 हजार इतक्या महिला स्वयंसहाय्यता समूहांची स्थापना केली. 20 हजार 317 ग्रामसंघ, 798 प्रभाग संघ, महिलांचे 9 लाख 75 हजार प्रोड्युसर ग्रुप ,121 शेती अवजार बँका, 21 महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या. उमेद अभियाना च्या माध्यमातून 50 लक्ष कुटुंबे शासनाची जोडली गेली. स्वातंत्र्यानंतर आय. आर. डी. पी .( एकात्मिक ग्रामविकास योजना), एस.जी.एस.वाय. (सुवर्ण जयंती ग्राम विकास योजना) या गरिबी निर्मूलनाचा दोन मोठ्या योजना झाल्या .त्यातील यशापयशाचा अभ्यास करून आखलेल्या ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाने भारतीय स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एवढे मोठे ग्रामीण महिलांचे संघटन बनविण्यात यश मिळवले .
ग्रामीण महिला सक्षमीकरणात उमेद अभियानाचे मोठे योगदान
           शासनाने उभारलेली एखादी इमारत , नव्याने बांधलेला रस्ता या भौतिक सुधारणा सर्वांच्या लक्षात  लगेच येतात . पण उमेद अभियानामुळे ग्रामीण महिला आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्ये घडलेला बदल हा लगेच दिसून येण्यासारखा नसला तरी प्रत्यक्ष अनुभवता येणारा आहे. सन 2009 -10 पूर्वी ग्रामीण महिलांना घरातून बाहेर पडायचे तर हळदीकुंकू किंवा तत्सम समारंभाचे निमित्त लागायचे. पण बचत गट चळवळीमुळे त्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडला. गृहउद्योग करणाऱ्या महिला देखील काही प्रमाणात कार्यरत होत्या, परंतु तिथेही मार्केटिंगचा प्रश्न होताच.उमेद अभियानाद्वारे महिलांना प्रशिक्षणाची जोड मिळाली.आवश्यकतेनुसार कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवून महिलांना नव्या संधी उपलब्ध झाल्या. तालुक्याच्या गावात आपले उत्पादन विकणाऱ्या महिला आता मुंबई ,दिल्ली या महानगरातील महालक्ष्मी सरस सारख्या प्रदर्शनांमधून आत्मविश्वासाने सहभागी होऊ लागल्या. पापड, लोणची, या पारंपरिक खाद्यपदार्थांबरोबरच बकरीच्या दुधाचे साबण, विविध आयुर्वेदिक उत्पादने, फळांवर प्रक्रिया केलेली उत्पादने, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, यांच्या कुकीज अशा उत्पादनांचे उमेदीच्या मदतीने आकर्षक ब्रँडिंग, मार्केटिंग केले. केवळ आर्थिक नाही तर सामाजिक पातळीवर देखील या बदलाचे प्रतिबिंब दिसत आहे. आज ग्रामसभांना , गावातील कार्यक्रमांना महिलांची असणारी लक्षणीय उपस्थिती आणि सक्रिय सहभाग या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे फलितच आहे.आणि हे सर्व बदल घडविणाऱ्या प्रत्यक्ष कार्यरत असणाऱ्या उमेद कर्मचाऱ्यांना मिळाले काय?  तर 495 कर्मचाऱ्यांच्या तडकाफडकी सेवा खंडित करण्यात आल्या. त्यांना कंत्राटी तत्त्वावर पुनर्नियुक्ती देण्यात येऊ नये अशा प्रकारचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण जैन यांनी दिनांक 10 सप्टेंबर 2020 च्या पत्रान्वये सर्व जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले. उमेदच्या कर्मचाऱ्यांसह ग्रामीण भागातील स्वयंसहायता समूहातील सुमारे  50 लाख सदस्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे .
                   ही गोष्ट वाटते तेवढी सहजासहजी घडलेली नाही. कोविड काळात लॉक डाउनमुळे राज्यातील सर्व व्यवहार ठप्प होते. राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट होती. अशातच राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने मनुष्यबळासाठी 3500 कोटी रुपयांची निविदा काढली. निविदा भरण्यात स्पर्धा तर होणार नाही ना, याची जणू दक्षता ग्रामविकास विभाग  घेत आहे  की काय? अशी शंका यावी इतपत परिस्थिती निर्माण झाली. प्रसार माध्यमातूनही हा विषय चर्चेत आला. ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासह ग्रामविकास विभागातील मनुष्यबळ भरती बाह्यएजन्सीद्वारे (आऊटसोर्सिंग )करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.
कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची बदली आणि टेंडरची धिसाडघाई 
           उमेद अभियानात उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या कर्तव्यदक्ष महिला सनदी अधिकारी तथा अभियानाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. प्रकरण इथेच थांबले नाही अनिश्चिततेचे वारे वाहतच होते. कर्मचारी गोंधळले होते, तेव्हा प्रशिक्षणादरम्यान कर्मचाऱ्यांना ‘तुम्ही घाबरू नका ,आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत ‘ असा विश्वास देणाऱ्या उपसंचालक श्री गुंजाळ यांची तातडीने बदली झाली. या सर्व घटनाक्रमांचा विचार करता (परिस्थितीजन्य पुरावे) 3, 500 कोटींच्या निविदा प्रक्रियेच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित होण्यास नक्कीच वाव आहे.
            शासनाकडे निधी नाही हे कारण संयुक्तिक वाटत नाही. कारण एजन्सीला शासनच पैसा पुरवणार आहे. शिवाय शासनाच्या एक्झिट पॉलिसी नुसार अभियान सन 2022-23 पर्यंत कार्यरत राहणार आहे. असे असताना लॉकडाऊन आणि कोविड काळात घाईगडबडीत निविदा काढण्याचे कारणच काय? ते अद्याप समजू शकलेले नाही.
                  विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण जैन यांनी  एका पत्राद्वारे केलेल्या खुलाशात सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचार्‍यांबाबत धोरण ठरविण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे म्हटले आहे.याचाच अर्थ धोरण ठरविण्याची कार्यवाही पूर्ण नाही. तरीही टेंडर काढण्यात आले. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खंडित करण्यात आल्या. एका टेंडरसाठी अवधी धिसाडघाई का? सध्या असलेल्या मनुष्यबळावर ( केडर ) यांच्यावर प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी संदर्भात आतापर्यंत अभियानाचे 154 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. ते वाया जाण्याची शक्यता आहे. आऊटसोर्सिंग एजन्सीने दुसरे नवे कर्मचारी नेमल्यास त्यांना अभियानाची कोणतीही पार्श्वभूमी माहीत असणार नाही. ती समजून घेऊन प्रशिक्षण घेऊन प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करेपर्यंत महिलांच्या समूहांमध्ये लाखो रुपयांचे आर्थिक व्यवहार घडणार आहेत, ते धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.ग्रामीण महिलांच्या उपजीविकेचे उपक्रम आता कुठे मूळ धरू लागले आहेत. असे असताना अचानक त्रयस्थ यंत्रणेकडे अभियान सोपवणे ग्रामीण महिलांना ही मान्य नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील महिलांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 4 लाख पत्रे पाठविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. प्रभात फेरी काढणे , स्वच्छता अभियान राबवणे या माध्यमातून प्रातिनिधिक आंदोलने करून शासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न महिलांनी चालवला आहे.
           काही जिल्ह्यात उमेदचे कंत्राटी कर्मचारी गांधीगिरी करत कोविड काळात सर्व संकेत, नियम पाळून धरणे ,आंदोलन, स्वच्छता अभियान याद्वारे शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडत आहेत. हे आंदोलन आणि हा आक्रोश केवळ महिला बचत गटांचा व कर्मचाऱ्यांचा आहे अशा संकुचित दृष्टीने याकडे पाहणे योग्य होणार नाही.
           ग्रामीण गरीबी निर्मूलन आणि महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला दिशा देणारे हे अभियान आज अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहे. या कठीण प्रसंगात  महाराष्ट्रातील सर्व लोकप्रतिनिधी, आमदार-खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच हे उमेद समूहांच्या मागणीचा आवाज बनणार की, भांडवलदारी व्यवस्थेच्या वरवंट्यात सापडणार हाच खरा प्रश्न आहे.महाराष्ट्रातील महिला संस्था,संघटना आणि महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यांसमोर हेच मोठे आव्हान आहे.
        यासंदर्भात औरंगाबाद, जालना,बीड, लातूर येथील 32 कर्मचाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.याचिकेत स्थगितीची मागणी करण्यात आली असून यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’स्थिती राखण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत.याबाबत आता शासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.
      उमेद अभियाना च्या कर्मचारी संघटनेच्या राज्य अध्यक्ष चेतना लाटकर यांच्या मते आतापर्यंत उमेद अभियानाचे कर्मचारी कामच करत राहिले. कोविड काळात मास्क तयार करणे, गरिबांना धान्य वाटप या माध्यमातून कर्मचारी जीव धोक्यात घालून कार्यरत होते. कर्मचाऱ्यांनी कधीच स्वतःसाठी काही मागितले नाही. आत्ताही ग्रामीण महिलांच्या उपजीविकेच्या उपक्रमाचा, त्यांच्या संस्थांचा डोलारा कोलमडून पडू नये हीच त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी बाह्य संस्थेची गरज नाही. एक्झिट पॉलिसी असली तरी अभियान सन 2022-23 पर्यंत चालणार आहे. त्यातून बाहेर पडण्याची ही योग्य वेळ आणि पद्धत नाही.
द्ष्टीक्षेपात उमेद
-लाख 79हजार बचत गट           -20हजार 317ग्रामसंघ              -798प्रभाग संघ
-9075उत्पादक गट                   -1, 121शेती अवजार बँक
-कौशल्य योजनेतून 22हजार युवकांना रोजगार
-10.16लाख इतके नेतृत्व करणारे महिला मनुष्यबळ
-50हजार समुदाय संसाधन व्यक्ती जसे सिआरपी, सखी
-14हजार बँक सखी                  – ग्रामीण भागात कोट्यावधीची बचत
– कर्जाची 98टक्के वसुली         -2, 23, 358 समूहांना फिरता निधी प्राप्त
-रु.331 कोटी फिरता निधी वितरित 
-रु.309.14 कोटी समुदाय गुंतवणूक निधी वितरित 
– 5 , 30,804 अर्थसहाय्य प्राप्त बचतगट
-बँक अथँसहाय्य रक्कम (रु.कोटीत)7,747.21
-अस्मिता योजना                     – 44लाख 20हजार सँनियाझर विक्री
-3लाख 56हजार उमेद परसबागा
-3लाख 79, 182 महिलांची हिमोग्लोबिन तपासणी

Leave a Reply

Close Menu