सरकारे बदलत राहतात, महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना मात्र वाढत राहतात. जेव्हा जेव्हा अश्या घटना घडतात, तेव्हा सगळा समाज पेटून उठतो. सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया उमटतात. मग प्रकरण तापू लागले, असा अंदाज आला की मग राजकीय  पक्षाच्या महिला आघाडीला जाग येते.  मग निवेदने दिली जातात, कुठ मेणबत्त्या लावल्या जातात. एक पक्ष दुसऱ्या पक्षावर चिखलफेक करत राहतो. दुसरा परत त्याची परतफेड करत राहतो. टीव्ही वर चर्चेला उधाण येते. मग पक्षातल्या महिला नेतृत्वाला आपापल्या पक्षाची भूमिका मांडावी लागते, त्या अत्याचाराच्या घटनेच्या संदर्भात. चर्चेची वेळ संपते, प्रेक्षक हळहळ व्यक्त करतात. महिला नेतृत्व पुन्हा पुढच्या घटनेच्या वेळी जागे होते, तेही पक्षाच्या आदेशावरून. एरवी हळदी कुंकू समारंभ भरवणाऱ्या महिला कार्यकर्त्याना आजूबाजूच्या महिलांच्या आयुष्यात काय चालले आहे, आपल्या परिसरात काय चालले आहे, याचे भान असतेच असे नाही. अर्थात अपवाद वगळून. नाहीतर एवढं वाक्य वाचले की ट्रोल आर्मी माझ्यावर तुटून पडेल.

                पक्षाचा आदेश आला तर मोर्चे देखील काढले जातात. मोर्चाला संख्या दिसली पाहिजे. महिलांना आम्ही किती मान देतो ते दिसले पाहिजे.  अत्याचाराच्या घटने बाबत ठोस पावले उचलायला हवीत अश्या जोरदार घोषणा दिल्या जातात . बलात्कारी व्यक्तीला फाशी दिली पाहिजे, त्याचे लिंग कापले पाहिजे, त्याला भर चौकात मारले पाहिजे अश्या मागण्या केल्या जातात आणि मग कालांतराने सगळ्या घोषणा हवेत विरून जातात. मग पुन्हा नवीन घटना ….मग पुन्हा नवा इव्हेंट.

         निर्भया …मग असिफा…..मग प्रियंका …मग मनिषा… मधल्या कितीतरी ठिपक्यांमध्ये अजून कितीतरी जणी त्या ठिपक्या एवढ्याच….त्यांचे कुठले नामोनिशाण नाही कारण त्यांच्या वरून राजकारण करता येत नाही. कोपर्डी मधल्या मुलीच्या घटने वरून लाखो लोक एकत्र येवू शकतात, आपल्या सामाजिक राजकीय  मागण्या मान्य करून घेवू शकतात, हे देखील पाहिले सगळ्यांनी. मग महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न येतो तेव्हा ही शक्ती का काम करत नाही? का सगळ्या महिला, सगळ्या पक्षांच्या महिला या एका मुद्द्यावर एकत्र येवू शकत नाहीत?

        हाथरसच्या घटनेनंतर उत्तर प्रदेशमधील सत्ताधारी भाजप पक्षाच्या एक खासदार आणि आमदार बलात्काराच्या घटनांना मुलीचं जबाबदार असतात असे म्हणतात . एवढे म्हणून ते थांबत नाहीत तर फक्त मुलींवरील  संस्कारांचा प्रश्न उपस्थित करतात. एक विद्वान महाशय लोकप्रतिनिधी तर आरोपी हे निर्दोष असल्याचा निर्वाळा देऊन, जात पंचायत भरवत हाथरसमधील बिचाऱ्या आरोपींच्या सुटकेची मागणी करतात.त्याहीपुढे जाऊन या मुलीच कशा शेतात सापडतात ?  असे त्यांच्या चरित्र्याविषयी संताप आणणारे प्रश्न उपस्थित करतात. यावर टीव्ही , वृत्तपत्रातून नेहमीप्रमाणे टीका झाली, वाहिन्यांनी चर्चा घडवल्या. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या बोलभांड लोकप्रतिनिधींना एक कारणे दाखवा नोटिस काढली. परंतु देशातील सर्व पक्षीय महिला नेतृत्व तसेच समविचारी पुरुष नेत्यांनी अशी महिलांविषयी अपमानकारक वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांचा राजीनामा मागितला किंवा तशा प्रकारचे जनमत उभे केल्याचे दिसून आलेले नाही. यावरून समाजातील एका मोठया वर्गात पितृसत्ताक व्यवस्थेची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत याची कल्पना येते.यात बदल घडवायचा तर सातत्यपूर्ण प्रबोधनाबरोबरच ,कायद्यामधील बदल, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.

         भारतात इतके पक्ष आहेत, त्या मध्ये लाखो महिला काम करत आहेत. पक्षीय राजकारणाचा भाग आहेत. तरीही एवढी निद्रित अवस्था का आहे? तुम्हाला स्वतः ला वाटत नाही का? या सगळ्या परिस्थिती मध्ये बदल व्हायला हवा. कायदे आहेत त्यांची अंमलबजावणी व्हायला हवी. त्या साठी तुम्ही किती आग्रह धरता? किती टोकाला जायची तुमची तयारी असते? की पक्षाचा आदेश असला तरच आणि तेवढेच काम तुम्ही करता?

         पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत किती सहभाग असतो महिलांचा? बहुतांश वेळा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असला तरी, त्यांनी मांडलेला मुद्दा उचलून धरला जातो किंवा त्या दिशेने ठोस पावले उचलली जातात, असे कमी प्रमाणात आढळते. ज्या मोजक्या महिलांच्या मतांचा आदर केला जातो, त्यांना देखील बऱ्याच वेळा घरची राजकीय पार्श्वभूमी असते. तशी पार्श्वभूमी नसेल तर तुमचे मत ऐकले जाईलच याची खात्री नाही. पण त्याबद्दल तुम्ही किती पेटून उठता? ज्या महिलेवर अत्याचार झाला, तिची जात कोणती, तिचे शिक्षण काय, तिचा व्यवसाय काय, तिचे सामाजिक स्थान काय, यावर तुमच्या पक्षाची प्रतिक्रिया ठरत नाही ना, या बद्दल किती सजग असता तुम्ही?

अजून किती काळ वाट पाहणार आहोत आपण? अजून किती काळ नवरात्रीच्या रंगातच रंगत राहणार आहोत? आजूबाजूच्या वास्तव दिसत असताना देखील किती काळ रोज नव्या रंगाची पट्टी डोळ्यावर बांधून ती मिरवत राहणार आहोत? अजून किती काळ “छान वाटत महिला एकत्र आल्या की, बर तेवढंच जरा महिलांना बाहेर पडायला मिळतं, ” म्हणून गुडी गुडी कार्यक्रम करत राहणार आहोत?नवरात्रीचे नऊ दिवस महिलांना देवी म्हणून आदर द्यायचा, त्यांना मखरात बसवायचे, मग नवरात्र संपले की पुन्हा आहे ती स्थिती. मग स्त्रियांना देखील तेच खरे आहे असे वाटू लागते. पण कधीतरी देवी पलिकडे जाऊन स्त्री कडे व्यक्ती म्हणून, माणूस म्हणून पाहायला हवे. ती दृष्टी समाजाला देण्याचे काम राजकीय पक्षांनी आणि त्यातील महिलांनी का करू नये?

         महिला कोणत्याही राजकीय पक्षाचा भाग असोत, केवळ महिला अत्याचाराच्या घटनांबाबत नव्हे तर कोणत्याही घटनेबाबत त्यांची स्वतः ची विचारप्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. त्यांच्या पक्षाच्या भूमिके व्यतिरिक्त देखील त्यांची घरात काय भूमिका आहे, आजूबाजूच्या परिसरातील महिला आणि अत्याचाराच्या घटनेत त्या काय भूमिका घेतात? समाजात वावरताना महिलांचा अनादर करणाऱ्या अनेक घटना घडतात, तिथे त्या काय भूमिका घेतात? हे केवळ एक स्त्री म्हणून नव्हे तर व्यक्ती म्हणून महत्वाचे ठरते. कोणत्याही भूमिकेला कृतीचे पाठबळ नसेल तर ती भूमिका निष्फळ ठरते. आणि अश्या निष्फळ भूमिके मुळे महिला अजून मागे जातात. ते टाळायचे असेल तर कृती करायला हवी, बदल घडवायला हवा, लोकांना बदलायला भाग पाडायाला हवे, आम्ही कसे बदलणार म्हणून हातावर हात धरून बसणे आणि झेंडे घेऊन फिरणे कामाचे नाही.