अलीकडच्या काळात होणाऱ्या आत्महत्या हा सर्वांसाठी चिंतेचा विषय आहे घरगुती हिंसाचाराला कंटाळून कधी महिला आत्महत्या करतात तर कधी परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे विद्यार्थी आत्महत्या करतात. कधी प्रेमप्रकरणातून तरूण तरूणीच्या आत्महत्या होतात तर कधी वरिष्ठानी अपमान केला म्हणून कर्मचारी आत्महत्या करतात. कर्जबाजारी झाल्यामुळे शेतकरी आणि उद्योगपती यांच्या आत्महत्या यांच्या बातम्या नेहमीच येत असतात.

        अनेक वेळा अशा आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत्त करणार्या व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. आत्महत्येस प्रवृत्त करणे याविषयी सर्व सामान्य माणसाला कायदा काय आहे याविषयी माहिती असतेच असे नाही. भारतीय दंड विधान संहिता कलम 306 अन्वये आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा गुन्हा आहे. आत्महत्या करणार्या व्यक्तीने आत्महत्या करताना किंवा त्यापूर्वी नजीकच्या काळात लिहिलेल्या, बोललेल्या किंवा वर्तनाने स्पष्ट होणार्या गोष्टीतून जर कोणी अन्य व्यक्तीने आत्महत्या करण्यास भाग पाडले असेल तर अशा व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होऊन त्याला दहा वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. सर्वसाधारण समजूत अशी असते की एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली त्याला काही कारण झाले असेल तर ते कारण निर्माण करणारी व्यक्ती अशा आत्महत्येस जबाबदार आहे. एखाद्या माणसाने दुसर्या माणसाशी वागताना असे काही केले की ते सहन न झाल्याने त्या माणसाने आत्महत्या केली तर कित्येक वेळा समाजात त्याला जबाबदार धरले जाते. मात्र कायद्याने अशी व्यक्ती आत्महत्येस जबाबदार असतेच असे नाही.

   भारतीय दंड विधान संहिता कलम 306 प्रमाणे एखाद्या व्यक्तीने आत्महत्या केली असेल तर आत्महत्येस प्रवृत्त करणार्या व्यक्तीला दहा वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते. जर आत्महत्या करणारी व्यक्ती ही अज्ञान,  मनोरूग्ण किंवा नशेत असेल तर प्रवृत्त करणार्या व्यक्तीला कलम 305 प्रमाणे  जन्मठेपेची किंवा देहदंडाची शिक्षा होऊ शकते.

   कलम 306 मध्ये प्रवृत्त करणे (abetment) याची व्याख्या कलम 107 मध्ये “काहीतरी चूकीचे किंवा बेकायदेशीर करण्यासाठी मदत करणे किंवा  प्रोत्साहन देणे ” अशी  दिली आहे.

     वरील दोन्ही कलमांचा एकत्रित विचार करून मा. सर्वोच्च आंणि उच्च न्यायालयानी वेळोवेळी दिलेल्या निकालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हे हेतूपुरस्सर ( intentional) असले पाहिजे. केवळ दूरान्वयाने संबंध जोडून एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. मात्र कित्येक वेळा न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांची माहिती नसल्याने पोलीस एखाद्या पत्रात असलेल्या उल्लेखामुळे किंवा एखाद्या व्यक्तीने दिलेल्या जबाबामुळे अशा व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करतात आणि निर्दोषित्व सिद्ध होईपर्यंत त्याला कारावास भोगावा लागतो.

         माझ्या माहितीतल्या एका प्रकरणात कोकणातल्या एका मुलीचे लग्न  तिच्या इच्छेविरुद्ध आई वडीलानी लावून दिले. नवरा मुलगा मुंबईला नोकरी करीत होता. त्याची स्वतःची जागा नसल्याने तो आपल्या काकाकडे रहात होता. लग्न कोकणात झाले त्या लग्नाला आपल्या कार्यबाहुल्यामुळे काका जाऊ शकला नाही. त्यामुळे त्याने पुतण्याच्या बायकोला पाहिलेही नाही. लग्नानंतर मुलगा मुंबईला आला आणि काही दिवसांनी बायकोला आणणार होता. मधल्या काळात त्याच्या बायकोने त्याला पत्र लिहिले त्यात म्हटले होते की ” मी मुंबईला येणार नाही. मला तुझ्या काकाच्या घरात रहाण्याची ईच्छा नाही. ” हे पत्र तिने लिहिले आणि दुसर्या दिवशी समुद्रात उडी घेऊन आत्महत्या केली. पोलीस तपासात ते पत्र सापडले आणि पोलीसानी पत्रात असलेल्या उल्लेखामुळे काकाला मुंबईहून अटक केली. वास्तविक पत्रात असलेला काकाचा उल्लेख आणि आशय असा होता की स्वतःची जागा नसताना आपण दुसर्याकडे येणार नाही. काकाने त्या मुलीला पाहिलेही नव्हते. मात्र न्यायालयाने प्रथमतः त्याचा जामीन अर्ज असे कारण देऊन फेटाळला की काकाकडे येणार नाही असे म्हटले आहे त्यामुळे काकाने तिचा छळ केला होता किंवा काय याचा तपास करणे आवश्यक आहे. पोलीस चौकशीत तिची आणि काकाची भेटही कधी झाली नव्हती हे निष्पन्न झाले आणि त्याला जामीन मिळाला. त्यानंतर दोन तीन वर्षे खटल्यासाठी दर तारखेला कोकणात खेटे घालून आणि वकील  खर्च करून त्याची निर्दोष मुक्तता झाली.

            अशा प्रकारची प्रकरणे वेळोवेळी होत असतात. कित्येक वेळा आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांकडून आकसामुळे कोणालाही गोवण्याचे प्रकारही होतात.

    यासंदर्भात आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याविषयीचा कायदा आणि उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानी दिलेली निकालपत्रे काय आहेत याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

    न्यायालयानी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की कलम 306 खाली कारवाई होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने दुसर्या व्यक्तीला हेतूपुरस्सर (intentionally) आत्महत्या करण्यास भाग पाडले पाहिजे. केवळ एखाद्या व्यक्तीचे वागणे त्रासदायक वाटून दुसर्या व्यक्तीने आत्महत्या केली तर ते कृत्य प्रवृत्त करणे या सदरात मोडत नाही. केवळ पत्रात एकाद्याचे नाव घेतले म्हणून त्याला दोषी मानता येत नाही.  सरकारी अधिकारी किंवा मंत्री यांच्या चुकीच्या निर्णयाला कंटाळून शेतकर्याने किंवा कर्मचार्याने आत्महत्या केली तर केवळ पत्रात लिहिले म्हणून कोणाला जबाबदार धरता येणार नाही. एकाद्या शिक्षकाने विद्यार्थ्याला गैरवर्तनाबद्धल नियमानुसार शिक्षा केली आणि ते सहन न झाल्याने विद्यार्थ्यांने आत्महत्या केली तर शिक्षकांना जबाबदार धरता येत नाही. अनेक वेळा न्यायालयाने विरूद्ध निर्णय दिला म्हणून पक्षकारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. पण म्हणून न्यायाधीशाला जबाबदार धरता येणार नाही. एकाद्याने उद्योगधंद्यात देय असलेली रक्कम दिली नाही म्हणून कोणी आत्महत्या केली तर देय रक्कम न देणारी व्यक्ती ही आत्महत्येस प्रवृत्त करते असे मानता येत नाही.

            सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवृत्त करणे (instigation) म्हणजे  चिथावणे,  उद्युक्त करणे,  प्रोत्साहन देणे किंवा मदत करणे ( goad, urge forward, provoke, incite or help) असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की प्रवृत्त करण्याची कृती ही पुढच्या आत्महत्येची निदर्शक असली पाहिजे. म्हणजे प्रवृत्त करणार्या व्यक्तीला हे स्पष्टपणे माहिती असले पाहिजे की आपल्या कृत्यामुळे दुसरी व्यक्ती आत्महत्या करू शकेल. किंबहुना तशी ती करावी असा हेतू प्रवृत्त करणार्या व्यक्तीचा असला पाहिजे.

              केवळ उच्चारलेले शब्द हेतू सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. संजू सिंग वि मध्य प्रदेश सरकार या खटल्यात दिलेला निकाल महत्त्वाचा आहे.  रागाच्या भरात नवर्याने बायकोला “जा आणि मर” असे म्हटले. बायकोने दोन दिवसांनी  आत्महत्या केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रकरणात एवढे बोलणे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे होत नाही असे मानले.

            यासंदर्भात अगदी अलीकडे दि. 3 नोव्हेंबर 2020 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने  भारूका वि महाराष्ट्र सरकार या कामात दिलेला  निकाल महत्त्वाचा आहे.  न्या. नलावडे आणि न्या. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की ” कलम 107 चा अर्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की गुन्हा करण्याचा स्पष्ट हेतू (mens rea) असला पाहिजे आणि आरोपीकडून  आत्महत्या  करण्यासाठी चिथावणी देण्याची किंवा मदत करण्याची  सकारात्मक कृती असल्याशिवाय आरोपीला दोषी ठरवता येणार नाही. “

             या प्रकरणात खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले आहे की “सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की आत्महत्येच्या पत्रात (suicide note) प्रेरित केल्याच्या  किंवा  चिथावणी दिल्याच्या स्पष्टीकरणाचा उल्लेख नाही. न्यायालयाने आधीच्या खटल्यात लावलेल्या ‘चिथावणी’ ‘ (instigate) या शब्दाच्या अर्थाचा उल्लेख केला आहे. त्या खटल्यातील वस्तुस्थितीच्या आधारे असे मानले की ‘जर व्यक्ती तातडीचे संकट किंवा स्वतः मानलेल्या परिणामाना घाबरत असेल तर त्यासाठी इतराना दोष देता येणार नाही ‘ सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले आहे की अशा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आपल्याला कलम 482 ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर केला पाहिजे. “

          कलम 482 दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code)  या खटल्यात खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांचा संदर्भ देत म्हटले आहे की “वरील खटल्यात स्पष्ट झालेली कायद्याची स्थिती अशी आहे की भारतीय दंड विधान संहिता  कलम 107 लागू करण्यासाठी स्पष्ट हेतू (mens rea) असला पाहिजे.आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा  भारतीय दंड विधान संहिता कलम 306 प्रमाणे दंडनीय अपराध सिद्ध होण्यासाठी भारतीय दंड विधान संहिता   कलम 107 लागू करणे आवश्यक आहे आणि जर असा हेतू असल्याचे  दिसत नसेल तर आरोपीवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा   खटला भरता येणार नाही. कर्ज फेडणे अशक्य झाल्यामुळे  कर्जदाराने आत्महत्या करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहेत. अनेक लोक त्यांच्या मित्राना किंवा इतरांना हात उसनी रक्कम किंवा माल उधार  देऊन मदत करतात. त्यानी ती थकबाकी कर्जदाराकडे परत मागणे सहाजिक आहे. जर कर्जदाराने अशी मागणी हा छळ असे मानले तर, कर्ज देणार्याने अशी परिस्थिती निर्माण केली की  त्याला आत्महत्या करण्याशिवाय अन्य पर्याय ठेवला नाही असा अर्थ काढता येणार नाही. जर तो स्वतः कर्ज फेडण्यास असमर्थ असेल आणि तो असे पाऊल उचलत असेल तर ज्या  व्यक्तीला रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार असेल आणि त्याने विधीसंमत कायदेशीर कारवाई केली असेल त्याला जरी आत्महत्या पत्रात (suicide note)  जबाबदार धरले असेल तरीही  आत्महत्येस जबाबदार धरता येणार नाही. अशा प्रकारे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे यासाठी दंड विधान संहिता  कलम 107 मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे जर गृहीत धरून जर न्यायालय चालले तर दंड विधान संहिता कलम 107 चा हेतू निरर्थक होईल.

       अगदी अलीकडे दिलेल्या या उच्च न्यायालयाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निर्णयांचे आधार घेतले असल्याने  ‘आत्महत्येस प्रवृत्त करणे’ या गुन्ह्याचे स्वरूप स्पष्टपणे मांडले गेले आहे.

     आत्महत्या प्रकरणी एक सर्वात दुर्लक्षित होणारी बाब म्हणजे आत्महत्याग्रस्ताचे मानसिक तणावाखाली असणे आणि त्यावर योग्य ती उपाययोजना आणि उपचार न होणे. आत्महत्या करणारी व्यक्ती ही प्रचंड मानसिक तणावाखाली असते असे मानसोपचार तज्ञ सांगतात. योग्य वेळी योग्य मानसोपचार मिळाले तर अशी व्यक्ती तणावातून बाहेर बाहेर येऊन तिचा जीव वाचू शकतो.  अशा प्रकारचे  आत्महत्येचा प्रयत्न केलेले अनेक लोक योग्य मानसोपचाराने बरे झाल्याची उदाहरणे आहेत. आत्महत्या करणारी व्यक्ती आत्महत्येचा निर्णय घेण्यापूर्वी ज्या प्रचंड तणावाखाली असते त्यामुळे तिच्या वागण्यात होणारा बदल हा निकटवर्तीय आणि कुटुंबियाना जाणवतो. पण योग्य ते ज्ञान आणि मार्गदर्शन न मिळाल्याने आवश्यक ते मानसोपचार होऊ शकत नाहीत. अध्यात्मिक किंवा तात्विक कारणासाठी प्रायोपवेशनासारखे देहत्याग सोडले तर सामान्यतः आत्महत्या करणारी व्यक्ती ही मानसिक तणावाखाली असते असे कायदा मानतो आणि अशा व्यक्तीचे पुनर्वसन करून  जीवन पुन्हा सुरळीत करण्याची जबाबदारी कुटुंबातील व्यक्ती बरोबरच शासनावर असते. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कलम 115(1)  मध्ये म्हटले आहे की ” भारतीय दंड विधान संहिता कलम 309 मध्ये काहीही असले तरी  जी व्यक्ती आत्महत्येचा प्रयत्न करते ती व्यक्ती जर अन्य काही सिद्ध झाले नाही तर,   प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहे असे मानले जाईल आणि अशा व्यक्तीला शिक्षा केली जाणार नाही. “

  कलम 115(2) प्रमाणे अशा व्यक्तीची काळजी घेणे, उपचार करणे आणि  पुनर्वसनाची जबाबदारी संबंधित  शासनाची असते.

    मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 च्या तरतूदी स्पष्ट असूनही ही काळजी घेतली जात नाही आणि उच्च  न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे दिवसेंदिवस आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत.                                      – गंगाधर सबनीस, ९८२००७२३२६