कोरोना लसीकरणाबाबत लवकरच केंद्र शासन सकारात्मक निर्णय घेऊन डिसेंबर अखेर किवा जानेवारी २०२१ मध्ये किमान आपत्कालीन लसीकरण सुरु करेल असे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. लसीकरणाने आजार आटोक्यात येईल, नागरिकांमध्ये असलेली भीती थोडी कमी होईल. असे असले तरी कोरोना काळातील अंतरनियम मात्र शासनाचे नवीन आदेश येईपर्यंत पाळावेच लागणार आहेत. कोरोनामुळे झालेले अर्थव्यवस्थेचे नुकसान भरुन काढायला काही वर्षे लागतील. त्यासाठी राजकीय धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील.
राजकीय पक्ष आगामी निवडणूकीच्या तयारीला लागले आहेत. पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसार काही पक्ष आपली संघटना मजबूत करण्यासाठी ‘सदस्य नोंदणी‘ सारखे अभियान राबविताना दिसत आहेत. घरोघरी जाऊन ही नोंदणी केली जात आहे. १९५० साली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुढाकाराने लिहिल्या गेलेल्या भारतीय राज्य घटनेतील तरतुदीमुळे भारतातील नागरिकांना मतदानाने आपल्यातील प्रतिनिधी विधी मंडळात पाठविण्याचा अधिकार प्राप्त करुन दिला आहे. हा बहुमोल अधिकार अगदी कुठलाही संघर्ष न करता मिळाला आहे. स्त्री-पुरुष, वर्ण-वंश असा कोणताही भेद न करता मतदानाचा अधिकार मिळणारा भारत हा एकमेव मोठ्ठा खंडप्राय देश आहे. कारण, अगदी अमेरिका-युरोप अशा प्रगत देशांमध्येही महिलांना, विशिष्ट वर्णाच्या पुरुषांना मतदानाचा अधिकार महत् संघर्षानंतरच मिळालेला आहे. त्यामुळे विनासायास आपल्याला मिळालेला मतदानाचा हा अधिकार आपण किती गंभीरतेने वापरतो याची एक समाज म्हणून आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. नागरिकांनी मतदानाचा अधिकार योग्यप्रकारे बजावावा यासाठी शासन विविध उपक्रम, जनजागृती, प्रचार-प्रसार कार्यक्रम राबवित असते. पण याकडे बहुतांश वेळा दुर्लक्ष केले जातो. आपण मतदान न केल्याने काय विशेष फरक पडणार असा विचार करणाराही एक गटसमाजात आहे.
कोरिया, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशामध्ये मतदान न केल्यास शिक्षा किवा दंड आकारला जातो. आपल्याकडे अशी सक्ती नसली तरी मतदानाचे महत्त्व आणि त्याने घडणारा बदल याची जाणिव असणे गरजेचे आहे. यासाठी मतदारांनी यादीतील नोंदणीबाबत सजग राहणे आवश्यक आहे. १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलामुलींनी आपली मतदान नोंदणी करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. याकडे पालकांनीही लक्ष दिले पाहिजे. मतदार यादी सक्षम बनविण्यासाठी शासन मतदान यादी विशेष कार्यक्रम राबवत असते. हा कार्यक्रम प्रामुख्याने नविन नाव नोंदणी, दुबार नोंदणी, चुकीची नोंदणी, मयत व्यक्तीचे नाव कमी करण्यासाठी घेण्यात येतो. अशावेळी नागरिकांनी आपले कर्तव्य समजून हे काम प्राधान्याने केल्यास मतदारांचा नेमका आकडा प्रकाशात येईल आणि मतदार याद्यांमधील सदोषत्व कमी होईल.
निवडणूकांचे लोकशाहीतील कार्य हे राजकीय पक्षाकडूनच केले जाते. राजकीय पक्ष म्हणजे राष्ट्राची राजकीय सत्ता प्राप्त करुन घेऊन ती वापरण्याच्या उद्देशाने संघटीत झालेल्या राष्ट्रातील नागरिकांचा समुदाय. या राजकीय पक्षातील उमेदवार लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेने निवडून दिल्यानंतर त्यांच्या मुलभूत गरजा उपलब्ध करुन देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. प्रभागातील त्या त्या गरजा प्राधान्यक्रमाने पूर्ण झाल्यास शहराच्या विकासकामात भर पडत असते. अशावेळी राजकीय चढाओढीत काही वेळेला विकासाला खिळ बसते. आपण निवडून दिलेल्या उमेदवाराकडून अपेक्षित विकास कामे होण्यासाठी डोळस मतदान होणे गरजेचे आहे आणि यासाठी महत्त्वाची असते ती मतदान नोंदणी. जेव्हा आपण हक्काच्या, अधिकाराच्या, न्यायाच्या बाता मारतो किवा एकूणच राजकीय व्यवस्थेवर ताशेरे ओढतो तेव्हा आपल्या मतदान नोंदणीमधील आपल्या नावाची खात्री करणे या आपल्या मुलभूत कर्तव्याची जाणिव सजगतेने ठेवली पाहिजे.