सलग तिस-या वर्षी स्थायी समिती नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष यांच्यापुरतीच मर्यादित

वेंगुर्ला नगरपरिषदेतील दोन्ही विषय समिती सभापती पदे निवड यावर्षीही नामनिर्देशन पत्र अवैध ठरल्याने रिक्त राहिली आहेत. त्यामुळे सलग तिस-या वर्षी वेंगुर्ला नगरपरिषदेची स्थायी समिती नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्यापुरतीच मर्यादित राहिली आहे.

      वेंगुर्ला नगरपरीषदेच्या विषय समिती सभापती निवडणूक प्रक्रियेस ३० डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता पिठासन अधिकारी तथा सावंतवाडीचे प्रांत सुशांत खांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरुवात झाली. यावर्षी प्रथमच ही निवडणूक ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. वेंगुर्ला नगरपरिषदेमध्ये महिला व बालविकास, पाणीपुरवठा व नियोजन व आरोग्य व स्वच्छता अशा तीन विषय समित्या आहेत. यापैकी महिला बालविकास समितीच्या सभापती या पदसिध्द उपनगराध्यक्षा अस्मिता राऊळ असल्याने समितीच्या उपसभापती पदासाठी निवडणूक होणार होती. तसेच अन्य दोन समित्यांच्या सभापती पदांची निवड होणार होती. सभेच्या पहिल्या विषयान्वये या तिन्ही समित्यांवर परीषद सदस्यांचे नामनिर्देशन करायचे असते. नगरपरिषेतील दोन्ही गटांच्या तौलनिक संख्याबळाच्या आधारावर सत्ताधारी भाजप गटनेते सुहास गवंडळकर यांनी पाणी पुरवठा समितीवर प्रशांत आपटे व धर्मराज कांबळी, आरोग्य समितीवर श्रेया मयेकर व विनायक गवंडळकर आणि महिला बालविकास समितीमध्ये साक्षी पेडणेकर यांची सदस्य म्हणून नावे दिली. तर विरोधी गटातर्फे पाणीपुरवठा समितीवर महेश उर्फ प्रकाश डिचोलकर, आरोग्य समितीवर विधाता सावंत व महिला बालकल्याण समितीवर कृतिका कुबल यांची सदस्य म्हणून नावे दिली होती. सत्ताधारी व विरोधी गटाने यावर्षी ही गतवर्षीचीच नावे यावेळी समित्यांसाठी सुचविली होती.

      या समित्यावरील सदस्यांचे गठण झाल्यावर पिठासन अधिकारी यांनी सभापती पदासाठी निवडणूक घोषित केली. भाजपकडून पाणीपुरवठा सभापती म्हणून प्रशांत आपटे, आरोग्य समिती सभापती म्हणून श्रेया मयेकर यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला. यावर सूचक म्हणून त्या त्या कमिटीतील सदस्यांच्या व अनुमोदक म्हणून नगरपरिषद सदस्य यांच्या सह्या होत्या. सत्ताधारी गटाकडून महिला बालविकास समिती उपसभापती पदासाठी कोणताही अर्ज दाखल केला नाही. तसेच विरोधी गटाकडूनसुध्दा तिन्ही समितीच्या सभापती पदासाठी कोणताही अर्ज दाखल झाला नाही.

      सभापतीपदासाठी दाखल झालेल्या अर्जावर सुचक म्हणून समिती सदस्यांची नावे असली तरी अनुमोदक म्हणून त्या समितीतील नावे नसल्याने पिठासन अधिकारी यांनी सदर अर्ज निवडणूक नियम २००६ प्रमाणे अवैद्य ठरविले.

      या संदर्भात बोलताना नगराध्यक्ष दिलीप गिरप म्हणाले की, सभापती पदासाठी दाखल झालेले अर्ज अवैद्य ठरविताना महाराष्ट्र शासनाचा २००६ च्या नियमाचा आधार घेण्यात आला आहे. परंत २००७ मध्ये या नियमामध्ये काही दुरुस्त्या शासनाने केल्या आहेत. त्यानुसार नगरपरिषद नियम खंड ३ मधील उपखंड १ मध्ये फक्त दुरुस्ती करण्यात आली होती. खंड ३ मधील उपखंड २ मध्ये कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नाही. खंड ३ मधील उपखंड २ च्या आधारे नामनिर्देशनपत्रांमध्ये एका परीषद सदस्यांने सूचक म्हणून व दुस-याने अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी केल्यास चालू शकते असा नियम सांगतो. या नियमाच्या आधार घेवून भरलेले नामनिर्देशनपत्र पिठासन अधिकारी यांनी नामंजूर केले. मालवण न. प. सभापती पदासाठी झालेल्या निवडीमध्ये तेथील पीठासन अधिकारी यांनी सूचक, अनुमोदक म्हणून परिषद सदस्यांच्या स्वाक्षरीचे अर्ज वैद्य ठरविले. मग एकाच जिल्हाधिका-यांचे दोन प्रतिनिधी दोन वेगवेगळे निर्णय कसे देवू शकतात असा सवाल उपस्थित केला.

      गतवर्शी अशाच प्रकारच्या निर्णयावर कोकण आयुक्त यांच्याकडे विहित मुदतीत अपिल दाखल करण्यात आलेले होते. त्यावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय झालेला नसून सुद्धा यावर्षीची निवडणूक प्रक्रीया रेटून नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न दिसत आहे. त्यामुळे गतवर्षाच्या अपिलाचा निर्णय होत नसेल तर आम्ही न्याय कोणाकडे मागावा असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

 

Leave a Reply

Close Menu