वेंगुर्ला नगरपरिषदेने घनकचरा व्यवस्थापन २०१६ मधील नियमांची पूर्तता केलेली असतानाही शासनाकडून पूर्तता न करणा-या नगरपरिषदांच्या यादीतून नाव कमी करण्याची कार्यवाही झाली नाही. सदर यादीत वेंगुर्ला नगरपरिषदेचे नाव विनाकारण घालण्यात आले आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेच्या स्वच्छ प्रतिमेस डाग लावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनी सांगितले.
वेंगुर्ला नगरपरिषदेने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत उत्कृष्ट काम केलेले असल्यामुळे शासनाकडून वेळोवेळी विविध पुरस्कारांनी सन्मानीत करण्यात आले आहे. स्वच्छतेबाबतीत आपली वेगळी ओळख निर्माण करुन स्वच्छतेचा एक आदर्श घालून दिला आहे. नगरपरिषदेने ओडीपी प्लस, हागणदारीमुक्त पुरस्कार, ३ स्टार मानांकित कचरामुक्त शहर पुरस्कार, स्वच्छ शहर पुरस्कार, कोकण विभागात प्रथम व नगरपरिषद स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० अंतर्गत देशात पंधरावा क्रमांक प्राप्त झाला आहे. शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ची अंमलबजावणी सर्व नगरपरिषदांना बंधनकारक केली आहे. त्याबाबतची पूर्तता वेंगुर्ला शहराने सन २०१७ मध्ये केली आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार १०० टक्के वर्गीकृत कचरा संकलित करणे व त्याची विल्हेवाट लावणे अशी संज्ञा असून वेंगुर्ला नगरपरिषदेकडून याप्रमाणे पूर्तता केली जात आहे. तसेच वरील नियमानुसार प्रक्रिया न करता येणारा कचरा वैज्ञानिक पद्धतीने भू-भराव करणे गरजेचे आहे. परंतु नगरपरिषदेने शून्य कचरा व्यवस्थापन मॉडेल विकसित केलेले आहे. त्यानुसार वेंगुर्ला शहरात जमा होणा-या १०० टक्के कच-याची विल्हेवाट लावली जाते. त्यामुळे भू-भरावासाठी कोणत्याही प्रकारचा कचरा शिल्लक राहत नाही. म्हणून नगरपरिषदेला भू-भराव निर्माण करण्याची गरज नाही. यानुसार नगरपरिषदेकडून शासनाकडे अहवाल सादर केला आहे. तरीही नगरपरिषदेचे नाव सदर यादीत येण्याचे कारण अद्याप अनुत्तरित आहे. अशाप्रकारे शासनास व पर्यावरणास अपेक्षित असे शून्य कचरा व्यवस्थापन प्रभावीपणे राबविले त्याबद्दल नगरपरिषदेकडून कोणत्याही प्रकारे शहानिशा न करता दंड ठोठावणे म्हणजे स्वच्छतेच्या कामामध्ये निरुत्साह निर्माण करण्यासारखे आहे, असे गिरप यांनी म्हटले आहे.