भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आगीत दहा चिमुकल्यांच्या मृत्यूने सारा देश हादरला. कोरोनाकाळात वैद्यकीय व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले होतेच आता पुन्हा एकदा भंडारा येथील घटनेने आरोग्य यंत्रणा, शासकीय व्यवस्था यांची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. गंभीर स्वरुपाच्या नवजात शिशूसाठी, कुपोषण असलेल्या बालकांसाठी इन्क्युबेटरची व्यवस्था असते. यासाठी अतिदक्षता घेतली जाते. डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचारी यांच्यावरही ही जबाबदारी असते.

          भंडारा रुग्णालयात घडलेली घटना मानवी चुकांमुळे, अक्षम्य दुर्लक्षामुळे घडली आणि त्यात नवजात १० बालकांचा बळी गेला. याबाबत जनमानसातून तीव्र संताप व्यक्त होतोय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली. मात्र, या समितीचे अध्यक्ष आरोग्य संचालकांच्या भूमिकेने त्यांना हटवून आयुक्तांवर ही जबाबदारी दिली आहे. जळीताची घटना शॉर्टसर्किटने की इन्क्युबेटर यंत्र जळाल्याने घडली, या सा-या गोष्टी चौकशीतून बाहेर येतील. परंतू या घटनेत डॉक्टर गैरहजर, परिचारिका बाहेरुन कडी लावून गेली. त्यामुळे बालकांसमवेत असलेल्या नातेवाईकांना आरडाओरडा करण्याशिवाय मार्गच नव्हता. त्यांना आतून बाहेर पडताच आले नाही. काही बालके होरपळली तर काहींचा मृत्यू झाला. संतापाची गोष्ट म्हणजे घटनेला दोन दिवस उलटले तरी पोलिसांत साधा गुन्हाही नोंदला नाही. यातील दोषी डॉक्टर, कर्मचा-यांना वाचवण्याची निर्लज्ज धडपड केली जातेय. कोण डॉक्टर, कोण परिचारिका त्यांची नावे समोर येत नाहीत. जनतेच्या संतापाचा उद्रेक होण्याची वेळ आली आहे. घटनाच तशी गंभीर आणि तितकीच चिंताजनक आहे.

          शासकीय आरोग्य सेवा नेहमीच टीकेचा विषय होऊन राहिला आहे. एखाद्या अशा घटनेनंतर संताप व्यक्त होतो. गुन्हा नोंदला जातो. समिती स्थापन होते. पण पुढे काय? या घटनेतील प्रत्येक पीडित कुटुंबाला शासनाने ५ लाखांची मदत जाहीर केली आहे. सर्वच नेत्यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. पण जनतेला या गोष्टींपेक्षा संबंधितांवर तातडीने कठोर कारवाई व्हायला हवी आहे. अशा घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.

          खरे म्हटले तर आपल्या संवेदनाच बोथट झाल्या आहेत. बधीर झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा घटनांचा आपल्या मनावर परिणाम होत नाही. शासनाकडून समित्या स्थापन होतात. घोषणा होतात. नंतर पुन्हा सारे काही थंड! महिला अत्याचाराबाबत आपण पाहतोच आहे. कठोर कायदे होऊनही घटना थांबण्याचे नांव नाही. समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. शासनाच्यास्तरावर जनतेला विश्वास वाटेल अशी कठोर कारवाई व्हायला हवी. आजकाल शासनाच्या यंत्रणेवर वचक आहे की नाही, असा कधी कधी प्रश्न पडतो. शासनाने अशा घटनांची नैतिक जबाबदारी घेतली पाहिजे. एखाद्या अधिका-याला निलंबित करुन, बडतर्फ करुन जनतेचे समाधान होणार नाही. वैद्यकीय व्यवस्था किती गलथान आणि कमकुवत आहे, याचेच पुन्हा प्रत्यंतर आले आहे.

          कोरोना काळात खासगी रूग्णालयांनी रुग्णांची केलेली लूट जनता विसरलेली नाही. शासकीय आरोग्य यंत्रणेवर कठोर अंकुश राहिल, अशी व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक आहे. सेवाभावी वृत्तीने काम करता येत नसेल तर अशा मंडळींनी या क्षेत्रात मुळात येऊच नये. जनतेच्या जीवाशी खेळ खेळला जातो, हे भंडा-यातील घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. चिमुकल्या बालकांचा या घटनेत ज्याप्रकारे होरपळून मृत्यू झाला, ते पाहून दगडालाही पाझर फुटेल. परंतू यंत्रणेतील संबंधितांवर परिणाम होत नाही. यावर किती संताप व्यक्त करावा तेवढा थोडाच आहे. शासन या प्रकरणात कशी भूमिका घेते? काय कारवाई करते? सरकारी आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार आणखी किती मृत्यूंची वाट बघणार आहे? असे मन सुन्न करणारे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

Leave a Reply

Close Menu