केंद्र शासनाने शेती विषयक केलेल्या तीन कायद्याच्या विरोधात देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीच्या वेशीवर लाखो शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. आंदोलनाचे ५० दिवस उलटूनही अद्याप यातून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. शेतकरी संघटना जशा कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, या आपल्या मुद्यावर ठाम आहेत; त्याचप्रमाणे कायदे रद्द करण्याचा प्रश्नच नाही, अशी केंद्र सरकारची भूमिका ठाम आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचे मंत्री चर्चा करीत आहेत पण त्यातून काही निष्पन्न झालेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात याच संदर्भात याचिका दाखल आहेत. त्या संदर्भात सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केलेली टिपणी महत्त्वाची आहे. केंद्राने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली नाही तर आम्हाला ते काम करावे लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता आणि त्यानुसार न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देऊन एका समितीची नियुक्ती केली. आंदोलनकर्त्यांना मात्र ही समिती मान्य नाही. आता कोणतीही चर्चा नाही. कायदेच रद्द करा, अशी आंदोलनकर्त्यांची ठाम मागणी आहे. तसं पाहिलं तर प्रत्येक वेळा न्यायसंस्थेला अशा घटनांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची वेळ का यावी? हाही एक प्रश्न आहे.
या आंदोलनात पंजाब, हरियाणामधील सर्व खेळाडू, सिने कलावंत, गायक पक्षभेद विसरुन शेतक-यांच्या पाठीशी उभे राहिले. खेळाडू, कलावतांनी शासनाचे पुरस्कार परत करुन आपला निषेध नोंदविला. सोशल मिडियावर काही विकृत मनोवृत्तीच्या मंडळींनी आंदोलन शेतक–यांचे नसून खलिस्तानी चळवळीशी संबंधित लोक यामध्ये आहेत असा अपप्रचार चालविला होता. यावर संतप्त झालेल्या आंदोलक शेतक-यांनी स्वातंत्र्य लढ्यातील त्यांच्या कुटुंबियांचा सहभाग आणि त्यांचे पुरावेच मिडियासमोर दाखवून आंदोलनाला बदनाम करणा-या वृत्तीला नामोहरम केले.
आपल्या मागणीसाठी आंदोलनकर्त्या शेतक-यांनी २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर मोर्चाचे आयोजन केले आहे. त्यापूर्वी हा प्रश्न सुटावा, अशी अपेक्षा आहे. आजपर्यंत थंडीत, पावसात काही शेतक-यांचे बळी गेले आहेत, तरी आंदोलन मात्र अत्यंत शांततेने सुरु आहे.
देशभर बंद पाळून देशातील शेतक-यांनी त्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. कायदे शेतकरी हिताचे आहेत, असे केंद्राचे समर्थन असले तरी शेतकरी त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. भांडवलदारांच्या फायद्यासाठीच हे कायदे आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. तज्ज्ञांची मतेही व्यक्त होत आहेत. काहींचे शेतकरी आंदोलनाला, तर काहींचे शासनाच्या भूमिकेला समर्थन आहे. आंदोलनाची यापुढची दिशा काय राहणार? शासनाची भूमिका काय राहणार? न्यायालयाचा निर्णय काय होणार? या गोष्टी लवकरच स्पष्ट होतील. एक गोष्ट मात्र मान्य केली पाहिजे; या शेतकरी लढ्याने सा-यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दिल्लीतील या शांततामय आंदोलनातून आज समाजातील कमकुवत झालेल्या आंदोलनांना प्रेरणा मिळत आहे.
या लढ्यात हार-जीत कोणाची हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. कायदे करताना संसदेत चर्चा नाही, शेतक-यांशी संवाद नाही, विरोधी पक्षाशी चर्चा नाही आणि बहुमताच्या जोरावर कायदे केले हा खरा आंदोलनकर्त्यांच्या रागाचा मुद्दा आहे. दोन्ही बाजूंनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता समझोत्याने यातून मार्ग काढावा, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे. आज मात्र दोन्ही बाजूंची भूमिका ताठर आहे. त्यामुळे चिंतेचा सूर ऐकायला येतो. या आठवड्यात काही सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे. काही झाले तरी या आंदोलनाने एक इतिहास घडविला. त्याची नोंद इतिहासात होईल हे मात्र नक्की!