पाणी प्रश्नांवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून काम करणारे ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ आणि पर्यावरणाचे अभ्यासक डॉ. राजेंद्रसिंह राणा यांनी गतवर्षी एका कार्यक्रमात इशारा दिला होता. प्रबोधनाच्या वाटेवर काम करताना त्यांनी वारंवार जनतेला जागे करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि अजुनही ते करीत आहेत. आपण पृथ्वीची काळजी घेतली तरच ती आपली काळजी घेईल,‘ या दोन वाक्यातच त्यांनी गर्भित इशारा दिला.

      कोरोनासारखा आजार, अतिवृष्टी आणि ढगफुटीचे प्रमाण या गोष्टी पर्यावरणाचा समतोल बिघडल्यामुळेच होत आहेत. मानवी जीवन आनंदात जगायचे तर पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जे करता येईल ते केले पाहिजे. जर ते शक्य नसेल तर पर्यावरणाला हानी पोहोचेल अशी कृती आपल्या हातून घडणार नाही, एवढी तरी आपण काळजी निश्चित घेऊ शकतो. हवा, ध्वनी, पाणी यांचे प्रदूषण कळत न कळत आपल्या हातून घडत असते. त्या टाळणे शक्य आहे. तेवढे जरी केले तरी पृथ्वीची काळजी घेण्याच्या कामात आपला छोटा सहभाग राहील. आज पाणी वापराचा प्रश्न असाच आहे. बाटलीबंद पाण्यासाठी आणि मोठ्या उद्योगांसाठी प्रचंड प्रमाणात पाण्याचा उपसा होतो. भूगर्भातील पाण्याचा भरमसाठ उपसा झाल्याने पर्यावरणाला धक्का पोहोचतो. पाण्याचे साठे वाढविण्याऐवजी जमिनीच्या पोटातील पाणी उपसण्याचा कार्यक्रम जोरात आहे. पावसाळ्यात प्रचंड प्रमाणात कोसळणारे पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. ते पाणी पुन्हा जमिनीत मुरवण्याचा, जिरवण्याचा धडक कार्यक्रम प्राधान्य क्रमाने मोठ्या प्रमाणात राबविण्याची गरज आहे.

      वसंतदादा पाटील यांनी ४० वर्षांपूर्वी पाणी आडवा, पाणी जिरवाअसा कार्यक्रम दूरदृष्टीने सांगितला होता. मोठ्या धरणाऐवजी छोट्या प्रकल्पाची उभारणी करुन शेतीसाठी पाणी वापरावे, अशी त्यांची संकल्पना होती. काळम्मावाडीच्या ३६ टीएमसी धरणाला त्यांनी विरोध केला होता. त्याविरुद्ध मोठी चळवळ झाली. मात्र ३६ ऐवजी २६ टीएमसी धरण बांधण्याचा मार्ग काढण्यात आला. दुसरा प्रश्न वृक्ष लागवडीचा. गेल्या चार दशकापासून शासनातर्फे वृक्षारोपण, वृक्ष लागवड असे कार्यक्रम राबविले जातात. मात्र, त्यात गांभीर्याचा अभाव असतो. ४० वर्षात जर ही मोहीम गांभीर्याने राबविली असती तर मोकळी जमीन दिसली नसती.

      अलिकडे तर कोटी कोटी वृक्षलागवडीची उड्डाणे मंत्री करीत असतात. भाजपच्या गेल्या ५ वर्षांच्या काळात वनमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंट्टीवार यांनी ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची घोषणा केली होती. त्यांच्या हेतूबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीत कुठेच गांभीर्य दिसले नाही. कागदोपत्री घोडी नाचवून उद्दिष्टपूर्तीचा दिखावा करण्यात आपली प्रशासन यंत्रणा कधीच मागे राहत नाही. एकीकडे वृक्षलागवड दुसरीकडे प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड ही विसंगती आपण पाहिली आहे.

      कोल्हापूरातील शिवाजी विद्यापीठ परिसरातील शंभर वर्षापूर्वीच्या प्रचंड वृक्षांची कत्तल करण्यात आल्याचे आपण पाहिले. कोल्हापूर-गारगोटी, गडहिंग्लज-गारगोटी या मार्गावरही अशी कत्तल झाली आहे. विकासाच्या नावाखाली होणारी कत्तल पर्यावरणाचा -हास करते याचे भान कुणाला? असा प्रश्न येतो. वृक्षतोड करताना कठोर नियम आहेत. जंगलातून पाऊल वाट काढताना, विजेचे खांब उभारताना परवानगी घ्यावी लागते. आदिवासी, धनगर बांधव जंगलाचे रक्षण करण्याचे काम करतात. जळणासाठी ते वृक्षावर घाव घालत नाहीत, तर जंगलात पडलेल्या, वाळलेल्या लाकूडकाट्यांची मोळी विकून काही कुटुंबे त्यावर उपजीविका भागवतात. असे असूनही त्यांच्यावर खटले भरण्यात आल्याचा पराक्रमही आपण पहात आलो आहोत. दुसरीकडे मोठमोठ्या वृक्षांवर कु-हाड चालवून प्रचंड जंगलतोड करुन लाकडे वाहून नेणारे ट्रक जप्त करण्यात आल्याच्या अनेक घटनाही आपण पाहिल्या आहेत. एक झाड तोडले तर पर्यायी वृक्षलागवड व संगोपन करावे लागते. विविध प्रकल्पांसाठी रस्त्यासाठी झालेल्या वृक्षतोडीच्या बदल्यात पर्याय किती वृक्ष लावले? त्याचे संगोपन झाले का? याचा हिशोब कुणी विचारला नाही आणि विचारला तरी मिळणारही नाही. एवढी संवेदनशीलता असल्यावर पृथ्वीची काळजी घेणार कशी?

       नद्यांच्या प्रदूषणाचा विषय सातत्याने चर्चेत असतो. सांडपाणी, प्लॉस्टिक यामुळे हे प्रकार घडतात. दूषित पाणी प्यायल्याने आरोग्याचा प्रश्न तयार होतो. साथीचे आजार डोके वर काढतात. प्लास्टिकचा प्रश्नही असाच आहे. प्लास्टिकमुळे पर्यावरणाची हानी होते. नदीनाले, गटार तुंबून राहतात. पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यातून सातत्याने दुर्गंधी पसरत असते. कच-याचे साम्राज्य ब-याच शहरात आपण पाहतो. राज्य शासनाने प्लास्टिक वापरावर निर्बंध घालणारा कायदा केला. प्लास्टिकचे व्यापा-याकडील साठे जप्त केले. छोट्या-मोठ्या व्यापा-यांवर खटले भरले. हे करण्याऐवजी बाजारात प्लास्टिक येणारच नाही, याची काळजी घेऊन उत्पादन बंद का केले जात नाही? अशा उत्पादकांना पर्यायी उत्पादन घेण्याबाबत सुचविलेही का जात नाही? असे प्रश्न येतात. मात्र त्याची उत्तरे मिळत नाहीत.

      ‘विकास की पर्यावरण‘ याचा निर्णय घेतला पाहिजे. विकास करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. पर्यावरणाची हानी करणारा विकास झाल्यामुळेच मानवी जीवन संकटात आले आहे. याकडे किमान आता तरी गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. खूप उशीर झालेला आहे. परंतु कोरोना, ढगफुटी अशा संकटातून तरी आपण काही बोध घेणार का? आणि पृथ्वीची काळजी घेणार का? हा खरा प्रश्न शासनासमोर नव्हे तर तो प्रत्येक नागरिकापुढे आहे. प्रत्येक नागरिकाने आता या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पहावे, अशी वेळ आलेली आहे.

Leave a Reply

Close Menu