महाराष्ट्रातील रणजितसिंह डिसले यांनी शिक्षण क्षेत्रात वेगवेगळे प्रयोग करून ग्रामीण विद्यार्थ्यांना नव्या तंत्राशी जोडण्याचा यशस्वी प्रयोग केला. यातून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ग्लोबल टीचर पुरस्काराला गवसणी घातली. या पुरस्काराने त्यांचे नाव जगभरात पोहोचले. पुरस्काराच्या आठ कोटी रूपये रकमेतील चार कोटी रूपये स्पर्धेत सहभागी झालेल्या पहिल्या 10 शिक्षकांना विभागून दिली. अन्य रक्कमही शिक्षणासाठीच खर्च करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षकाची कर्तबगारी आणि त्या जोेडीला दातृत्त्व या दोन्ही गोष्टीमुळे डिसले गुरूजींची प्रतिमा झळाळून केली. विविध ठिकाणी त्यांचे सत्कार सुरू आहेत.

           दोन आठवड्यापूर्वी कोल्हापूर येथेही असाच सत्कार झाला. ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या कल्पकतेतून डिसले गुरूजी यांचा उपयोग राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी कसा करता येईल, याबाबत डिसले गुरू यांच्याशी चर्चा केली. त्यातून एक योजना साकारण्यात आली. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षकांसाठी डिसले गुरूजींचे मार्गदर्शन करण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना या संदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे आता डिसले गुरूजी आणि त्यांचे प्रयोग प्रत्येक शाळेत पोहोचणार आहेत. या नियोजनात जिल्हा परिषदेतील शिक्षक किती गांभिर्याने सहभागी होतात, यावरच योजनेचे यशापयश अवलंबून आहे.

         जिल्हा परिषदांच्या शाळांचा विचार केला तर या पूर्वीच्या युती शासनाच्या काळात पटसंख्येचा निकष लावून शाळा बंद करण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. त्यामुळे छोट्या छोट्या खेड्यातील आणि वाड्या वसाहतीवरील शाळांचे भवितव्य टांगणीला लागले.

         राजर्षि शाहू महाराजांनी 1917 साली सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला. जे पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविणार नाहीत, यांच्यासाठी दंडाची तरतूद केली. शिक्षणातूनच परिवर्तन आणि प्रगती, रयतेच्या मुलांसाठी ही गोष्ट आवश्यक आहे, हे ओळखूनच राजर्षि शाहू राजांनी शिक्षणाची सक्ती केली होती.

             आज आपण शिक्षणाकडे पाहिले तर शासनाचे धोरण नेमके उलटे आहे. पटसंख्येचा नियम लावून शाळा बंद करण्यामुळे अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. छोट्या खेड्यात, धनगरवाड्यासारख्या डोंगरकपारीतील छोट्या गावात जिल्हा परिषदेची शाळा असल्याने शिक्षणाच्या प्रवाहात राहिली आहेत. आता या शाळा बंद केल्याने नजिकच्या चार-पाच किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या गावात जाऊन शिक्षण घेणे बालवयातील मुलांना केवळ अशक्य आहे.

         घटनेनेच शिक्षणाचा हक्क दिला आहे. प्रत्यक्षात शासनाकडून मात्र त्याचे पालन होत नसल्याचे दिसते. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर डिसले गुरूजी यांचे मार्गदर्शन घेण्याचा शासनाचा निर्णय निश्चित अभिनंदनीय व स्वागतार्ह आहे. त्यांचे स्वागत करताना या पूर्वीच्या शासनाने केवळ पटसंख्येचा निकष लावून शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय बदलण्याची गरज आहे. गेले वर्षभर कोरोनासारख्या महामारीने शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. शाळा बंद, शिक्षण बंद, त्यामुळे नव्या पिढीचे भवितव्य अंधारले आहे. यातून नव्या तंत्रातील ऑनलाईन शिक्षण पद्धती हा पर्याय पुढे आला असला तरी गरीबांच्या मुलांकडे मोबाईल येणार कुठून? याहीपेक्षा ग्रामीण डोंगराळ भागात वीज नसते, मोबाईलची रेंज मिळत नाही. त्यामुळे हे विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर राहिले आहेत. शहरी भागातील विद्यार्थी त्यांच्याकडे सर्वप्रकारच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये असे दोन गट पडल्यामुळे शिक्षणात नवे प्रश्न आव्हान म्हणून उभे आहेत. आता ग्लोबल टीचर पुरस्कार प्राप्त, डिसले गुरूजींचे मार्गदर्शन शिक्षकांपर्यंत येईल. परंतू जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेत सर्व प्रकारच्या सुविधा विद्यार्थ्यांपर्यंत उपलब्ध करणे याकडे सुद्धा डिसले गुरूजींच्या मार्गदर्शनाइतकेच गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे.

– सुभाष धुमे, (ज्येष्ठ पत्रकार) दूरध्वनी-(०२३२७) २२६१५०

Leave a Reply

Close Menu