केंद्र शासनाने शेतीविषयक मंजूर केलेल्या ३  कायद्यांविरोधात शेतक-यांनी गेले ३ महिने दिल्लीच्या सीमेवर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे. कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय माघार नाही, हा शेतक-यांचा निर्धार आहे. देशभरातील शेतकरी संघटनांनी एकत्र येऊन सुरु केलेल्या आंदोलनात लाखो शेतक-यांचा सहभाग लाभला आहे, या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातील शेतक-यांनी १ दिवस बंद आंदोलन व दुस-या टप्प्यात ३ तासांचा चक्काजामआंदोलनाचा कार्यक्रमही काही राज्यांत यशस्वी केला. प्रजासत्ताक दिनी मात्र या आंदोलनाला हिसंक वळण लागले. त्यादिवशी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची परवानगी घेऊन नियोजन केले होते. परंतु, प्रत्यक्षात ठरवून दिलेला मार्ग सोडून शेतकरी लाल किल्ल्याच्या दिशेने गेले. त्या ठिकाणी ध्वज लावण्यात आला. पोलिसांनी बळाचा वापर केला. अश्रुधूर, लाठीमार करुन आंदोलकांना नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. राजधानीत घडलेल्या हिंसक प्रकाराचा सर्वांनीच निषेध केला. या हिंसाचाराला शेतकरी संघटनेचा पाठिंबा नाही. यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेच्या नेत्यांनी केली.

    राष्ट्रपती, पंतप्रधान यांच्यासह सर्वांनीच या प्रकाराचा निषेध केला. या प्रश्नातून समाधानकारक तोडगा निघावा आणि आंदोलन संपावे, यासाठी केंद्र शासनाकडून मंत्री गटाने शेतकरी नेत्यांशी तब्बल १२ वेळा चर्चा केली. मात्र, त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. शासनाने केलेले कायदे शेतक-यां च्या हिताचे आहेत. याच मुद्यावर शासन ठाम राहिले आहे. कायदे रद्द करण्याचा प्रश्नच नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. याउलट कायदे रद्द झाल्याशिवाय माघार नाही, अशी आंदोलकांची भूमिका! दोन्ही बाजू आपल्या भूमिकांशी ठाम राहिल्याने यातून कोणताही मार्ग निघाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल झालेल्या याचिकासंदर्भात नोंद घेऊन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. एका समितीची स्थापना केली असून तिच्या अहवालानंतर  न्यायालय आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. केंद्र शासनाने सुद्धा दोन वर्षांसाठी कायदे स्थगित करण्याची तयारी दाखवून चर्चेतून मार्ग निघावा, असा प्रयत्न केला आहे.

    देशातील सर्वच विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला पाठबळ दिले आहे. देशाबाहेरील काही जणांनी शांततामय चाललेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनाला पाठबळ दिले आहे. संसदेच्या अधिवेशनात या प्रश्नावर विरोधकांनी चर्चेसाठी आग्रह धरला, सभात्याग केला. पंतप्रधानांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना कायदे मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही, शेतक-यांनी चर्चेसाठी यावे, जरुर त्या दुरुस्त्या केल्या जातील, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संसदेत सुद्धा या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता नाही. फक्त पुन्हा चर्चा होऊन शकते. एवढेच संकेत पंतप्रधानांच्या निवेदनातून मिळाले. विरोधकांवर त्यांनी कडाडून टीका केली. आंदोलनाला पाठिंबा देणा-यांचा उल्लेख आंदोलनजीवीअसा केला. त्यांच्यामुळेच शेतक-यांची दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप केला. खरे तर दीर्घकाळ शांततामयरित्या आंदोलन सुरु आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते राकेश टिकैत यांनी २ ऑक्टोबरपर्यंत शासनाला डेडलाईन दिली आहे. त्यानंतर आंदोलनाची दिशा बदलेल असा इशारा दिला आहे. दिल्लीतील शेतक-यांचा वेढा तोडण्यासाठी काटेरी कुंपणासह अन्य व्यवस्था करुन पाणी, वीज, इंटरनेट या सुविधा काढून घेतल्या. परंतु, आंदोलक हटलेले नाहीत. शेतकरी संघटनेचे नेते आता देशभर शेतकरी पंचायत भरवून जनजागृती करणार आहेत.

    संसदेतील पंतप्रधानांच्या भाषणातून चर्चेचे दरवाजे खुले आहेत. त्यामुळे चर्चेतून तोडगा निघावा, लोकशाहीमध्ये संवादातूनच प्रश्न सुटले पाहिजेत, कोणत्याही हिंसाचाराला थारा मिळता कामा नये, याचा आंदोलनकर्ते व केंद्र शासनाने गांभिर्याने विचार करून यातून सर्वमान्य तोडगा काढावा.

     आपल्या देशाचे माजी पंतपधान लालबहादूर शास्त्री यांनी जय जवान, जय किसानअशी घोषणा १९६५ साली दिली होती. त्यामुळे या दोन्ही घटकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची जबाबदारी शासनावरच येते. सुदृढ लोकशाहीसाठी ही गोष्टआवश्यक आहे.

 

Leave a Reply

Close Menu