आज हा प्रश्न समोर येण्याचे कारण म्हणजे कॉमन मॅनआणि त्यांचे प्रश्न बाजूला पडले आहेत. राजकीय पक्ष निवडणूकीच्या लाटेवर स्वार झालेले आहेत. पश्चिम बंगाल, केरळ, झारखंड, पाँडेचेरी या राज्यात होणा-या निवडणूका सर्वच पक्षांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत. राजकारणापलिकडे देशातील जनतेचे प्रश्न आहेत, याचा जणू विसर पडावा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून पंजाब, हरियाणातील लाखो शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर केंद्र शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या कायद्याच्याविरोधात आंदोलन करीत आहेत. केंद्र शासनाच्या मंत्रीस्तरावरील गटाने अनेकवेळा चर्चा करुनही मार्ग निघालेला नाही. कायदे शेतक-यांच्या हिताचे आहेत, ते रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी केंद्राची भूमिका आहे आणि कायदे रद्द झाल्याशिवाय माघारी जाणार नाही, हा शेतक-यांचा निर्धार आहे.

        आंदोलनाचा एक भाग म्हणून प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात हिंसाचार झाला. यामागे कोण आहे, याचा शोध केंद्र शासनाने घ्यावा, आंदोलन करणा-या शेतक-यांचा त्या हिंसाचाराशी काहीच संबंध नाही, असे नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनाला मोडून काढण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात पोलिस बळाचा वापर झाला. अश्रुधूर, लाठीमार करण्यात आला. शेतकरी दिल्ली शहरात येऊ नयेत, यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमेवर जसे तारेचे कुंपण असते, तशाप्रकारची व्यवस्था करण्यात आली. शेतकरी या देशातीलच आहेत, याचा विसर शासन-प्रशासनाला पडला काय? असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला. आंदोलन काळात कडाक्याची थंडी, प्रचंड पाऊस आणि पोलिसांचा अत्याचार अशा प्रकारात अडीचशे शेतक-यांचा बळी गेला. तरीही अद्याप शासन गांभिर्याने या प्रश्नाकडे पहायला तयार नाही. राजकीय व्यवस्थेच्या संवेदना गेल्या कोठे? असाच प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा विचार शेतकरी करीत आहेत. संसदेला घेराव घालण्याचा निर्णय होत आहे. आंदोलनाला १०० दिवस होत आहेत. नोंदवणार आहेत. शेतक-यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहेच. बेरोजगारीचा प्रश्न तर तरुणाईला अस्वस्थ करुन सोडतो आहे. नोटाबंदीमुळे बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर बनल्याचा आरोप माजी पंतप्रधान आणि अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नुकताच केला आहे.

       दुस-या बाजूला पेट्रोल-डिझेल खाद्यतेले, जीवनावश्यक वस्तू यांची भाववाढ सामान्य माणसाला कमालीची अडचणीची ठरली आहे. जगायचे कसे? असाच प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचे भाव ८०० रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. सामान्य माणसाला हे दर परवडणारे नाहीत. त्यामुळे पुन्हा चुलीवरचे जेवण सुरु झाले आहे. महागाई, बेकारी यामुळे जगण्याचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. या सर्व प्रश्नांबाबत शासनाच्या स्तरावर गांभिर्याने नियोजन करुन जनतेला दिलासा देण्याची गरज आहे. परंतू कोणत्याच स्तरावर सामान्यांच्या प्रश्नाचे गांभिर्य पहायला मिळत नाही. यातूनच एकप्रकारची अस्वस्थता ठळकपणे जाणवत आहे. लोकशाहीमध्ये जनतेतील असंतोषाची दखल वेळेत घेऊन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न, त्याची कोंडी तातडीने फुटली पाहिजे. महागाईला नियंत्रित ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. परंतु याची अपेक्षा करायची काय? असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडला आहे. राजकारणापलिकडच्या या प्रश्नाकडे राजकीय व्यवस्था गांभिर्याने पाहत नाही, असेच चित्र समोर येत आहे. त्यामुळेच कॉमन मॅनचा पत्ता काय? असा एक थेटप्रश्न मनामध्ये निर्माण होऊन जातो.

 

Leave a Reply

Close Menu