बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात देशभरातील बँक कर्मचारी व अधिका-यांनी नुकताच दोन दिवसांचा संप केला. केंद्र शासनाचे धोरण पाहिल्यानंतर सर्वच क्षेत्रात खासगीकरणाचे वारे वेगाने वाहत आहे. जागतिक स्तरावरील गॅट करारावर आपल्या देशाने सही केल्यानंतरच खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण या गोष्टी अटळ ठरल्या आहेत.
त्यामुळेच यापूर्वी अनेक उद्योगांचे खासगीकरण झालेले आहे. इंदिरा गांधी यांनी देशातील चौदा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसासाठी सुद्धा बँकेतील कर्ज आणि अन्य व्यवहार करणे सुलभ झाले. खासगी बँका सामान्य माणसाला दारातही उभ्या करत नव्हत्या. त्यामुळे राष्ट्रीयकरणाचे स्वागत झाले. आता शासनाचे धोरण पाहिल्यानंतर बँकांच नव्हे तर रेल्वे, विमान सेवा अशा क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा म्हणजेच बडे उद्योगपती, भांडवलदार यांच्याकडेच ही व्यवस्था सोपविण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बँकांच्या खासगीकरणाचे संकेत दिले. राष्ट्रीयकृत असलेल्या चार बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली. विमा महा मंडळाचेही खासगीकरण करण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला. त्या विरोधातच आता कामगार संघटनांनी संप करुन खासगीकरणाला तीव्र विरोध केला आहे. रेल्वेचे खासगीकरण करण्याला सुरुवात झाली आहे. काही मार्ग प्रायोगिक तत्वावर खासगी संस्था, उद्योगपती यांच्याकडे देण्याचा निर्णय झाला आहे. विमान सेवेबाबतही असाच निर्णय झाला आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज कमकुवत असला तरी देशभरातील जनतेच्या दृष्टीने सुद्धा खासगीकरण हिताचे ठरणार नाही.
रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी रेल्वेचे खासगीकरण कधीही करणार नाही, असे एकीकडे जाहीर करतानाच मात्र खासगी गुंतवणूक वाढविणार असल्याचे सांगितले. याचा सरळ अर्थ खासगीकरणाच्या वाटेवरच जाण्याचे संकेत देतात. राज्य शासनाचा विषय घेतला तर आपल्या लाल परीवर म्हणजेच एसटी महामंडळावर खासगीकरणाची टांगती तलवार लटकत आहे. अनेक मार्गावरील गाड¬ा खासगी ठेकेदाराकडे देण्यात आल्या आहेत. एसटी सातत्याने तोट¬ात जात आहे. तोट¬ांची कारणे शोधून जनतेच्या ह्मदयात असलेले एसटीचे प्रेम लक्षात घेता वाहतूक व्यवस्था सुधारल्यास निश्चितच एसटीला पूर्ववैभव येऊ शकते. एसटी शासनाच्या अखत्यारित असल्याने विद्याथ्र्यांसह अनेक घटकांना सवलतीच्या दरात प्रवासाच्या सुविधा उपलब्ध आहे. खासगीकरणानंतर या गोष्टी राहणार नाहीत. एसटीमध्ये सनदी अधिका-यांऐवजी वाहतूक व्यवसायातील तज्ज्ञ नियुक्त केल्यास आणि प्रवाशांसाठी पूर्वीप्रमाणे चांगली सेवा दिली तर निश्चितच खासगीकरणाची वेळ येणार नाही. शासन आजपर्यंत एसटीचे खासगीकरण करणार नाही, असे सांगत असले तरी त्यावर कितपत विश्वास ठेवावा, असा जनतेच्या मनातील प्रश्न आहे. कारण सर्वच क्षेत्रात खासगीकरणाचे वारे वेगाने धावते आहे. त्यामुळेच खासगीकरणानंतर सर्वसामान्य जनतेचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र शासनाकडून अथवा अन्य कोणाकडून मिळत नाही. खासगीकरणाविरोधात कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी संप करुन विरोध दर्शविला आहेच. त्याला जनतेचा व्यापक पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. तरच यातून काहीतरी मार्ग काढण्याचा शासनाला विचार करावा लागेल.