महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि प्राथमिक विविध कार्यकारी सेवा संस्था यांना शासनाकडून भाग भांडवलाच्या स्वरुपात तसेच इतर वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या अर्थसहाय्यास शासकीय हमीच्या स्वरुपात शासनाचे सहाय्य मिळत असल्यामुळे या संस्थांना देखील शासकीय कार्यालयाप्रमाणे माहिती अधिकाराचा कायदा लागू आहे, असे स्पष्ट आदेश राज्य माहिती आयुक्त कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त के.एल.बिश्नोई यांनी दिले आहेत. या नव्या आदेशामुळे आता राज्य राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका व विविध कार्यकारी सेवा संस्था या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्या आहेत.

      वेंगुर्ला येथील अपिलार्थी वीजेंद्र मालवणकर यांनी जन माहिती अधिकारी, सहकारी संस्था वेंगुर्ला व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँक यांच्या विरोधात राज्य माहिती आयुक्तांकडे केलेल्या अपिलास अनुसरुन हा निर्णय देण्यात आला आहे.

अपिलार्थी वीजेंद्र मालवणकर

     अपिलार्थी मालवणकर यांनी सिधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या वेंगुर्ला शाखेकडे माहिती अधिकारामध्ये आपला मयत वडिलांच्या बँक खात्याची माहिती मागितली होती. परंतु, त्रयस्थास ही माहिती देता येत नाही व माहितीचा अधिकार आपणास बंधनकारक नाही, असे सांगत सदर बँकेच्या व्यवस्थापकाने माहिती देण्यास नकार दिला होता. यावर मालवणकर यांनी जनमाहिती अधिकारी वेंगुर्ला व जिल्हा बँकेच्या प्रधान कार्यालयामध्ये याबाबत तक्रार केली होती. मात्र, तेथूनही त्यांना समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने अखेर मालवणकर यांनी कोकण खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीस अनुसरुन दोन्ही बाजू समजून घेतल्यानंतर माहिती आयुक्तांनी मालवणकर यांची बाजू ग्राह्य मानून माहितीच्या अधिकारात माहिती द्यावीच लागेल असा आदेश दिल्याने आता राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व विविध कार्यकारी सेवा संस्था या माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता या बँकांना ग्राहकांकडून माहिती अधिकारात मागविलेली माहिती कोणत्याही परिस्थितीत द्यावी लागणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. अपिल क्रमांक के.आर.-१६५८/२०२०, निर्णय दि.-२६/२/२०२१  या नुसार हा आदेश काढण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Close Menu