पुन्हा एकदा कोरोनाचा हैदोस सुरु आहे. देशात दररोज १ लाखावर रुग्णसंख्या गेली आहे. कोणताही वयोगट आता राहिलेला नाही. लहान मुलांना प्रतिकारशक्ती चांगली असल्याने या आजाराची बाधा होणार नाही, असा एक समज होता. परंतु, महाराष्ट्रातच गेल्या २ महिन्यात ७० हजार बालकांना बाधा झाल्याचे आढळले आहे. १ ते २० वयोगटातील ही बालके आहेत. त्यामुळे पालकांच्या चिंतेत भर टाकणारी ही गोष्ट आहे.
गेले वर्ष कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊन यातच गेले. या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह छोट्या-मोठ्या उद्योगांना तडाखा बसला. आपली वैद्यकीय यंत्रणा हतबल ठरल्याचे आपण पाहिले. शिक्षण व्यवस्थेची तर वाटच लागली आहे. ढकलगाडीप्रमाणे परीक्षा न घेता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात दाखल केले आहे. महाविद्यालयांच्या परीक्षांचा गोंधळ ऑफलाईन की ऑनलाईन असा सुरु आहे. एकूणच शिक्षणाचा खेळखंडोबा म्हणजे एका पिढीचे न भरून येणारे नुकसान या महामारीने केले आहे. हा आजार आटोक्यात येत असतानाच नव्या दमाने उद्योग-व्यवसाय यांचा श्रीगणेशा सुरु होता. याच काळात गेलेला कोरोना पुन्हा माघारी परतला. यावेळचे त्याचे स्वरूप गेल्या वर्षीपेक्षा तीव्र आहे. विषाणू सुद्धा वेगळ्या रुपात आला आहे. हात स्वच्छ धुणे, तोंडाचा मास्क आणि सामाजिक अंतर पाळणे या तीन गोष्टी नवीन जीवनशैलीच्या महत्त्वाचे अंग बनून राहिल्या आहेत. कोरोनाला दूर ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने या गोष्टी पाळल्याच पाहिजेत. परंतु, आपली मानसिकता अद्यापही तयार दिसत नाही. बेफिकीरी आणि गर्दी, नियमोल्लंघन याचा परिणाम म्हणून संसर्गाचा वेग वाढलेला आहे.
दुस-या बाजूला लसीकरणाचा विषय आहे. देशभरात पहिल्या टप्प्यात ६० वर्षावरील व्यक्तींना ही लस दिली जात आहे. हा वयोगट आता ४५ पर्यंत खाली आणण्यात आला आहे. देशातील लोकसंख्येचा विचार केला तर लसीकरणाची गती वाढविण्याची गरज आहे. १४५ कोटी लोकांना लस देण्यासाठी आजच्या गतीने दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ लागू शकतो. सर्व वयोगटात या आजाराचा संसर्ग झाल्याने चिंतेत भर पडली आहे. गेल्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता शासनाने वैद्यकीय सेवा व्यापक स्तरावर भक्कम करण्यासाठी जरुर ती पावले उचलली आहेत. परंतु, आजची अवस्था सुद्धा तोकडी पडल्याचे दिसते. केंद्र आणि राज्य यांच्यात कोणत्याही स्तरावर समन्वय दिसत नाही. राजकीय विषय म्हणूनच या काळात आरोप-प्रत्यारोप पहायला मिळतात.
महाराष्ट्र शासनाने कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेत पुन्हा कठोर निर्बंध करताना विकेंड लॉकडाऊन बरोबरच आता ३० एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. मात्र, त्या संदर्भात सर्वत्र संभ्रमावस्थेचे चित्र आहे. लॉकडाऊन हा कोरोना नियंत्रणाचा पर्याय होऊ शकत नाही. या मुद्याचे चर्वण होऊन त्याचा चोथा झाला आहे. परंतु, पुन्हा एकदा लॉकडाऊनला सामोरे जाण्याची वेळ आल्याने छोटे व्यावसायिक आणि श्रमिक यांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. जगायचे कसे? हाच त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे. ५४७६ कोटींचे आर्थिक पॅकेज असंघटीत वर्गासाठी राज्यशासनाने जाहिर केले असले तरी यामध्ये केंद्र शासनाने पुढाकार घेऊन सर्वच राज्यांसाठी मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. लसीकरणाची गती वाढवून २५ वर्षापुढील सर्वांना लस द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री यांनी केली आहे.
कोरोनाचा वाढता संसर्ग लक्षात घेऊन गेल्यावर्षी गावी परतलेले मजूर पुन्हा शहरात उद्योगासाठी आले होते. परंतु, त्यांचा आता पुन्हा गावाकडे माघारी जाण्याचा प्रवास सुरु आहे. गेल्या वर्षीसारखे हाल होऊ नयेत, यासाठी त्यांची धडपड आहे. त्याचा परिणाम मोठमोठ्या उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या कामगारांचा तुटवडा निर्माण होणार आहे. शिवाय गावी जाऊन जगायचे कसे? असा प्रश्न श्रमिक कामगारांसमोर आहेच. परिस्थिती गंभीर आहे. जनतेच्या सर्वच घटकाने गांभिर्याने नियमांचे पालन करताना लसीकरण करुन घ्यावे, हीच आज खरी गरज आहे.
लोकप्रतिनिधी, सेवाभावी मंडळे, कार्यकर्ते यांनी गेल्यावर्षी ज्या उत्साहाने कोरोना आघाडीवर काम केले, त्याचीच आज गरज आहे. परंतु, आज तो उत्साह कोणत्याच स्तरावर पहायला मिळत नाही. ही गोष्टसुद्धा चिंतेची आहे. प्रशासनाने लोकांचा सहभाग मिळवून या मोहिमेला चळवळीचे स्वरुप द्यायला हवे.