वेंगुर्ल्यातील जनतेला अद्ययावत आरोग्य सुविधा देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे स्वप्न प्रशासकीय दिरंगाई, स्थानिक लोकप्रतिनिधींची अक्षम्य अनास्था यामुळे धुळीस मिळाले आहे. तालुक्यात आतापर्यंत कोविडमुळे 38 जणांचे मृत्यू झाले. कित्येकांचे संसार उद्ध्वस्त करणाऱ्या या महामारीत जनतेला संजीवनी देउ शकणारे वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालय  भूमीपूजनापासून दोन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. आपत्ती काळातही उपजिल्हा रुग्णालय अपूर्ण राहिल्याने मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना जबाबदार कोण?असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोठ्या दिमाखात 26 जानेवारी 2018 रोजी वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयाचे भूमिपूजन केले होते. त्यावेळी ते शिवसेनापक्षप्रमुख होते. त्या नंतरच्या काळात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला जनतेने भरभरून मतदान करत विधानसभेमध्ये सिंधुदुर्गातून दोन आमदार निवडून दिले. त्या वेळी जनतेच्या आरोग्या सारख्या मुलभूत प्रश्‍नावर स्थानिक लोकप्रतिनिधी काहीतरी करतील ही भाबडी आशा जनतेच्या मनात होती. वेंगर्ल्यासाठी तर दस्तूरखुद्द श्री.उद्धव ठाकरे यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाचे स्वप्न दाखविले. तेच आता राज्याचे प्रमुख असल्याने वेंगुर्ल्याचे उपजिल्हा रुग्णालय तरी दोन वर्षात पूर्ण होईल ही आशा करणे स्वाभाविक होते. श्री ठाकरे यांनी भूमिपूजन वेळी दिलेली आश्‍वासने आजही प्रत्यक्षात येऊ शकलेली नाहीत.

              कोविडच्या पहिल्या लाटेत प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि यंत्रणेचा आधार घेत मोठमोठी जम्बो कोविड रुग्णालये उभी केली. मात्र दोन वर्षांपूर्वी निधीसह मंजूर असलेल्ो उपजिल्हा रुग्णालय या पार्श्‍वभूमीवर तातडीने पूर्ण करुन जनतेसाठी खुले होईल या बाबतीत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन स्तरावर अनास्थाच राहिली. याचा परिणाम वेंगुर्ला तालुक्यातील जनतेला भोगावा लागत आहे. कित्येक रुग्ण गंभीरआजाराच्या  उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालय किंवा नजीकच्या तालुक्यांवर अवलंबून आहेत. मात्र तिथेही व्यवस्था न झाल्यास गोवा, मुंबई, कोल्हापूर येथील रुग्णालयांवर अवलंबून राहण्यावाचून पर्याय उरत नाही.रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी आर्थिक स्थिती असो वा नसो लोक पदरमोड करून अन्य ठिकाणी रुग्णांना घेऊन जातात हे चित्र गेली कित्येक वर्षे कायम आहे. या प्रवासात रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची ओढाताण, शारीरिक – मानसिक त्रास होतो तो तरी टळला असता. मात्र वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालय किमान वापरात येईल एवढे तरी कार्यान्वित करावे अशी इच्छा ना प्रशासनाला झाली, ना लोकप्रतिनिधींना त्याची गरज वाटली. या दुष्टचक्रात जनता मात्र भरडत राहिली आहे.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींची उदासिनता

          विद्यमान पालकमंत्री उदय सामंत जाहीर कार्यक्रमातून वेंगुर्ल्याशी असलेले आपले नाते सांगत असतात. बालपणीच्या आठवणी आणि वेंगुर्ला या बाबतीत केवळ कार्यक्रमांमधून भावनिक होणारे पालकमंत्री उपजिल्हा रुग्णालयाच्या प्रश्‍नावर अधिक संवेदनशील झाले असते तर कदाचित कित्येकांचे प्राण वाचून वेंगुर्ल्याच्या या सुपुत्राला या कुटुंबियांच्या दुवा मिळाल्या असत्या. सत्तेचा उपयोग जनतेचे मूलभूत प्रश्‍न सोडवून त्यांच्या दैनंदिन जीवनात बदल घडवण्यासाठी झाला तर,त्या सत्तेला आणि सन्मानाला ते पद निश्‍चितच पात्र ठरते.

      आमदार दीपक केसरकर यांना तर इथल्या जनतेने भरभरून प्रेम दिले. सलग तीन वेळा निवडून देऊन सिंधुदुर्गच्या राजकीय क्षेत्रात या मतदारसंघातून जनतेच्या आशीर्वादावर त्यांनी इतिहास घडविला. सावंतवाडी संस्थानचे राजे शिवराम राजे भोसले यांना जी संधी मिळाली नाही, ती सलग तीन वेळा निवडून येण्याची संधी केसरकरांना मिळाली. त्या संधीचे सोने केसरकर करतील अशी अपेक्षा होती. दुसऱ्या टर्ममध्ये त्यांना महत्त्वाची मंत्रिपदे आणि पालकमंत्री पदही मिळाले. त्यावेळी भूमिपूजन झालेल्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम आपत्ती काळात तातडीने पूर्ण करता येण्यासाठी लागणारी सत्ता जिल्ह्यात आणि राज्यात त्यांच्याकडे आहे. भलेही ते आज पालकमंत्री नसतील पण आमदार म्हणून मतदारसंघातील जनतेसाठी जीवनावश्‍यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे एवढा अनुभव निश्‍चितच त्यांच्याकडे आहे. पण हा अनुभव,सत्तास्थाने त्यांच्यापुरता न राहता जनतेच्या भल्यासाठी उपयोगात यावा अशी जनतेने अपेक्षा व्यक्त करणे गैर नाही.

      विद्यमान खासदार विनायक राऊत हे देखील शिवसेनेतील वजनदार नेते आहेत. तेही भूमीपूजन कार्यक्रमास उपस्थित होते. श्री राऊत यांचा जनसंपर्क उत्तम आहे. सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये मिसळणारा नेता ही त्यांची ओळख आहे. मतदार संघातील जनतेने त्यांना दोन वेळा लोकसभेवर पाठवले आहे. मातोश्रीशी असलेले त्यांचे घनिष्ठ संबंध, पक्ष संघटनेची पकड, जनतेची साथ याचा उपयोग उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम आपत्ती काळात त्वरित पूर्ण करण्यासाठी होऊ शकला नाही याची खंत सामान्य वेंगुर्ले वासियांना आहे.

      सत्ताधाऱ्यांच्या स्तरावर ही अनास्था असताना विरोधी पक्ष भाजप कडून तरी या जीवन-मरणाच्या प्रश्‍नावर वाचा फोडली जाईल तर कुठे जनतेला न्याय मिळेल. मात्र स्थानिक भाजपचे पदाधिकारी पश्‍चिम बंगाल किंवा अन्य घटनेतील प्रश्‍नावर पक्षादेश मानून निवेदने देण्यात धन्यता मानत आहेत. स्थानिक कार्यकर्त्यांना स्थानिक प्रश्‍नांचे स्वारस्य नसणे ही बाब प्रशासनाच्या पथ्यावर पडली आहे. त्यामुळे प्रशासन स्तरावरील दप्तर दिरंगाई उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कामात आडवी आली आहे.

      आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याने प्रशासनाला व्यापक अधिकार दिले आहेत. कोविड महामारी आणि जनतेचे आरोग्य हाच प्रशासनासमोरील प्रमुख अजेंडा आहे. राज्यशासन स्तरावर होणाऱ्या बैठकांमधून नेतेमंडळी प्रसारमाध्यमांना वारंवार हेच सांगण्याचा प्रयत्न करीत असली तरी,स्थानिक प्रशासकीय पातळीवर त्याचे प्रतिबिंब मात्र दिसत नाही.

      उपजिल्हा रुग्णालयाचे रखडलेले काम हे त्याचेच द्योतक आहे. अधिकारी येतात प्रस्ताव करतात, फाईल पुढे पाठवतात, एकामागोमाग एक अधिका-यांच्या बदल्या होतात. नवे अधिकारी येतात. पण वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालय काही कार्यान्वित होताना दिसत नाही.  जनतेच्या जीवावर उठणारी ही अक्षम्य दिरंगाई आणखी किती काळ चालणार? आतापर्यंतच्या कोविड बळींना ही दिरंगाई भोवली आहे. कोविडची तिसरी लाट येण्यापुर्वी तरी वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने ,वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचा-यांसह कार्यान्वित व्हावे तरच वेंगुर्लेवासियांना आरोग्य सेवांच्या बाबतीत दिलासा मिळेल.  -यतिन माणगावकर

  उपजिल्हा रुग्णालय प्रत्यक्ष कार्यान्वित होण्यासाठी लागणारे आवश्‍यक डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी यांचा आकृतिबंध तीन महिन्यांपूर्वीच जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या  मार्फत शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.   – डॉ. अतुल मुळे,वैद्यकीय अधिक्षक, वेंगुर्ला ग्रामीण रुग्णालय.

      आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याशी बोलणार आहे. मुलभूत सुविधा करून अस्तित्वात असलेल्या स्टाफ, वैद्यकीय अधिकारी यांचे कडून येत्या महिन्या दोन महिन्यात हॉस्पिटल कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे.                            – आमदार दीपक केसरकर

       उपजिल्हा रुग्णालयाच्या कामाला उशीर झाला, यात दुमत नाही. मात्र कोवीड लॉकडाऊन मध्ये कामगार निघून गेले. नंतर पुन्हा ही परिस्थिती उद्भवली. तरीही महिनाभरात काम पूर्ण होईल. बिल्डिंग पूर्ण्ा होऊन पदे मंजूर नसली तरी काहीही करुन स्टाफ इथून तिथून घेऊन रुग्णालय सुरू करु. तसेच या रुग्णालयासाठी ऑक्सिजन प्लान्ट, रुग्णवाहिका यांची तरतूद केली आहे.                                                                                          -पालकमंत्री  उदय सामंत