देशातील श्रीमंत आणि गरीब जनतेतील दरी पुन्हा वाढते आहे. अंबानी, अदानी हे उद्योगपती हे जागतिक श्रीमंत उद्योगपतींच्या यादीत वरच्या स्थानावर आहेत. या उलटदेशातील सर्वसामान्य श्रमिक आणि दारिद्रयरेषेखालील जी जनता आहे, त्यांची संख्या २५ कोटीहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. कोरोना महामारीच्या काळातही श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि गरीबांना जगण्याची भ्रांत पडली आहे. हे विषमतेचे चित्र चिंताजनक आहे.
कोरोना काळात अर्थव्यवस्था कोलमडून पडल्यानंतर श्रमिक आणि गरीब वर्गाचे हाल सुरु आहेत. त्यांच्यासमोर जगण्याचा प्रश्न तयार झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी देशातील अर्थव्यवस्थेसंदर्भात अलिकडेच एक भाष्य केले आहे. कोरोना महामारीचा मोठा दुष्परिणाम म्हणजे आर्थिक बाबतीत मोठी विषमता दिसून येईल. हा केवळ नैतिक मुद्दा नाही. भविष्यात ही विषमता आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही ग्रासू शकेल. कारण विषमेतचा थेट परिणाम ग्राहक उपभोग क्षमतेवर होईल. सार्वजनिक कर्ज वाढेल, या भीतीने आर्थिक मदत करता येणार नाही आणि चलनवाढ होईल, या भीतीने व्याजदरही घटवता येत नाहीत. अशा कात्रीत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक सापडली आहेत. भारतासारख्या देशात अशी अवस्था विध्वंसक ठरते. कारण एका वर्गाचे उत्पन्न सुरक्षित व संपत्ती वाढते आहे तर दुस-या वर्गात रोजगार बुडाल्यामुळे उत्पन्न बचत आणि क्रयशक्ती नष्ट झाल्याचे त्यांचे निरीक्षण आहे. सुब्बाराव यांनी व्यक्त केलेल्या मताचा राज्यकर्ते किती गांभिर्याने विचार करतात, हा खरा प्रश्न आहे.
आज देशातील गरीबांसमोर भाकरीचा प्रश्न आहे. हाताला काम नाही. त्यामुळे बेरोजगारीची संख्या कितीतरी पटीने वाढते आहे. गरीब-श्रीमंत ही दरी वाढणे, सामाजिक स्वास्थ्यासाठी निश्चितच ही चांगली गोष्ट नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आणि स्पर्धेच्या युगात आपली अर्थव्यवस्था भक्कम कशी राहिल, या उपाययोजना करताना मोठ्या संख्येने असलेल्या गरीब या घटकाला केंद्रस्थानी ठेऊनच नियोजन करावे लागेल. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव पुढील वर्षी आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून अनेक सरकारे आली आणि गेली. गरीबांच्या उद्धाराच्या घोषणा झाल्या. या घोषणांमुळे निवडणुका जिंकता आल्या. परंतु,गरीबांचे प्रश्न जाग्यावरच राहिले, याचा आपण कधी कधी गांभिर्याने विचार करणार की नाही? हा खरा प्रश्न आहे.
कोरोना महामारीने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे पितळ केव्हाच उघडे पाडले आहे. खाजगी रुग्णालयाचे लाखो रुपये भरुन उपचार घेणे परवडत नाही आणि शासकीय रुग्णालयात जागा नाही, त्याही पेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे तेथील भौतिक सुविधांचा अभाव, डॉक्टरांची कमतरता अशा समस्यांनी सरकारी रुग्णालये ग्रासली आहेत. जरी शासनाने जम्बो कोव्हिड सेंटर उभारली, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी केली, तरी एका रात्रीत डॉक्टर तयार होणे शक्य नाही. त्यासाठी माफक शुल्कात वैद्यकीय शिक्षण देणा-या वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे. तरच सेवाभावी वृत्तीचे डॉक्टर तयार होतील. सुमारे लक्षावधी रुपये खर्च करुन मॅनेजमेंट कोटा किवा खाजगी महाविद्यालयात शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून आपण कोणत्या सेवाभावी वृत्तीची अपेक्षा करणार?
यामध्ये काही मूलभूत बदल करायचा असल्यास शासनाला आरोग्य, शिक्षण यावरील खर्चात भरीव वाढ करावी लागेल. कोरोना महामारीतून आपण आगामी काळात बाहेर पडू पण वरकरणी आकर्षक वाटणा-या आणि काही ठराविक लोकांच्या घराच्या संपत्तीत भर करणा-या खाजगीकरणाच्या धोरणातून आपले राज्यकर्ते बाहेर पडणार का? हा खरा प्रश्न आहे. गोरगरीब आणि सामान्य जनतेच्या जीवनात काही बदल घडवायचा असेल तर धोरणात मूलभूत बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.