शासकीय योजना – लाभ – मध्यस्थ (अडथळे) – लाभार्थी

        गुरुवार दि. 17-6-2021 च्या किरात वृत्तविशेष मध्ये तुळस गावच्या निराधार मूकबधीर अशा डिचोलकर दांपत्याबद्दल वाचले. त्यांना कुणीतरी दिलेले साहित्य त्यांच्या हाती देण्यासाठी कॅमेऱ्याकडे तोंड करुन उभे असलेले तलाठी भाऊ व गावचे प्रथम नागरिकही ‘नजरेस पडले’. इतकी नजरेत भरणारी कामगिरी केल्याबद्दल त्या दोघांचेही अभिनंदन!

एक ताबडतोब प्रतिक्रिया-

     “शाळेचे वेळापत्रकीय चाकोरीबद्ध काम सोडून हे ‘बाहेरचे असे धंदे’ करणाऱ्या श्री. जानकरांची सह्याद्रीच्या दुर्गम रांगेत बदली करण्यात यावी व हे शक्य नसेल तर किमान त्यांना तडीपार तरी करावे. तसेच शासनाची झोपमोड करुन अधिकाऱ्यांना खुर्च्यांवरुन हलवण्याचे दुष्कर्म करणाऱ्या श्री. झोरे व श्री. गावडे यांना अशा बातम्या व्हायरल न करण्याबद्दल समज देऊन ताकीद देण्यात यावी.”

     आज समाजात ज्येष्ठांची काय दुरवस्था आहे त्याचेच हे एक उदाहरण आहे. वास्तविक वेगवेगळ्या निवडणुकांच्या निमित्ताने गावातील एकूण एक मतदारांची नोंद झालेली असते व त्या याद्याही आमदार, खासदारांच्या कार्यकर्त्यांकडे सविस्तर उपलब्ध असतात. मध्यंतरी सरपंचपदाची निवडणूकही संपूर्ण गावातर्फे झाली होती. म्हणजे ‘त्यांच्याकडेही’ त्या याद्या उपलब्ध असतात. शिवाय घरपट्टी, शेतसारा या निमित्ताने ग्रामसेवक, तलाठी भाऊंकडेही ही नोंद असते. आरोग्य विभाग सर्वेक्षण करतानाही या सर्वांची नोंद होत असते. अर्थात खुद्द तहसीलदारांचा थेट संपर्क नाही हे खरे मानले तरी तलाठी, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक ही मंडळी त्यांचीच प्रतिनिधीरुप असतात.

     एकटे-दुकटे राहणाऱ्या निराधार ज्येष्ठांची नोंद पोलीस खात्याने व तहसीलदार कार्यालयाने ठेवावी व त्यांची दखल घ्यावी अशीही अपेक्षा असते. गेल्या वर्षी कडक लॉगडाऊन सुरु झाला. ‘ज्येष्ठांनी बाहेर पडू नये’ असे बजावण्यात आल्यानंतर ‘मी एकटा राहतो, मी काय करावं?’ असा प्रश्‍न मी पोलीस स्टेशन व तहसील कार्यालय येथे विचारण्याचा वारंवार प्रयत्न केला. पण सक्षम अधिकारी फोनवर उपलब्ध झाला नाही व ‘आम्ही काही करु शकत नाही’ अशीच उत्तरे मिळाली. तुळसची बातमी व्हायरल झाल्यानंतर अनेक मंडळींचे हात पुढे आले व यापुढेही आमदार, खासदार, पालकमंत्रीही सहाय्यार्थ धावले तर त्यात नवल नाही.

     घरातील मुले रात्रभर बाहेर भटकताहेत अशी बातमी शेजाऱ्यांनी आईवडिलांना सांगावी तशी गावातील  ‘निराधार माणसांबद्दल’ गावातील प्रथम नागरिकाला पेपरामधून कळालं असे हे उलटे चित्र दिसत आहे. आता ते त्यांना घर बांधून देणार आहेत. वीज मिळवून देणार आहेत. अर्थात ‘हेही नसे थोडके’ असे म्हणा हवंतर. मा. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना केल्यानंतर मा. तहसीलदार उदार मनाने योजनांचा लाभ ‘त्या’ निराधारांना देणार आहेत. पूर्वी कधीतरी राजाने लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी घंटेला दोर बांधून महालाबाहेर ठेवला होता व एका म्हाताऱ्या उंटाने दोर ओढून घंटा वाजल्यानंतर त्यालाही न्याय मिळाला होता. पण आताचे शासन केवळ आंधळेच नाही तर बहिरेही आहे. फक्त ते तोंडशूर आहे – घोषणा करणारे आहे – मुके नाही.

     मा. तहसीलदारांनी त्याच बातमीत ‘अशा गरजू व्यक्तींनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी समोर यावे, भेटावे. आम्ही त्यांना सर्व लाभ मिळवून देऊ’ असे म्हटले आहे. ‘समोर यावे’ म्हणजे कुठे? कुणासमोर? तुळस गावातील व्यक्ती जैतिर मंदिराच्या शेजारच्या रस्त्यावर ‘अंगावरचे कपडे फाडून नाचली’ तरच ती लोकांच्या नजरेस पडेल. सामान्यपणे वावरणारा ‘माणूस’ लोकांना दिसत नाही. आता शासनाच्या म्हणजेच मा. तहसीलदार साहेबांच्या समोर यायचे तर कधी? आणि कुठे? श्री. डिचोलकर दांपत्याची गोष्ट ‘व्हायरल’ झाली म्हणून ‘समोर आली’. इतरांनी  सेल्फी  काढून पाठवावं की अन्य काही करावयास हवं? त्याचा उलगडा होत नाही. म्हणजेच त्यांची माहितीही व्हायरल होण्याची गरज आहे. तर आता उठा जानकर सर, झोरे आणि गावडे, तुमची सर्वांनाच गरज आहे.

     हां, आता कुणाही साहेबांचं नाव घेऊन जाहीरपणे चार शिव्या घातल्या तर तुम्ही कोर्टासमोर नक्की याल.

     ‘गरजूंनी भेटावे.’ प्रश्‍न तोच. खुद्द तहसीलदारांना भेटण्यासाठी एखादा ज्येष्ठ नागरीक आला तर दारावरचा ‘अडथळा’  त्याला आत जाऊ देत नाही. तो ताटकळत उभा असताना एखादा ‘गावपुढारी’ मात्र बेधडक आत घुसतो व आतले साहेबही त्याला खुर्ची देऊन त्याची विचारपूस करतात. मध्ये एक ‘सेतू’ही असतो. रामसेतू मदतीसाठी होता. पण हा सेतू मात्र शासकीय मदत गरजूंना मिळू नये अशा अडचणी निर्माण करुन शासनालाच मदत करतो व गरजू मात्र रिकामाच राहातो.

     योजनांचा लाभ देताना तलाठी भाऊही प्रसंगी मोठा अडथळा असतो. हयातीच्या दाखल्यावर अंगठा लावण्यासाठी एखादी आजी ताटकळत असते आणि आत बसलेले तलाठीभाऊ ‘उद्या ये’ असे बिनदिक्कत सांगतात. योजनांची माहिती सर्वांना कळली तर आपले काम ‘वाढेल’ या भयाने हे लोक माहिती लोकांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत. तहसील कचेरीपासून सुरु झालेला हा नायरा ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचला तर त्यात नवल नाही. ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात ग्रामसेवक, सरपंच व आवश्‍यक तर पोलीस पाटील भेटणे हा मोठा ‘मुहूर्त’च असावा लागतो.

     तथाकथित समाजसेवक म्हणविणारे पक्ष कार्यकर्तेही आपला फायदा बघूनच कार्यरत असतात. वास्तविक हा  ‘मदतीचा हात’ गरजूपर्यंत पोहोचणे आवश्‍यक आहे. ‘त्यांनी आमच्यापर्यंत यावे, आम्ही सर्व मिळवून देऊ’ हे सवलती नाकारण्याचाच एक बहाणा आहे, असे अनुभव सांगतो. शासनाच्या सवलती सर्वांपर्यंत पोहोचाव्यात असे प्रामाणिकपणाने वाटत असेल तर साहेबांनी खुर्ची सोडून वावरले पाहिजे. गावापर्र्यंत पोहोचले पाहिजे असे वाटते. तसेच सर्व खात्यांमध्ये समन्वय असला पाहिजे असे वाटते. गावपातळीवर ग्रामसेवक, सरपंच, तलाठी वगैरेंना एखादी लांब पल्ल्याची ‘दुर्बीण’ व लांब फोकसची ‘टॉर्च’ उपलब्ध व्हावी व तहसील कार्यालयातही डोंगराच्या पल्याड दिसू शकेल अशी दुर्बीण असावी म्हणजे सर्वांनाच ‘लाभार्थी टिपणे’ सोपे होईल आणि खुर्चीही सोडावी लागणार नाही.

– रा. पां. जोशी (एक ज्येष्ठ नागरिक)

02366-262260

(ता. क. – श्री. जानकर, श्री. बाळू झोरे, श्री. प्रसाद गावडे यांना मनःपूर्वक धन्यवाद. ईश्‍वर अशीच सर्वांना सद्बुद्धी देवो अशी त्याच्या चरणी प्रार्थना.)

Leave a Reply

Close Menu