एका मराठी चित्रपटातील गीताची पहिली ओळ.. ‘कसं काय पाटील बरं हाय का…?‘ ही गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रत्येकाच्या ओठी ऐकायला मिळते. आज यातील पाटील वगळता तिच ओळ प्रत्येकाच्या ओठावर ऐकायला मिळते. याला पार्श्वभूमी आहे कोरोनाची. आज फक्त मरण स्वस्त झाले आहे. आरोग्याचा प्रश्न आणि त्याबाबतची गंभीरता कोरोनामुळे प्रत्येकाच्या लक्षात आली आहे. आरोग्याचा प्रश्न, त्यासाठी उपलब्ध असलेली शासकीय आणि खासगी आरोग्य खात्याची यंत्रणा यावर जितके लिहावे आणि चर्चा करावी, तितके थोडेच आहे. आरोग्य खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत.
या जोडीला आता महागाईने उच्छाद मांडला आहे. कुटुंबाचे जगणे अशक्य ठरत आहे. कष्टकरी आणि हातावर पोट असलेली कुटुंबे यांना भविष्याची नव्हे तर केवळ आजचा दिवस कसा व्यवस्थित जातो, याची काळजी आहे. उद्योगधंदे बंद आहेत. छोटे व्यवसाय बंद आहे, वाहतूक बंद आहे. त्याचा फटका बाजारपेठेला बसला आहे. यातूनच अनेक रोजगार गेले आहेत. बेरोजगारांची संख्या प्रचंड वाढते आहे. केंद्र शासनाने देशातील ८० कोटी गरीब लोकांना दिवाळीपर्यंत मोफत धान्य देण्याचा निर्णय काही प्रमाणात दिलासा देणारा असला तरी हे धान्य गरीब, गरजू माणसांपर्यंत पोहोचवणारी यंत्रणा किती सक्षमतेने आणि प्रामाणिकपणे काम करते, हा सुद्धा एक गंभीर प्रश्नच आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी केवळ लसीकरण हाच एक प्रभावी मार्ग असला तरी या नियोजनातही कमालीच्या गोंधळाचे चित्र पहायला मिळते.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत केंद्र आणि राज्य शासनांना कठोर शब्दात निर्देश दिल्यानंतर डिसेंबरपर्यंत सर्वांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. लसीकरणाची यंत्रणा असली तरी पुरेशा प्रमाणात लसच उपलब्ध नाही. उपलब्ध लसीचे वितरण करतानाही भेदभाव केला जातो. याला सुद्धा राजकीय पदर आलेले आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती अशा मंडळींचे हाल होत आहेत. याची सुद्धा नोंद न्यायालयाला घ्यावी लागली व घरोघरी जाऊन लसीकरण करावे, असे निर्देश द्यावे लागले.
पूर्वीप्रमाणे खुले जनजीवन होणार कधी? याचीच प्रत्येकाला प्रतिक्षा आहे. आज मात्र, ‘कसं काय बरं हाय का?‘ एवढीच विचारपूस करण्याचा काळ आपण अनुभवतो आहोत. याच संदर्भात आणखी एका मुद्याचा विचार करावा लागतो. कोरोनामुळे बळी पडलेल्या कुटुंबांना अर्थसहाय्य मिळावे, अशा आशयाच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण व एम.आर.शहा यांच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे. प्रत्येकी ४ लाख रुपये मिळावेत, अशी याचिकेतून मागणी केली आहे. न्यायालयाने या संदर्भात केंद्र शासनाला दिलेले निर्देश महत्त्वाचे आहेत. कोरोना बळीच्या कुटुंबांना अर्थसहाय्य द्यावे, त्याबद्दल नव्याने मार्गदर्शक तत्त्व निश्चित करुन सहा आठवड्यात अहवाल द्यावा, असे निर्देश देतानाच न्यायालयाने किती रक्कम द्यावी, याबाबतचा निर्णय न्यायालय घेऊ शकत नाही. केंद्रानेच याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन नव्याने त्या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत. यावेळी न्यायालयाने आपले निरीक्षणही नोंदवले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्याचे म्हटले आहे. केंद्र शासनाने देशातील सर्वसाधारण ४ लाख कोरोना बळींची संख्या आहे, प्रत्येकी चार लाखांचा निधी दिला तर आपत्ती व्यवस्थापनाकडील सर्व निधी संपून जाईल. त्यामुळे एवढी रक्कम देणे शक्य होणार नसल्याचे मत मांडले आहे. परंतु, न्यायालयाच्या निर्देशामुळे केंद्र शासनाला कोरोना बळींच्या कुटुंबासाठी अर्थसहाय्य द्यावे लागणार आहे.