पश्चिम घाटातून वाहत कोकणातील संगमेश्वर तालुक्यातील साखरपा येथे येणारी ‘काजळी‘ नदी पावसाळ्यात आपत्ती घेऊन येते, संपूर्ण बाजारपेठ आणि रहिवासी भाग पुरात जातो. पण या वर्षी हे घडलेच नाही. साखरपा पुरापासून वाचले! याला कारण गावक-यांनी केलेला नदीतील गाळमुक्तीचा निश्चय. दगड-गोट्यांच्या स्वरुपात येणा-या गाळाने निर्माण झालेल्या उथळपणाने पुराच्या छायेत असलेल्या साखरप्यातील ‘काजळी‘ नदीची खोली वाढवून गावात घुसणा-या पुराला नियंत्रित करण्यात गावक-यांना यश आले आहे.
‘काजळी‘ नदीचा विस्तार चिपळूणच्या वशिष्ठी नदी एवढा नाही. पण अत्यंत वेगाने पश्चिम घाटातून आंबा घाटातून वाहत येते आणि वेगाने जाऊन ते रत्नागिरीच्या समुद्राला मिळते. तरीही ही नदी वाहताना पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर अनेक लहानमोठे दगड, चिखल घेऊन येते. हा चिखल गाळाच्या स्वरुपामध्ये नदीपात्रात साठतो, त्यामुळे नदीच्या पात्राची उंंची वाढते.
या नदीच्या दोन्ही बाजूला गाव आणि बाजारपेठ आहे. उथळ झालेल्या पात्रामुळे गावाला पुराचा धोका निर्माण झाला होता. मागील काही वर्षापूर्वी म्हणजे २००५ च्या पुरात गावाचे खूप हाल झाले. २०१९ साली गावच्या लोकांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर तोडगा काढता येईल का? याची चर्चा केली. यासाठी जलनायक डॉ.अजित गोखले यांचेशी संफ साधला. नदीचा शास्त्रीय अभ्यास केला आणि नेमके काय काम करायचे हे निश्चित केले. त्याची दिशाही ठरली. ‘नाम फाऊंडेशन‘ने विनामूल्य यंत्र (पोकलेन) उपलब्ध करुन दिले आणि गावक-यांनी इंधनाचा खर्च केला.
लोकसहभागातून काही निधी उभारला, पण १२ लाखाचे कर्ज देखील या कामासाठी घ्यावे लागले. असा एकूण ३५ लाख रुपये खर्च आला. १ किलोमीटर परिसरात नदीचे पात्र खोल करुन गाळ काढण्यात आला. खोली ४ मीटर करण्यात आली. पात्र १५० फूट रुंद करण्यात आले. मुग्धा सरदेशपांडे, प्रसाद सरदेशपांडे, गिरीश सरदेशपांडे, श्रीधर कबनुरकर तसेच ‘नाम फाऊंडेशन‘च्या सहकार्याने गावक-यांनी हे आव्हान पेलले. कोविड, लॉकडाऊनसारखे अनेक अडथळे पार करुन गाव इथपर्यंत पोचले आहे. अजून ४ वर्ष काम करीत राहावे लागणार आहे.
मे अखेर काम संपलं. पण त्या कामाने देखील आज साखरपा या गावाला पुराची दाहकता तेवढी जाणवली नाही. म्हणजे थोडक्यात स्थानिक स्तरावरील लोकांनी पुढाकार घेऊन तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन समाजाचे सहकार्य घेऊन काम केल्यास बदल निश्चित घडतो, असे जलसाक्षरता केंद्र यशदाचे माजी कार्यकारी संचालक डॉ.सुमंत पांडे यांचे म्हणणे आहे.
डॉ.अजित गोखले (संस्थापक, नॅचरल सोल्युशन्स) म्हणाले, ‘कोकणातील हाय फॉल रेन एरियामध्ये काम करताना ‘नाम फाऊंडेशन‘ला आम्ही तांत्रिक सल्ला देतो. साखरपा प्रकल्पात आमच्या नॅचरल सोल्युशन्स टीमने तेच केले. कोकणात ७० वर्षातील वृक्ष तोडीने नद्यात गाळ साठला आहे. त्या उथळ झाल्या आहेत. नद्या आता २०० फुट रुंद झाल्या आहेत. त्यामुळे पूर गावात येत आहेत. साखरप्यात हेच होत होते. साखरप्याचे सर्वेक्षण करुन आराखडा केला, गावक-यांनी काम केले आणि गावात पूर यायचा थांबला.
कोकणात पावसाच्या पाण्याला वाहायला जागा केली पाहिजे, पावसाळ्यानंतर पाणी अडवायला सुरुवात केली पाहिजे. इतर ठिकाणचे जलसंधारणाचे तंत्र कोकणात चालणार नाही, कोकणसाठी वेगळा विचार आणि तंत्र वापरले पाहिजे. आता नुकताच वशिष्ठी नदीने आपल्या प्रकोपचे दर्शन घडवले आहे आणि चिपळूण शहरात ८ फूट उंच पाणी होतं. त्यामुळे झालेली वित्त आणि मनुष्य हानी खूप दुःखद आहे. पण साखरप्याच्या गावक-यांनी एक वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. कोकणातील अनेक नद्यांसाठी हा आशेचा किरण नक्कीच आहे.
कोकणातील नद्यांना पूर येऊ नये म्हणून भिती बांधणे या शासनाच्या निर्णयावर तज्ज्ञांकडून टीका होत आहे. या भिती बांधण्यासाठी राज्य सरकारने १६०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या आधी पश्चिम घाटसंवर्धनासाठी गाडगीळ समिती अहवालाला पाचही राज्यातील सरकारने विरोध केला. नंतर आलेल्या कस्तुरीरंगन समितीच्या सर्व शिफारशींवर सरकारने अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. गाडगीळ समितीचा अहवाल स्वीकारल्यास, लोकांना घरे बांधता किवा जुनी घरे दुरुस्त करता येणार नाहीत असे गैरसमज काही राज्यकर्त्यांनी पसरविले. यातून अवैध खाणकाम, (मायनिग) नदीपात्रात भराव घालून अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष, अमर्याद वृक्षतोड यामुळे निसर्गाचा समतोल ढासळून महापूरासारख्या घटना घडत राहिल्या आहेत, हे आपण कधी मान्य करणार आहोत?
नद्यांमधील गाळ काढण्याबरोबरच पर्यावरण क्षेत्रातील माधव गाडगीळांसारख्या पर्यावरण तज्ज्ञांनी दिलेल्या मोलाच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करणे आपल्याला आता परवडणारे नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. भिती बांधण्यासारखे उपाय अवलंबणे म्हणजे आणखी मोठ्या संकटाला आमंत्रण देण्यासारखेच आहे.