कोरोना महामारीत ढासळलेली अर्थव्यवस्था अद्यापही सावरलेली नाही. त्यात    आता तिस-या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. एकीकडे आपल्या देशात कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत असे असताना महाराष्ट्रातील कोरोना प्रतिबंधक कायदे फक्त सर्वसामान्यांसाठीच आहेत काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचे कारण म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम, आंदोलने, यात्रा यामुळे प्रचंड गर्दी जमत आहे. तसेच तोंडावरच गणेशोत्सव येऊ घातला आहे. कोकणात येणा-या गणेशभक्तांसाठीही नियमावली केली आहे. वारंवार नियमांमध्ये बदल होत असल्याने जनतेमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे.

      कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी गर्दी होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे. परंतु, आज जे चित्र दिसते ते चिंताजनक म्हणावे लागते. इंधन दरवाढी विरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना यांची आंदोलने सुरु आहेत. पूरग्रस्तांच्या प्रश्नावर माजी खासदार राजू शेट्टी आंदोलनाच्या मैदानात उतरले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या कारभाराविरोधात भाजप रस्त्यावर येत आहे. केंद्र शासनाच्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये महाराष्ट्रातील नारायण राणे, कपिल पाटील, भागवत कराड आणि भारती पवार यांचा समावेश करण्यात आला. भाजपच्या नियोजनानुसार त्या चारही मंत्र्यांच्या जनआशीर्वाद यात्रा जोरात सुरु आहेत. प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांचे कार्यक्रमही दणक्यात सुरु आहेत. या कार्यक्रमामुळे हजारो कार्यकर्ते रस्त्यावर येताना आपण पाहतो. यांच्यासाठी कोरोनाचे नियम आहेत की नाहीत? असा प्रश्न आमजनतेला पडला आहे. कारण, अन्यायग्रस्त अंगणवाडी सेविकांनी आंदोलन केले की, लगेच शासन त्यांच्यावर कोरोना नियम उल्लंघन प्रकरणी कारवाई करण्याची भिती दाखविते.

      सर्वसामान्य जनता कायदेशीर कारवाई होईल या भितीने प्रामाणिकपणे नियमांचे पालन करताना दिसते. याउलट राजकीय पक्षांना कोणतीही बंधने दिसत नाहीत. कोणत्यातरी आंदोलनाच्या निमित्ताने दररोज राज्यात कुठेतरी हजारो कार्यकर्ते रस्त्यावर आलेले आपण पाहतो. कोरोनामुळे रोजगार गेले. उद्योगधंदे बंद पडले. शिक्षणाची वाट लागली. या मुलभूत प्रश्नांबाबत राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष गांभिर्याने विचार करताना दिसत नाहीत. केवळ आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन पक्षीय हेवेदावे करण्यातच ही नेतेमंडळी धन्यता मानत आहेत. श्रेयवादासाठी भांडताना अत्यावश्यक सेवा मात्र, दूर्लक्षितच होत आहेत.  

      पहिल्या लाटेच्यावेळी देशातील पाच राज्यांच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी राजकीय पक्षांच्या प्रचंड सभा झाल्या. कोरोना संसर्ग वाढविण्यास हे कारण पुरेसे ठरले. यावेळी न्यायालयाने गंभीरपणे केलेली टिपणी आणि निवडणूक आयोगाला फटकारताना इतकी गर्दी जमत असताना तुम्ही परग्रहावर होता काय? असा ठोक सवाल केला होता. न्यायालयाने फटकारुन सुद्धा राजकीय पक्षांनी अजुनही त्याची दखल घेतल्याचे दिसत नाही. सर्वच राजकीय पक्ष याला कारणीभूत आहेत. मुख्यमंत्री, देशाचे पंतप्रधान कोरोना नियमांचे पालन करावे, अशी आवाहने वारंवार करीत आहेत. परंतु, त्यांच्याच पक्षीय कार्यकर्त्यांकडून त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. आता तर महाराष्ट्रात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यावरुन शिवसेना विरुद्ध नारायण राणे आणि भाजप असा संघर्ष सुरु झाला आहे. सेना-भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यात आंदोलने केली. राज्यात तर भाजप आणि शिवसेना यांच्या कार्यकर्त्यांत अनेक ठिकाणी राडा झाला. कार्यालयावर दगडफेक झाली. नारायण राणे यांच्याविरूद्ध केलेल्या पोलिस तक्रारीनुसार त्यांना अटक होऊन जामिनही मिळाला. यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा ताण सर्वोतोपरी पोलिसांवर आला आहे. सध्या हा विषय संवेदनशील असल्यामुळे भविष्यात त्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

      या सा-या घडामोडी सामान्य जनता डोळसपणे पाहत आहे. त्यांना एकाच प्रश्नाचे उत्तर कोठेच मिळत नाही. आम्हाला एक न्याय आणि राजकीय नेते आणि आंदोलकांना दुसरा न्याय! असं कसं?

Leave a Reply

Close Menu