ऐन सणासुदीच्या काळात महागाईचा भडका उडाला आहे. डिझेल, पेट्रोल या इंधनाच्या दराने शंभरी पार केली. तर स्वयंपाकाच्या गॅसने हजाराचा टप्पा गाठला. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सातत्याने वाढतच आहेत. इंधन दरवाढीमुळे वाहतुकीच्या दरात वाढ झाल्याने बाजारपेठेतील सर्वच वस्तू महागल्या. आधीच तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाने १७ टक्क्यांनी तिकीटात दरवाढ केली. एकंदरच कष्टक-यांसोबतच मध्यमवर्गीयांचे जगणे महाग झाले आहे. बळीराजा तर गेल्या चार-पाच वर्षापासून नैसर्गिक संकटामुळे पिचून गेला आहे.

     जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांबाबत पूर्वीप्रमाणे चळवळी दिसून येत नाहीत. इंधन दरवाढीबाबत केंद्र शासनाच्या विरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना यांनी आंदोलने केली. परंतु, त्याची ना तीव्रता दिसली ना शासनाला दखल घ्यावीशी वाटली. इंधन दरवाढीमुळे केंद्र आणि राज्य शासनाच्या तिजोरीत मोठा निधी जमा होत असला तरी जनतेच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नांबाबत कोणत्याही पक्षाला काही देणे-घेणे आहे की नाही असा प्रश्न पडतो? प्रसारमाध्यमांमध्ये सध्या प्रभावी ठरलेल्या इलेक्ट्राॅनिक माध्यमांनादेखील याचे फारसे गांभीर्य नसल्याचे दिसते. कारण, नको त्या विषयावर सातत्याने चर्चासत्रे आणि बातम्यांचा भडीमार सुरू असतो. कोणता तरी एखादा विषय घेऊन सुरू असलेल्या चर्चा पाहिल्यानंतर जनतेच्या मुळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलीत करण्याचा नियोजनबद्ध प्रयत्न आहे की काय? अशी शंका व्यक्त करायला भरपूर वाव आहे. भाजप विरोधी असलेल्या पक्षांनी आणि सरकारांनी या प्रश्नांवर केंद्र शासनाला लक्ष करून सातत्याने टीका सुरू असली तरी राज्यांनीसुद्धा इंधनावरील कर कमी करण्याबाबत दुर्लक्षच केले आहे. सर्वच राजकीय पक्ष एकाच माळेत आहेत असेच चित्र दिसते.

   गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर देशभरातील शेतकरी लाखोंच्या संख्येने आंदोलन करताना केंद्रशासन त्याबद्दल संवेदनशील नाही. बेरोजगारी आणि महागाईमुळे जिथे जगण्याचा प्रश्न तयार झाला आहे तिथे शिक्षणाबाबत गांभीर्याने विचार करावा अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून करणार तरी कशी? या अस्वस्थतेच्या काळात सर्वस्तरातील आत्महत्यांचे प्रमाण वाढताना दिसते. शेतक-यांच्या मुलभूत प्रश्नांकडे लक्ष देण्याऐवजी कर्जमाफीसारख्या मलमपट्या लावून त्यांची बोळवण करण्यात येताना दिसते. केंद्र शासनाने २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले? असा प्रश्न विचारणेसुद्धा अवघड आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना तातडीने राबविण्याची गरज आहे. परंतु, त्याबाबत कोणत्याही राजकीय पक्षांकडून अपेक्षा करावी काय? राजकीय आखाड्यात दररोज एखाद्या प्रश्नांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतात. प्रसार माध्यमातून त्याचीच चर्चा होते मग जनतेच्या जगण्याच्या प्रश्नांकडे लक्ष देणार कोण ? हा खरा प्रश्न आहे.