महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जनतेची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणा-या एसटीचे म्हणजेच आपल्या लाडक्या लालपरीचे भवितव्य काय? हा प्रश्न ऐन दिवाळीतच ऐरणीवर आला. कामगार संघटनांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही शासन दाद देत नसल्याने संपाचे हत्यार उपसले. शासनाकडून कामगारांच्या मागण्यांसंदर्भात काही निर्णय झाले. परंतु, त्यावर कामगारांचे समाधान झालेले नाही. गेल्या कित्येक वर्षापासून एसटीच्या भवितव्याचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत असतो. कामगार संघटना शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत असतात. मात्र, एखाद्या आंदोलनाच्या काळात तात्पुरती तडजोड केली जाते आणि मूळ प्रश्न जागेवरच राहतो, हा अनुभव वारंवार घेतल्याने कामगार संघटनांनी यावेळी ऐन दिवाळीतच शासनाची कोंडी करण्याचा निर्धार केला.
कामगार संघटनांच्या पदाधिका-यांपेक्षा कामगारांनी हे आंदोलन हाती घेतल्याचे चित्र प्रथमच पहायला मिळाले. दोन वर्षांचा काळ कोरोना साथीचा व त्यासाठी लॉकडाऊन त्यामुळे एसटीची चाके थांबली. कामगारांचे वेतन थांबले. वेतन कपात झाली. तुटपुंजे वेतनही मिळेनासे झाले. कामगारांच्या जगण्याचा प्रश्न तयार झाला. उपासमार आणि आपल्या कुटुंबाचे भवितव्य यामुळे त्रस्त झालेल्या काही कामगारांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारून जीवनाचा शेवट केला. या आत्महत्या प्रकरणामुळेच कामगारांच्या आंदोलनाने गंभीर वळण घेतले. एसटी महामंडळ शासनात विलिन करावे, ही मूळ मागणी लावून धरली. या प्रश्नावर शासनाला तातडीने निर्णय घेणे अशक्य असले तरी त्या दिशेने समितीची स्थापना करून लेखी स्वरूपात आश्वासन देऊन कामगारांचे समाधान करण्याची आवश्यकता आहे. कामगारांच्या आर्थिक मागण्या ब-यापैकी शासनाने मान्य केल्या असल्या तरी त्यामुळे कामगारांचे समाधान झालेले नाही. हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयाच्या स्तरावरही या प्रश्नांची चर्चा झाली. राज्य शासनाला काही निर्देश देण्यात आले. कामगारांनी संप मागे घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले. परंतु, मागणी मागण्या झाल्याशिवाय माघार नाही, हा कामगारांचा निर्धार कायम राहिल्याने संपाची कडी तशीच राहिली आहे.
राज्यातील १२५ आगारातील कामगार संपावर आहेत. या संपाची झळ प्रवाशांना सोसावी लागली. दिवाळीच्या काळात मोठ्या संख्येने एसटीच्या माध्यमातून प्रवाशी विविध ठिकाणी जात असतात. एसटी संपामुळे खाजगी वाहतूकदारांचे उखळ पांढरे झाले. मन मानेल त्याप्रमाणे दर आकारण्यात आले. परंतु, प्रवाशांसमोर अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. प्रवाशांची कोंडी झाली असली तरी कामगारांचा प्रश्नही तितकाच गंभीर बनलेला आहे. काही कामगारांनी आत्महत्या केल्याने या प्रश्नाची तीव्रता वाढली आहे.
एसटी सेवा हे ग्रामीण जीवनाचे अंग बनून राहिले आहे. ग्रामीण भागातील गोरगरीब कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा आधार म्हणून एसटीकडे पाहिले जाते. मुलींसाठी तर ही सेवा खूप महत्त्वाची ठरली आहे. सवलतीच्या दरात शाळा-महाविद्यालयात जाण्यासाठी ही सेवा गेल्या कित्येक वर्षांपासून उपयुक्त ठरली आहे. लाखो मुले केवळ एसटीमुळेच शिक्षणाच्या प्रवाहात राहू शकली. चार दशकापूर्वी मुंबईतील गिरणी कामगार आणि एसटी यांचे एक अतूट नाते होते. गावागावातून थेट मुंबईसाठी बसफे-यांची व्यवस्था केली होती. ‘गाव तेथे एसटी‘ असेच धोरण राबविण्यात आले होते. संपूर्ण आशिया खंडात महाराष्ट्र एसटीचे व्यवस्थापन वैभवाच्या शिखरावर होते. विविध देशातील तज्ज्ञ मंडळी हे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी येत होती. आज मात्र, एसटी अवस्था दयनीय झाली आहे. त्याची कारणे अनेक आहेत. वाहतूक व्यवसायातील तज्ज्ञांची मदत घेऊन आजचे चित्र बदलू शकते. त्यासाठी शासनाच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. यावेळच्या संपानिमित्त या प्रश्नाचा गांभिर्याने विचार होत आहे. विचारमंथन होत आहे. न्यायालयाकडूनही काही चांगल्या सूचना व निर्देश मिळत आहेत. एसटीच्या भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. एक लाख कामगारांचे भवितव्य एसटीवर अवलंबून आहे. त्यामुळेच संपातून योग्य तोडगा शासनाने काढण्याची गरज आहे. ग्रामीण जनतेच्या जीवनाशी निगडीत असलेला हा प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.
संपाचे निमित्त झाले असले तरी आणि या संपामुळे प्रवाशांचे हाल झाले, हे वास्तव असले तरी दीर्घकाळ झगडणा-या एसटी कामगारांच्या प्रश्नाकडे सहानुभूतीने पाहण्याची गरज आहे. कामगार संघटनांनी शासनाशी चर्चा करून या प्रश्नातून लवकरात लवकर सर्वमान्य तोडगा काढावा. शासनाने कितीही अडचणी असल्या तरी एसटीच्या भवितव्यासाठी विलिनीकरणाच्या प्रश्नाचा गांभिर्याने विचार करून निर्णय घ्यावा. दोन्ही बाजूंनी सध्या आलेली कटूता बाजूस ठेऊन जनतेच्या हितासाठी आणि एसटीच्या भवितव्यासाठी योग्य तोडगा काढावा, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे.