खेड्यापाड्यांचे ठिपके आपुलकीनं जोडणारी एसटी एका आवर्तात सापडलीय. त्यातून ती बाहेर निघावी, तिढा सुटावा, एसटीनं असं मुकंमुकं राहू नये. त्या चाकांनी आता गती घ्यावी यासाठी संवेदनशील लेखक बालाजी सुतार यांनी आठवणींचा गुंडाळा उलगडला. साद घातली. ती वाचली, तेव्हा वाटलं आपणही लिहायला हवं. गेल्या दोन महिन्यात बंद एसटीच्या अंतरंगाचा मैलोनमैल केलेला प्रवास. मुक्या एसटीच्या सेवेकऱ्याचा अस्वस्थ करणारा आक्रोश आणि अन्यायी व्यवस्थेविरोधातला त्याचा ऐतिसाहिक एल्गार.

      दोन महिने झाले. एसटीची चाकं थांबलीयत. डेपो ओस पडलेत. लालपरी डेपोत मुकी आणि तिचा सेवेकरी डेपोच्या गेटवर आक्रोश करत उभा आहे. सामांन्यांचे अतोनात हाल होताहेत. हे लिहितोय त्याचवेळी गारगोडीच्या डेपोत ड्रायव्हर धनाजी वायदंडेचं पार्थिव आणलं जातंय. शेवटची मानवंदना देण्यासाठी. लोकांना रोज नव्या प्रवासाला घेऊन जाणारा हा ड्रायव्हर माणूस आज त्याच डेपोच्या मसणवाट्यातून शेवटच्या प्रवासाला निघालाय. पुन्हा कधीच परत न येण्यासाठी.

      धनाजी आधी संपात आणि आता दुखवट्यात सहभागी होते. हक्कासाठी लढत होते. जिंदगी बदलेल या आशेवर. पण दोन दिवसांपूर्वी दारावर कारवाईचं पत्र धडकलं. पत्र कसलं? मृत्यूपत्र. कारवाईच्या कागदावरची शाई वाळण्याआधीच त्यांचा धीर सुटला. गळ्याला फास लावला आणि सगळे प्रश्‍न क्षणात संपवले. प्रशासनाच्या आधीच स्वतःला शिक्षा दिली.

      धडधाकट माणसं अशी मृत्यूला कवटाळताहेत. भरल्या आयुष्यातून उठून जाताहेत. जगून मन भरलं म्हणून नाही, जगण्याची आशाच मावळली म्हणून. ज्यांनी उमेद सोडली नाही, त्यांना मृत्यू कवटाळतोय. आत्महत्या आणि हृदयविकाराच्या झटक्यानं मरणाच्या दारात लोटल्या गेलेल्यांची संख्या 70 पार गेलीय. महाराष्ट्राच्या, देशाच्या नव्हे, जगाच्या इतिसाहात हे पहिल्यांदाच घडत असावं.

      मृत्यूशय्येवर जाणारी ही माणसं इतकी अगतिक का झाली? इतकी गलीतगात्र का झाली? इतकी घायकुतीला, गुडघ्यावर का आली? या प्रश्‍नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा समोर आलं तळपायाची आग मस्तकात नेणारं भयंकर अशा शोषणाचं वास्तव.

      तुम्हाला प्रश्‍न पडला असेल. रोजगार करून दिवस काढणारी माणसंही जगतात की? नोकरीत येताना यांना नव्हतं का माहिती? असे उथळ प्रश्‍न सुरुवातीला मलाही पडले. पण तळाशी गेल्यावर कळला अस्वस्थतेच्या महासागरात गटांगळ्या खाणारा अगतिक कर्मचारी. 1994 पर्यंत सगळं आनंदानं सुरु होतं. पगार चांगले होते. समाजात मानसन्मानही होता. पण एका भस्मासुराचा जन्म झाला. मान्यता प्राप्त संघटनेचा. त्यानंतर इतर अनेक संघटनांचाही उदय झाला. कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी म्हणून अस्तित्वात आलेली ही व्यवस्था. पण कारभाऱ्यांनी ती अन्यायी व्यवस्था बनवली. यांना अमाप अधिकार दिले. कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवण्याची जबाबदारी यांच्यावर सोपवली. पण यांनी कर्मचाऱ्यांचा घामाचा आणि विश्‍वासाचा सरकारसोबत सौदा केला. दोन दशकं. 2000 पासून 2014 पर्यंत पगाराचे करार केले पण पगारवाढ दिली नाही. या काळात महागाई वाढत होती पण कर्मचारी मात्र कफल्लक राहिला. वेठबिगार झाला. त्याला कायम कारण दिलं गेलं, तोट्याचं.

      एसटीला तोटा कुणामुळे झाला? या प्रश्‍नाचं उत्तर कुणीच देत नाही. कारण कर्मचारी तर जीव तोडून काम करत होता. तोटा झाला, सरकारी धोरणं आणि प्रशासनातल्या खाऊरावांमुळे. बाजारातल्या स्पर्धकांशी हातमिळवणी केल्यामुळे. यांच्या आशीर्वादाने एसटीत प्रत्येक ठिकाणी दलाल घुसले. टायरपासून स्पेअर पार्टपर्यंत. एवढंच काय डेपो साफ करणारा झाडूही सोडला नाही. त्याच्यातही दलाली आली. सगळ्या कौरवांनी मिळून लालपरीचं वस्रहरण केलं. तिला स्लो पॉयजनिंग दिलं. जेणेकरून ती मेली नाही पाहिजे आणि नीट जगलीही नाही पाहिजे. परिणामी एसटी पंगू झाली. तिचा सेवेकरी विकलांग झाला.

      कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसाठी एसटीत जुलमी शिस्त आवेदन पद्धत आहे. त्यांचं स्वतःचं कोर्ट आहे. डेपो मॅनेजर त्याचा न्यायाधीश असतो. आरोपपत्र दाखल करणाराही तोच, फैसला देणाराही तोच. संघटनेचे पदाधिकारी दोघांमधले वकील. यात छोट्या छोट्या कारणाने कर्मचाऱ्यांना कारवाईच्या कचाट्यात अडकवलं जावू लागलं. धडाधड आरोपपत्र फाटू लागले. त्यातून सोडवणूक करणारा मसिहा बनलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडवलीचा धंदा सुरु केला. पैशाचं कुरण निर्माण झालं. तुटपुंज्या पगारावर जगणाऱ्या कर्मचाऱ्याचं यातून प्रचंड आर्थिक शोषण सुरु झालं. लाखोंचे दंड वसूल करणं, पगारवाढ रोखणं, रोज उठून आरोपपत्र देणं यामुळे कर्मचारी गलितगात्र झाला.  पिचला गेला.

      कारवाईचा धाक दाखवून प्रवाशांची तिकीटं फाडणाऱ्या ड्रायव्हर, कंडक्टरकडून संघटनांनी आयुष्यभर पावत्या फाडल्या. प्रसंगी तो उपाशी झोपला, शिळे तुकडे खाल्ले पण पावत्या फाडून संघटना जगवल्या. पावत्या फाडून नेत्यांनी लाखोंच्या गाड्या घेतल्या. जंगी वाढदिवस केले. अधिवेशनं घेतली. टाळ्या पिटून घेतल्या. संघटना डोक्यावर बसल्या. कर्मचारी मात्र कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला गेला. एसटीत शोषणाची ही अशी प्रचंड दांडगी व्यवस्था निर्माण झाली. ज्याला कायदेशीर आधार आणि राजकीय आशीर्वाद होता. लोकशाहीच्या झुलीखाली वावरणाऱ्या व्यवस्थेनं कर्मचारी गुलाम बनवला. कारवाईच्या साखळदंडात बांधला गेला. याविरोधात अवाक्षर काढायची सोय नाही. कारण कठोर कारवाईची भीती.

      ताजं उदाहरण द्यायचं झालं तर आत्ता संपावरून कामावर परतलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक एक कोटीचा दंड ठोठावला. त्याने घरातल्या सगळ्यांच्या किडण्याच काय स्वतःला विकलं तरी भरपाई करू शकत नाही. अशी ही व्यवस्था अडीच दशकं त्यांच्या उरावर बसलीय.

      मान्यता प्राप्त संघटनेवर लावले गेलेले हे सगळे आरोप कोर्टात सिद्ध झाले. 11 वर्षांच्या लढ्यानंतर कोर्टानं परवा ऐतिहासिक न्याय केला. संघटनेची मान्यता काढून घेतली. संघटनेची कायदेशीर कवचकुंडलं फेकून दिली. आज कर्मचाऱ्याला ही अन्यायी व्यवस्थाच फेकून द्यायचीय म्हणून विलिनीकरणाचा लढा लढला जातोय. त्या शोषणाविरोधात कर्मचाऱ्यांचा एल्गार आहे.

      एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांचे मृत्यू. त्यातून पेटलेला संपाचा वणवा. हे एका रात्रीत घडलं नाही. अडीच दशकं भोगलेल्या प्रचंड यातनांचा हा उद्रेक आहे. अन्यायी व्यवस्थेविरोधातलं हे ऐतिहासिक बंड आहे. त्याला वाटतंय, व्यवस्थेनं आपल्या पायात बांधलेल्या गुलामगिरीच्या साखळदंडावरचा हा अखेरचा घाव आहे. हा संप अनेक ठिणग्यांचा एकत्रित धगधगता निखारा आहे. व्यवस्था आणि नेत्यांकडून वारंवार गंडवल्या गेलेल्यांनी अन्यायाविरोधात पेटलेली मशाल आहे.

      ती सहजासहजी विझणार नाही. त्यासाठी सरकारला नेमकी वेदना समजून घ्यावी लागेल. वेदनेच्या मुळाशी जावं लागेल. संघटनांवरचा, जुलमी कायद्यांविरोधातला हा रोष समजून घ्यावा लागेल. टीव्हीवरून कोरडी आवाहनं करून प्रश्‍न सुटणार नाही. कारवाईचे इशारे देऊन तर नाहीच नाही. या कष्टकऱ्याला फक्त सरकारच्या तिजोरीतला पैसा नाही, तुमच्याकडून धीर हवाय. विश्‍वास हवाय. मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या या कर्मचाऱ्याला पाठीवर आपुलकीचा हात हवाय. त्याला जुलमी कायदे आणि संघटनांच्या जोखडातून मुक्ततेचा श्‍वास हवाय.

      फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात कष्टकऱ्यांच्या एसटी डेपोंचा मसणवाटा होतोय, याचा कुणालाच खेद नाही का? समाजातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी संवेदनशीलपणे टिपणाऱ्या साहित्यिकांच्या लेखणीला झालंय काय? 50 जणांचे जीव गेले होते, तेव्हाही  साहित्याच्या मेळ्यात कुणी ब्र काढला नाही. लोकशाहीच्या मंदिरात कुणी अश्रू ढाळला नाही. चोवीस तास धर्माच्या नावानं टीव्ही आणि सोशल मीडियावर घमासान करणाऱ्या डाव्या उजव्या हातांना कसला रोग जडलाय? दोन महिने ग्रामीण महाराष्ट्राचा गाडा ठप्प आहे, पण सामाजिक कार्यकर्त्यांना, लोकप्रतिनिधींना व्यक्त व्हावसं का वाटत नाहीय?

      एसटी कर्मचाऱ्याच्या लढ्याला धर्म, जात, पक्ष, विचारधारा असा कुठलाच रंग नाही. म्हणून कुणी बोलत नाही का? रक्ताचा थेंबही न सांडता लोकशाही मार्गानं आपल्या अन्यायाविरोधातली ही घामाची अहिंसक लढाई आहे. तिचं भविष्यात काय होईल माहीत नाही, पण या ऐतिहासिक घामाच्या लढाईची इतिहासात नोंद होईल यात शंका नाही. तो इतिहास कष्टकऱ्यांच्या विजयानं लिहिला जावा हीच अपेक्षा.

– विलास बडे,  8689877772

न्यूज 18लोकमत वृत्तवाहिनीचे सहसंपादक

प्रतिक्रिया

      एस.टी. संप माझ्यासारख्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मारेकरी बनलाय. 12 वीचं महत्त्वाचे वर्ष, त्यात कोविडची भीती, कॉलेज सुरु झालं. पण एस.टी. बंद असल्याने कधी चालत, मिळेल त्याला हात दाखवत प्रवास करावा लागतो. ऑनलाईन तासिकेला रेंज नाही आणि कॉलेजला जायला एस.टी. नाही. आम्ही काय करावं कोणी सांगू शकेल? आमचा मानसिक ताण व शारीरिक त्रास कोणाला कधी कळणार नाही का? सरकाने लवकर काय ठरवून आमचे होणारे हाल थांबबावेत ही हात जोडून विनंती.

-सायली माळकर, तुळस (12 वी वाणिज्य)

      भाजी/मासे विक्री करणाऱ्या आम्हा व्यावसायीकांना एस.टी.च परवडते. अन्यथा मिळेल त्या वाहनाने जास्तीचे भाडे द्यावे लागत असल्याने केलेल्या श्रमाचा मोबदला देखील मिळत नाही.                                                                         -संध्या भोगवेकर

      एस.टी. डेपोच्या जागांवर डोळे ठेवून हे निव्वळ राजकारण सुरु आहे. म्हणूनच हा तिढा लवकर न सोडवता सरकार यावर काही निर्णय घेत नाही.

                                                                                    – सेवानिवृत्त एस.टी. कर्मचारी