राज्यशासनाच्या आदेशानुसार १ फेब्रुवारी पासून महाराष्ट्र राज्यातील सर्व दुकाने, आस्थापना, हॉस्पिटल, मोबाईल कंपन्याचे जाहिरात फलक हे ठळक मराठी भाषेत असावेत असा आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. या आदेशात कोणतीही पळवाट ठेवण्यात आली नसून मराठी अक्षरे इतर भाषेतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाही असेही नमूद केले आहे. शासनाच्या या आदेशावर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. मुंबई, पुणे सारख्या कॉस्मोपॉलिटीयन शहरामध्ये काही अमराठी व्यापा-यांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे. तर काही दुकानदारांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मनसेच्या नेत्यांनी आपण वेळोवेळी केलेल्या ‘मराठी पाटी‘ सक्तीच्या आंदोलनामुळे शासनाला हा निर्णय घेण्यास भाग पडल्याचे म्हटले आहे. मुंबईसारख्या शहरात तर ‘दुकानदारांनी पाट्या बदलल्या नाहीत तर तुमच्या दुकानाच्या काचा फुटतील‘ अशा धमक्याही दिल्या गेल्या आहेत, जात आहेत.
रोजच्या व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर वाढवा, मराठी साहित्याविषयी नविन पिढीमध्ये गोडी निर्माण व्हावी, यासाठी कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस हा फेब्रुवारी महिन्यात ‘मराठी राजभाषा दिवस‘ म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्त शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, ग्रंथालये या ठिकाणी विविध उपक्रमही घेतले जातात. मराठीच्या संवर्धनासाठी शासनाचे सध्याचे प्रयत्न नक्कीच स्तुत्य आहेत, परंतु मराठीचा द्वेष, किवा मराठीची अॅलर्ज असलेल्या काही व्यवस्थांमध्ये शासनाने वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास या वरवरच्या मलमपट्टीला काही अर्थ उरणार नाही.
काही वर्षांपूर्वी शासनाने महाराष्ट्रातील सर्व शाळांना मराठी विषय सक्तीचा केला होता. या आदेशाला काही खाजगी शाळा, सीबीएससी बोर्डाच्या शाळा, इंटरनॅशनल शाळा यांनी या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. या शाळांनी तर महाराष्ट्रात कार्यरत असून सुद्धा मराठी विषय अध्यापनात शिकवला तर नाहीच पण शालेय वेळेत मराठी बोलण्यावरच बंदी घातली. या शाळा व्यवस्थापनांनी मराठी भाषेला थर्ड लँग्वेजचा दर्जा दिला आहे. अशा महाराष्ट्रातील मस्तवाल शाळा व्यवस्थापनावावर शासनाने काय कारवाई केली हे अद्याप समजलेले नाही. एकीकडे शासन आणि काही शालेयस्तरावर अशी स्थिती असताना बहुतांश पालकांचा कलही आपल्या मुलांना कॉन्व्हेंटमधून, इंटरनॅशनल शाळेमधून शिक्षण मिळावे असाच आहे. मोठ्या शहरात तर आपले मुलं हे महापालिकेच्या शाळेत, खाजगी संस्थेच्या शाळेत, की इंटरनॅशनल शाळेत शिकते यावर त्या कुटुंबाची समाजातील प्रतिष्ठा ठरत असते. कर्ज घेऊन मुलांच्या शिक्षणाची फी अगदी ज्युनिअर-सिनिअर के.जी.पासून त्यासाठी भरलीही जाते. मुंबई–पुण्यासारख्या शहरात असे चित्र असताना उर्वरीत महाराष्ट्राच्या भागात कोविड नंतरच्या काळात ब-याच पालकांनी आपली मुले खाजगी शाळांमधून काढून त्यांना जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दाखल केले. अर्थात हा चांगला परिणाम दिसून येत असला तरी त्यामागील पालकांचा सुप्त हेतू मराठी भाषेवरील प्रेम अचानक जागृत झाल्यामुळे नाही आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. जिल्हापरिषदेच्या शाळांनीही पटसंख्या टिकावी म्हणून सरसकटपहिलीपासून सेमी इंग्रजी माध्यम स्विकारले. परंतु, या सेमी इंग्रजीमध्ये विज्ञान हा विषय इंग्रजीतून असल्याने त्या संकल्पना मुलांना आत्मसात करणे कठीण जात असल्याचे चित्र ब-याच शाळांमधून दिसते.
खरेतर मराठी, इंग्रजी या भाषा आहेत. प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतून असेल तर शिक्षणाचा पाया हा अधिक पक्का होतो. हे वेळोवेळी संशोधकांनी, भाषा अभ्यासकांनी सांगितले आहे. साप्ताहिक ‘किरात‘नेही मातृभाषेतून शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रात यशाची उत्तुंग शिखरे गाठलेल्या व्यक्तिमत्वाची ओळख ‘भरारी विशेष‘ अंकातून करून देण्याचा उपक्रम गेली दहा वर्षे सुरू आहे. एकीकडे समाजातील बराच मोठा वर्ग मराठी अगर इंग्रजी भाषा म्हणून साहित्यिक अंगाने तिच्याकडे पाहताच नाही. इंग्रजी माध्यमातून किवा कॉन्व्हेंटमधून शिक्षण घेतल्याने नोकरीच्या चांगली संधी उपलब्ध होतील असा विचार त्यामागे असतो. ‘इंग्रजी‘ ही जागतिक व्यवहाराची भाषा म्हणून आपण स्वीकारली आहे. त्यामुळे कोणत्याच भाषेचा द्वेष अगर कमी न लेखता राज्य शासनाला मराठी भाषेचे संवर्धन मनापासून व्हावे असे वाटत असेल तर महाराष्ट्रातील सर्व खाजगी शाळा, सीबीएससी शाळा, इंटरनॅशनल शाळा यांना मराठी विषय किमान दहावी पर्यंत सक्तीचा ठेवावा आणि हा आदेश न पाळणा-या शाळांची मान्यता रद्द करावी. असा कठोर निर्णय घेतल्यास मराठीची गळचेपी करणा-या शाळा वठणीवर येतील.
मराठी भाषेचे संवर्धन करायचे असेल तर त्याचे प्रयत्न हे शालेय स्तरापासून व्हायला हवेत. मराठी पाट्या वाचणारी पिढीच जर हळूहळू कमी होत जाणार असेल तर ही मराठी संवर्धनाची वरवरची मलमपट्टी किती काळ चालणार?