अनेक घटना वृत्तपत्रातून, सोशल मिडियाच्या माध्यमातून अनेकदा आपल्या वाचनात येतात. आपण त्या वाचतो, या घटना काही वेळेला आपल्या मनात राहतात, तर काही घटना बातमी म्हणून आपण सोडूनही देतो. तशीच ही एक घटना. बाब म्हटले तर खूप साधी. अनेकांच्या दृष्टीने ती किरकोळ वा नगण्यही ठरू शकते.
एका शाळकरी मुलीला राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे चार वर्षांसाठी मिळायची शिष्यवृत्तीची रक्कम तिच्या त्या स्तरावरील शिक्षणाचे शेवटचे वर्ष आले तरी मिळाली नाही. इयत्ता नववीपासून मिळायची ही शिष्यवृत्ती गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांसाठी निर्धारित संख्येतच (निवडक विद्यार्थी) मिळते. त्यासाठी स्पर्धा परीक्षेची तयारी वर्षभर चालते, त्यात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक या सर्वांचाच सहभाग महत्त्वाचा असतो. एकाच कुटुंबातील दोन बहिणींना त्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारे निवड होऊनही शिष्यवृत्तीचा पत्ता नाही. अशा स्थितीत स्थानिक शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग यांच्याकडील चौकशीतून काहीच निष्पन्न न झाल्याने अखेर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायची वेळ एका मातेवर आली.
सिधुदुर्गातील धामापूर येथील वर्षा विनायक सुतार यांच्या नेहा (सन २०१७-१८) आणि हर्षदा (सन २०१८-१९) या दोन मुलींना केंद्र सरकारची ‘एनएमएमएस‘ (नॅशनल मिस कम मेरिटस्कॉलरशिप) शिष्यवृत्ती जाहीर झाली. पण ही शिष्यवृत्ती त्यांच्या खात्यावर जमा झालीच नाही. पण त्या रकमेसाठी चौकशा, विनवण्या, अर्ज, कायदेशीर नोटीस यातले काहीच कामी न आल्याने अखेर उच्च न्यायालयात त्यांना जावे लागले आणि अखेर या केसचा निकाल लागला तो डिसेंबर २०२१मध्ये. ज्या देशात लाखोंच्या वा कोटींच्या संख्येत खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या स्थितीत या क्षुल्लक विषयाचे एवढे काय विशेष मानायचे आणि का म्हणून? एक तर शिक्षणाशी संबंधित खटल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने खटला दाखल झाला त्याच वर्षात दिला. रकमेचा विचार केला तर फार फार तर दोन मुलींना मिळायचे वर्षाला प्रत्येकी बारा हजार. म्हणजे एकूण रक्कम जेमतेम ८० हजार. प्रश्न आर्थिक न्यायाचा तर आहेच पण त्यापलीकडे जाऊन तो प्रशासनिक उत्तरदायित्व, शासकीय धोरणाच्या उद्दिष्टपूर्ती बाबतचे गांभिर्य आणि कालबद्ध कार्यवाहीतून सुविधांद्वारे समाधान, सक्षमीकरण, वचनपूर्ती असा अनेकपदरी आहे.
निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.एन.लड्ढा आणि न्या.आर.डी.धनुका यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘‘आमच्या मते, विद्यार्थ्यांना कोणतीही चूक नसताना त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या फायद्यासाठी ही (शिष्यवृत्ती) योजना जाहीर करण्यात आली होती. दोन्ही याचिकाकर्ते वरील निकषांखाली आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंब आहेत यात काही वाद नाही. त्यानुसार आम्ही राज्य सरकारला सदर मुलींच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम भरण्यासाठीचा प्रस्ताव भारत सरकारला (आदेशापासून) चार आठवड्याच्या आत पाठवण्याचे निर्देश देतो. राज्य सरकारकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत या योजनेनुसार भारत सरकार याचिकाकर्त्यांना शिष्यवृत्ती जारी करेल‘‘ अखेर ५ मार्च २०२२ रोजी भारत सरकारने शिष्यवृत्तीची रक्कम मुलींच्या बँक खात्यावर जमा केली.
महिला दिनाच्या औचित्याने यात एका सामान्यच नव्हे तर दुर्लक्षित अशा समाजघटकाचा-तीन महिलांचा-आई आणि तिच्या दोन मुली यांचा -पुरुषार्थ आहे. या महिलांना प्रशासकीय अधिका-यांनी दाद दिली नाही आणि शाळेच्या आपल्या मर्यादा होत्या. विषय संपल्यातच जमा होता. अशावेळी एक चौथी महिला-खरं तर सतरा वर्षांची मुलगी मृणालिनी सचिन देसाई यात लक्ष घालते. पूर्ण प्रकरण समजून घेते आणि त्यातून न्यायासाठीची लढाई सुरू होते. विशेष म्हणजे ही मुलगी मृणालिनी, शिकण्यासाठी आपल्या नेहमीच्या चौकटीतल्या शाळेत न जाता मुक्त शाळा व्यवस्थेतून दहावी उत्तीर्ण झालेली आहे. तिचे मुक्त शिक्षण बिन भितीच्या शाळेत झाले आहे. धामापूरच्या ‘स्यमंतक‘ या संस्थेत जीवन शिक्षणाचे प्रात्यक्षिक करत ती शिकतेय. शिकणे आणि जगणे या दोन वेगळ्या गोष्टी नाहीत हे सिद्ध करणारे जीवन शिक्षण विद्यापीठ (युनिर्व्हसिटी विदाउट वॉल्स) इथे चालते. या मृणालिनीला केवळ माहिती जमवून भागणार नव्हते. त्या पालकांची मानसिक तयारी, शाळेतील सर्वांचे सहकार्य, शासकीय विभागात अर्ज-विनंत्या, वकीलांशी समन्वय आणि मसुदा तयार करण्यात मदत हा सारा प्रवास तसा आव्हानात्मक होता. कारण, शिक्षणव्यवस्थेतील प्रत्येकाची टाळाटाळ, चालढकल, ‘‘झालं गेलं सोडून द्या‘‘ हे व्यवहारी सूत्र. या कामी पुढे आले विवेक राणे हे तरुण वकील. ‘यंग लॉयस्र् फॉर ग्रासरुट लॉयरिग‘ हे ‘स्यमंतक‘ संस्थेच्या एका उपक्रमाचं नांव. त्या उपक्रमांतर्गत अॅड. विवेक राणे उच्च न्यायालयात या मुलींसाठी दाद मागायला उभे राहिले. श्री शिवाजी विद्यामंदीर, काळसे शाळेचे शिक्षक आणि या शिष्यवृत्तीचे समन्वयक तुकाराम पेडणेकर यांनी सुद्धा विशेष परिश्रम घेतले. प्रश्न होता नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरील नोंदीचा. शाळेचे नावच या पोर्टलवर नसल्याने या मुलींच्या नावांचीही नोंद या पोर्टलवर दिसत नव्हती. त्यामुळे त्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळाला नव्हता. पोर्टलवर शाळा न दिसण्याची कारणे काही असली तरी शिष्यवृत्तीधारक गरजू मुलींना न्याय मिळायलाच हवा या हेतूने मृणालिनीने काम सुरू केले. यासाठी तिने आपल्या मसुद्यात एकमेकांवर जबाबदारी झटकणारी ही जी यंत्रणा आहे, त्या अधिकारी वर्गाने अन्यायग्रस्तांची जबाबदारी घेऊन न्याय द्यायला हवा. कारण, डिजिटल इंडियाच्या युगात पोर्टल, वेबसाइट, लिक या तांत्रिक खेळाडूंची मदत प्रशासनाला सोयीनसुार होऊ शकते. आपण सारे सर्व्हर डाऊन या परवलीच्या घोषणेला सरावलो आहोत. आपल्या प्रगत महाराष्ट्रात ई-गव्हर्नन्सचा गाजावाजा दशकभर चाललाय, पण पंचायतीपासून वाहतूक खात्यापर्यंत गर्दी व खेटे यातून आपली सुटका नाही. पण सगळे ‘ई‘ झाले तरी त्यामागचे हात आणि डोके (की हृदय? आय फॉर इंडिव्हिज्युअल) कृतिशील आणि संवेदनशील नसतील तर सुविधा, हक्क, न्याय मिळणे कठीणच होते, याची मांडणी केली.
घडले असे होते की, सातत्याने म्हणून तर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना अधिकारी तांत्रिक उणिवांचे कारण देऊन आपली जबाबदारी झटकून देऊ शकत नाहीत असे म्हटले आहे. संबंधित शिक्षणाधिका-यांवर कारवाई व्हावी असे वकिलांचे म्हणणे आहे. यात व्यक्ती, व्यवस्था आणि व्यवधान या सर्व बाबी महत्त्वाच्या आहेत.
आपला सिधुदुर्ग जिल्हा इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत साक्षर आहे. थेट राज्यस्तरीय प्रशासनात आमदार, मंत्री यांच्यामार्फत पोचण्याचे अंगवळणी पडलेले आपण या चार महिलांच्या उदाहरणातून काही शिकणार असू तर कायद्याच्या राज्याला काही अर्थ आहे. संघटीत औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेतील अन्यायावर मात करायला ही व्यवस्थाच नाकारणारी एक युवती पुढे येते, प्रश्नाचा अभ्यास करून, सर्वांची मदत घेऊन, न्यायसंमत मार्ग वापरून समस्या सोडवते, यातून शिकण्यासारखे आहे.
महाराष्ट्राला प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स‘ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रतर्फे सिधुदुर्ग जिल्ह्यात कार्यान्वित ई-ऑफिस सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन करण्यात आले होते. या सर्व खेळखंडोबामध्ये सामान्य माणसाच्या कराचे करोडो रुपये खर्च झाले आहेत. या सर्व गोष्टींची प्रशासकीय आणि राजकीय जबाबदारी काय हे न विचारणा-या सिधुदुर्गवासीयांना यानिमित्ताने काही बोध झाल्यास या घटनांकडे सजगपणे पहाण्याची वृत्ती वाढीला लागेल.