पूर्वी म्हणजे फार नव्हे. अंदाजे पन्नासेक वर्षापूर्वी सात वर्षाची मुलं झाली की, त्याला पहिलीतल्या वर्गात बसविले जायचे. पहिले एक दोन दिवस शाळेत जायला कंटाळा करणारी मुले प्रचंड रडारड, गोंधळ घालीत. पण कालांतराने शाळेतल्या इतर मुलांशी दोस्ती झाल्यावर शाळेला सुट्टीच असू नये असे त्यांना वाटायचे. त्याकाळी बालवाडी, अंगणवाडी, के.जी. ही संकल्पनाच नव्हती. थेट पहिलीच्या वर्गात मराठी शाळेत प्रवेश. मोठे भावंडं शाळेत जाणारे असेल तर पाच-सहा वर्षाचे मुलंही शाळेत जायचा हट्ट करी. गावातील शाळांची संख्याही कमी असल्याने शाळेत मुलांची संख्या ब-यापैकी असायची. तरीही शिक्षक मन लावून शिकवायचे. पगार तुटपुंजा असला तरी पाट्या टाकू वृत्ती नव्हती. प्रत्येक मुलाच्या घरची परिस्थिती शिक्षकाला माहिती असायची. मुलांनाही शिक्षकांबद्दल आदरयुक्त धाक असायचा. शाळेत पोषण आहार वैगरे भानगड नसायची. घरचं खाऊनच मुले शाळेत यायची. त्याकाळी प्राथमिक शाळा दुबार (सकाळ, संध्याकाळ) भरायच्या. त्यामुळे दुपारच्या जेवणाला मुले घरीच पळायची. ग्रामीण भागातील मुले चौथी, सातवी पास झाल्यावर पुढच्या शिक्षणाला मोठ्या गावात किवा तालुक्याच्या ठिकाणी हायस्कूलला जायची. बरीच मुले तीनचार मैलावरुन चालत शाळेत पोचायची. अशा लांबून येणा-या मुलांसाठी मधल्या सुट्टीत काहीतरी पोषण आहाराची आवश्यकता भासे. पण तेव्हा तसे काही सरकारी धोरण नव्हते.
कोकणात अशाप्रकारच्या पोषण आहाराचा पहिला प्रयोग वेंगुर्ला तालुक्यातील दाभोली इंग्लिश स्कूल व मठ हायस्कूलमध्ये झाला. वेंगुर्ला एज्युकेशन सोसायटीच्या या ग्रामीण भागातील हायस्कूलमध्ये बरीच मुले लांबून येत. घरी जेमतेम पेजभात खाऊन बाहेर पडणा-या या मुलांना शाळेत काहीच मिळत नसे. सर्वांनाच घरुन डबा आणणे शक्य नसे. तसले लाड घरच्यांना परवडणारेही नसायचे. साहजिकच अभ्यासात त्यांचे लक्ष नसे. परिणाम अशा मुलांमध्ये नापासाचे प्रमाण अधिक असायचे. मुले शेतकरी आणि श्रमजीवी कुटुंबातील. त्यामुळे अकरावी पास झाली तरी मुंबईला जाणे शक्य नसेल तर पुढचे शिक्षणच थांबायचे. मग घरची शेती-बागायती किवा कुठेतरी मोलमजुरीचे काम करुन पुन्हा पहिले पाढे ५५ अशी स्थिती असावयाची.
अशा स्थितीत दाभोली इंग्लिश स्कूलचे तेव्हाचे मुख्याध्यापक श्री.शं.वि.साठे यांनी मुलांच्या कुपोषणाचे, शाळेतील गळतीचे कारण शोधून त्यांना दुपारच्या सुट्टीत उकड्या तांदळाची पेज शाळेतच बनवून द्यायचे ठरविले. कारण, तोच ग्रामीण भागात चांगला पोषण आहार होता आणि आहेही. ग्रामस्थांना, पालकांना, शिक्षकांना त्यांनी विश्वासात घेतले. तांदुळ व रोख पैसेही जमू लागले आणि ‘माध्यान्ही पेज योजना‘ सुरु झाली. त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले. हळुहळू ही योजना अन्य शाळांनीही उचचली आणि ग्रामीण भागात ‘माध्यान्ही पेज योजना‘ अनेक शाळांमधून ग्रामस्थांच्या सहकार्याने सुरु झाली. पण जिल्हापरिषदेच्या अखत्यारितील पूर्ण प्राथमिक शाळांमधील मुलांना असा पोषण आहार कोण देणार? एकतर शाळांची व मुलांची संख्या जास्तच. पण प्राथमिक शाळांमधील मुलांनाही पोषण आहार द्यायला हवा हे सरकार धुरीणींना पटले. त्यांच्या ‘दूरदृष्टीला‘ पुढचे अनेक फायदेही दिसले आणि ‘सब घोडे बारा टक्के‘ या न्यायाने सरकारी पोषण आहार योजना सुरु झाली. सुरुवातीला तयार खाद्यान्न वाटप (सुकडी) शाळेत होई. काही शाळांमध्ये सुगंधीत दूध पुरविले जाई. पण त्यातही गोलमाल होऊ लागला. निकृष्ट दर्जाची सुकडी शाळेत येऊ लागली. थेट राज्यपातळीवरुन राबविल्या गेलेल्या या योजनेतील कंत्राटसंबंधितांनी भरपुर कमिशन काढले. लहान मुलांच्या आरोग्याशी कुणालाही देणेघेणे नव्हते. ना कसली चिता होती. अनेक ठिकाणचा हा पोषण आहार ‘कु-पोषण‘ आहारच ठरु लागला होता. मग तक्रारी, चौकश्या, अहवाल अशी चक्रे सुरु झाली. सुगंधी दूधाच्या बाटलीची खरेदी देखील बाजारभावाच्या दुप्पटदराने केली जाई असा सर्व सरकारी पोषण आहार. फुकटच खायला द्यायचे आहे, तर सकस आणि दर्जेदार कशाला हवे, आपला फायदा काय? असा कदाचित दूरदर्शी विचार करणा-या संबंधितांनी केला असावा. त्यामुळेच शालेय पोषण आहार हा संबंधित कंत्राटदार आणि सरकारी यंत्रणा यांनाच पोषक ठरला.
अलिकडे जिल्हास्तरावरुन ‘माध्यान्ह भोजन योजनेस‘ पात्र असलेल्या सर्व शाळांमध्ये पाककृती जिल्हास्तरावरुन निश्चित केली जाते. आहार शिजवून देणारी यंत्रणा कार्यरत नसल्यास शालेय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत सदर यंत्रणेची स्वयंपाकी किवा मदतनीस यांची नियुक्ती केली जाते. सदर योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवी या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना ४५० उष्मांक (कॅलरीज) आणि १२ ग्रॅम प्रोटीनयुक्त तर सहावी ते आठवी या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक (कॅलरीज) आणि २० ग्रॅम प्रोटीनयुक्त आहार देण्यात येते. कोविड-१९चा प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता उपाययोजना म्हणून मार्च २०२० पासून शाळास्तरावर शिजविलेल्या अन्नाचा पुरवठा करण्याऐवजी कोरडा शिधा देण्याची सुविधा केली होती. पण अचानक १५ मार्च २०२२ पासून शाळा स्तरावरुन विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शिजवून देण्याबाबत शासनाकडून आदेश देण्यात आला. मात्र, शालेय स्तरावरील माहितीनुसार आहार शिजवून देण्यासाठी शाळांकडे तांदुळ अथवा धान्यादी माल शिल्लकच नव्हते. असे असले तरी या शासन आदेशामध्ये वरिष्ठांच्या सुचनांनुसार उसनवारी करुन पोषण आहार द्यायलाच हवा अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल असे नमूद आहे.
दरम्यान, अशा प्रकारच्या आदेशांना शालेय संघटना पातळीवरही कडाडून विरोध करण्यात आला आहे. संघटनांच्या म्हणण्यानुसार आदेशात नमुद केल्याप्रमाणे सोयाबिन तेलाचा पुरवठा पूर्वीनुसार होणार नाही. शाळास्तरावर उपलब्ध होणा-या इंधन, भाजीपाला अनुदानातून (वाढीव अनुदान प्राथमिक ३९ पैसे आणि उच्च प्राथमिक ५८ पैसे प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन) सोयाबीन तेल घेण्याचे पत्रात नमुद आहे. मात्र, वाढीव अत्यल्प अनुदानात तेल खरेदी करणे कठीण आहे.
प्रत्यक्षात पोषण आहार शिजवून देण्यासाठी आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी शासन प्रशासनाची असताना प्रशासनाच्या यंत्रणेचे अपयश झाकण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षकांना वेठीस धरले जात आहे. अनेक शाळांमधून १५४ दिवसांच्या पुरवठ्यासाठी आलेले धान्य यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना वितरीत केले गेले असल्याने धान्य शिल्लक नसताना पोषण आहार कसा द्यावा या विवंचनेत शिक्षण संस्था आहेत. तर काही शाळांनी शिल्लक असलेले धान्य जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत शिजवलेला पोषण आहार द्यावा, पुढचे पुढे पाहू असे धोरण स्वीकारले.
शासन आदेशात धान्यादी वस्तू (तिखट, मिठ, हळद, मोहरी, जिरे, कांदा, लसूण पेस्ट आदी) उसनवार घ्यावे असे म्हटले आहे. ज्या वस्तूंसाठी कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळणार नाही तसेच या धान्यादी वस्तूंचा पुरवठा झाल्यानंतर उसनवार वस्तू पैशाच्या नाही तर वस्तूच्या रुपात कोणते दुकानदार परत घेणार? शासन-प्रशासनात अंमलबजावणीसाठी निर्णायक जबाबदारी असणा-या घटकांनी आपली जबाबदारी झटकून केवळ शिक्षक-मुख्याध्यापकांकडे अंगुली निर्देश करीत जबाबदार धरणे गैर असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक समितीने म्हटले आहे.
शालेय स्तरावर नेमकी काय स्थिती आहे, हे समजून न घेता, संबंधितांशी समन्वय न साधता शैक्षणिक वर्ष संपायला जेमतेम महिना राहिलेला असताना वरिष्ठ कार्यालयातून उधार उसनवारी करुन आहार शिजवून देण्याच्या सक्त आदेशामागे शासनाकडून आहार शिजवून देण्याचे सक्त आदेश देण्यामागे नेमका हेतू काय? हेच लक्षात येत नाही. सरकारी पुरवठा विभाग, समिती यांच्यात चाललेली ही ‘खिचडी‘ मुलांच्या पोषण आहार योजनेच्या मूळावर न उठावी ही सदिच्छा!