सौगंध मुझे इस मिट्टी की…

2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना नेते तथा महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री नामदार सुभाष देसाई सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आले होते, तेव्हा त्यांनी राणाभीमदेवी थाटात घोषणा केली होती- “कुणाची माय व्याली तरी कोकणात रिफायनरी प्रकल्प होऊ देणार नाही…!“ महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले तेव्हा रिफायनरी प्रकल्प हा विषयच आमच्यासाठी संपला होता. मात्र राजकारण हे असे एकमेव क्षेत्र आहे जिकडे मेलेली मढी पुन्हा पुन्हा उकरून काढली जातात. तसेच रिफायनरीचे मेलेले मढे पुन्हा एकदा उकरून काढण्याचा प्रयत्न शिवसेना पक्षाकडुन सुरु आहे. सर्वप्रथम भारतीय जनता पक्षाने विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्प तळकोकणात आणला. त्यावेळी रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपचा खासदार किंवा आठ पैकी एकही आमदार नव्हता. त्यामुळे भाजपकडे कोकणात गमावण्यासारखे काहीच नव्हते. परिणामी त्यांनी केंद्र व राज्यातील सत्तेचा दुरुपयोग करून रिफायनरी प्रकल्प रेटण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केला. मात्र कोकणच्या जनतेने या विनाशकारी प्रकल्पाविरोधात एकजुट दाखवुन भाजपला पळता भुई थोडी केली. त्यावेळी शिवसेना पक्ष व उद्धव ठाकरे रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक जनतेसोबत ठामपणे उभे राहिले. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत युती करताना भाजपला नाणार येथील रिफायनरी प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करावी लागली. 2019 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत नितेश राणेंनी भाजपात प्रवेश केल्याने त्यांचे तळकोकणात खाते उघडले. दोन्ही जिल्ह्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचा एकही आमदार किंवा खासदार नसल्याने ते सुरुवातीपासूनच रिफायनरीच्या समर्थनार्थ होते. 2019 सालच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शेखर निकम निवडुन आले. मनसेने सुरुवातीला विरोध केला आणि नंतर राज ठाकरेंनीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहुन विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन केले. अशा प्रकारे शिवसेना वगळता सर्वच पक्ष कोकणचा विनाश करण्यासाठी एकवटले होते. तळकोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असल्यामुळे आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यात नऊपैकी सात आमदार व एक खासदार शिवसेनेचा असल्यामुळे आपले राजकीय अस्तित्वच पणाला लावुन विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पाला समर्थन देण्याचा वेडेपणा शिवसेना करणार नाही, अशी सर्वसामान्य जनतेची भाबडी आशा होती. मात्र सरतेशेवटी स्थानिकांचा विरोध नसेल तर आमचा रिफायनरीला विरोध नाही असले शब्दछल करून शिवसेना सुद्धा रिफायनरी प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरली आहे. त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम येणाऱ्या काळात शिवसेनेला लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत भोगावे लागतील, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. जे कुणी रिफायनरीचे मूठभर समर्थक तळकोकणात आहेत, त्यांची मते भाजपलाच मिळणार आणि रिफायनरीच्या अट्टाहासापायी शिवसेना आपली हक्काची मते गमावून बसणार. अशा प्रकारच्या धर-सोड वृत्तीमुळे शिवसेनेची अवस्था गाढव गेले आणि ब्रम्हचर्य सुद्धा गेले अशीच काहीशी झाली आहे. मुळात विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पाविरोधातला लढा हा शिवसेनेचा किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कधीच नव्हता. कोकणच्या पर्यावरणप्रेमी जनतेने मातीच्या रक्षणासाठी व कोकणचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी उभारलेला हा लढा होता. आता सगळेच राजकीय पक्ष कंपनीकडून मिळणाऱ्या मलिद्यापायी कोकणचा विनाश करण्यासाठी एकवटले असतील तर त्यांना कोकणी जनतेची एकजुट काय असते ते एकदा दाखवुन द्यावेच लागेल. जेव्हा कोकणच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न येतो, तेव्हा इथली बहुसंख्य जनता राजकीय पादत्राणे बाजुला फेकुन फक्त कोकणी म्हणुन एकवटते. तुम्ही कोणत्याही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा समर्थक असाल तरी पक्षाचे आदेश केराच्या टोपलीत टाकुन कोकणच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आपल्याला एकवटलेच पाहिजे. नाहीतर भविष्यात कोकणच्या पुढच्या पिढ्या आपल्याला कधीच माफ करणार नाहीत.

        रिफायनरी प्रकल्पात फक्त तेल शुद्धीकरणाचाच प्रकल्प उभारण्यात येणार नसून त्यासोबत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनवून त्यात रासायनिक द्रव्ये व प्लास्टिक बनवण्याचे अधिक धोकादायक उद्योग असतील. त्यासोबत 2500 मेगावॅटचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे देखील प्रस्तावित आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पासाठी 3000 ट्रक कोळसा प्रतिदिवशी लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कोळसा जाळल्यानंतर 10 हजार मेट्रिक टन म्हणजेच 1000 ट्रक राख (फ्लाय ऍश) दररोज निर्माण होईल. परिणामी सभोवतालच्या परिसरात राखेचे साम्राज्य पसरेल. त्यामुळे श्‍वसनाचे व त्वचेचे विकार होतील. औष्णिक प्रकल्पासाठी प्रचंड प्रमाणात कोळसा जाळल्यामुळे प्रतिवर्षी एक करोड टन कार्बन डायऑक्साईडचे वातावरणात उत्सर्जन होईल. त्याच वेळी रिफायनरीतून सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड व कार्बन मोनाक्साईड हे विषारी वायु हवेत सोडले जातील. त्यातील सल्फर डायऑक्साईड व नायट्रोजन डायऑक्साईडमुळे श्‍वसन मार्गाचा दाह, खोकला, दम्याच्या तीव्रतेत वाढ असे आजार बळावतील तर कार्बन मोनाक्साईडमुळे हृदय व मेंदु या महत्वपुर्ण अवयवांना ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होऊन आरोग्यावर हानिकारक परिणाम होतील. आंबा, काजु बागायतीच्या मोहरावर या उत्सर्जित प्रदूषणकारी वायूंचा विपरीत परिणाम होऊन त्यांचे उत्पादन देखील संपुष्टात येईल. अशा विपरीत परिस्थितीत गाव सोडता येत नाही आणि गावात राहुन धड श्‍वासही घेता येत नाही,  अशीच काहीशी इकडच्या स्थानिक जनतेची केविलवाणी अवस्था होईल.

            रिफायनरीचे दुष्परिणाम मुंबई येथील माहुल परिसरात पाहायला मिळतील. याठिकाणी रिफायनरीतून होणाऱ्या प्रचंड प्रदुषणामुळे अगदी दिवसासुद्धा अस्पष्ट दिसते. तिथले लोक वेगवेगळ्या श्‍वसनाच्या, हृदयाच्या व मेंदुच्या आजाराने त्रस्त झाले आहेत. उच्च न्यायालयाने संबंधित कंपनीवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले व कंपनीला संपुर्ण माहुल परिसर तात्काळ दुसऱ्या ठिकाणी विस्थापित करण्याचे आदेश दिले आणि परिसरातील विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यास सांगितले. राजापूर तालुक्यातील रिफायनरी ही जगातील सर्वात मोठी सहा कोटी टनांची रिफायनरी आहे. काही दलाल नेते इकडच्या ग्रामस्थांना विस्थापित करण्याची भाषा करीत आहेत. त्यासाठी स्मार्ट सिटीचे गाजर दाखवण्यात येत आहे पण या विनाशकारी रिफायनरीच्या आजुबाजुच्या परिसराचे काय…?  की उद्योगपतींचे चोचले पुरविण्यासाठी सरकार संपूर्ण कोकणच विस्थापित करणार आहे…?

      रिफायनरीसाठी आखाती देशातून कच्चे खनिज तेल आयात केले जाईल. सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यातील समुद्रातून जाणाऱ्या मोठमोठ्या जहाजामधून फेकण्यात येणाऱ्या क्रुड ऑइलचे तवंग व थर दोन्ही जिल्ह्यातील सर्व सागरीक्षेत्रात पसरतील. हे क्रूड ऑइल माशांच्या पोटात गेल्यामुळे अनेक मासे मरण पावतात, माशांची अंडी नष्ट होतात व त्याठिकाणचा मच्छीमारी व्यवसाय देखील संपुष्टात येतो. शेवटी मच्छीमारी हा केवळ कोळ्यांचा व्यवसाय नव्हे. या मच्छीमारी व्यवसायावर अवलंबुन असणाऱ्या वाहतुकदार, सुतार, मेकॅनिक, कामगार इत्यादी लाखो इतर व्यावसायिकांच्या रोजगाराचा देखील प्रश्‍न निर्माण होत आहे. किनारपट्टीवरील लाखो मच्छिमार देशोधडीला लागतील. पालघर येथे ओएनजीसी कंपनीच्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे सागरीक्षेत्रात तवंग पसरल्याने माशांची नष्ट झालेली अंडी किनाऱ्यावर येऊन सर्वत्र दुर्गंधीचे राज्य पसरले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा पर्यटन विकास धोक्यात आला आहे. देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून नावारूपास आलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला हा धोका रिफायनरीमुळे निर्माण होईल. पालघरमध्ये ओएनजीसी कंपनीच्या रिफायनरी प्रकल्पामुळे समुद्रातील मोठा भाग प्रतिबंधित ठरवून त्या भागात मच्छीमारांना मासेमारी करण्यापासून वंचित ठेवले जाते. परिणामी त्यांचे मोठे नुकसान तर होतेच शिवाय समुद्रात उभारलेल्या अनेक महाकाय प्लॅटफॉर्मवर सुरु असलेल्या तेल उत्खननांमधून गळतीद्वारे मोठ्या प्रमाणात कच्चे ऑईल समुद्रात पडून त्याचे गोळे होतात व ते वाहून किनारपट्टीवर जमा होतात. नंतर त्यांचे ढीग तयार होतात. या तेल उत्खनन आणि तेलाची वाहतूक करणाऱ्या महाकाय जहाजांची स्वच्छता समुद्रात करताना त्यातील ऑइल मोठ्या प्रमाणात समुद्रात फेकले जात असून त्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. समुद्रातील तवंगामुळे मत्स्यबीजाची हानी होत असून खाड्यांमधील कालवे, शिंपले, चिंबोरी, बोय इत्यादींचे प्रमाण कमी होत आहे. या स्वरूपाची जी मच्छी हाती येते तिला तेलाचा वास येत असल्याने तिची मागणी घटू लागली आहे. त्यामुळे खाड्यांतील मत्स्यसंपदेवर आपला उदरनिर्वाह करणारी अनेक आदिवासी, गरीब कुटुंबे रोजगारविरहीत झाली आहेत. भविष्यात पालघरप्रमाणे रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधव या विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पामुळे बेरोजगार झाला, त्यांची उपासमार होऊ लागली, तर त्या सर्वांची जबाबदारी कोण घेणार आहे…? त्यामुळेच कोकणच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विनाशकारी रिफायनरी प्रकल्पाला टोकाचा विरोध करणे ही काळाची गरज बनली आहे. गीतकार प्रसून जोशी यांच्या गाजलेल्या कवितेतील काही ओळींची आठवण इथे करून द्यावीशी वाटते-

“मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज़ चुकाओगे..?

मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज़ निभाओगे…?

अब घड़ी फ़ैसले की आई, हमने है कसम अब खाई…

ना भटकेंगे न अटकेंगे, कुछ भी हो इस बार, हम कोकण नहीं मिटने देंगे…

सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं कोकण नहीं मिटने दूंगा…!“

-अनुपम कांबळी

Leave a Reply

Close Menu