शेतक-यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मार्ग काढणार- राज्य कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांचे आश्वासन

कृषिभूषण पुरस्कार प्राप्त शेतकरी एम.के.गावडे यांनी जिल्ह्यातील शाश्वत शेती बागायतीबाबत मांडलेल्या समस्या जाणून घेत राज्याचे कृषि आयुक्त धीरजकुमार यांनी आपण लवकरच येत्या कांही दिवसात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रगत शेतकरी प्रक्रिया उद्योग प्रतिनिधी व पुरस्कार प्राप्त शेतकरी यांचेशी सविस्तर चर्चा करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतक-यांना आर्थिक उन्नतीसाठी मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.

      सहकारी तत्वावरील कृषीशी निगडीत संस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग दौ-यावर आलेले राज्याचे कृषि आयुक्त धीरजकुमार यांनी नुकतीच वेंगुर्ला येथील महिला काथ्या कामगार औद्योगिक सहकारी संस्थे अंतर्गत चालविल्या जाणा-या महिला काथ्या प्रकल्पास भेट देवून काथ्या प्रकल्पाची पहाणी केली. या भेटीत महिलांनी चालविलेल्या या काथ्या प्रकल्पाबाबत समाधान व्यक्त केले. यावेळी त्यांच्या समवेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे कृषि अधिक्षक एस.एन.म्हेत्रे, कृषि उपसंचालक श्री.थुटे, आत्माचे कृषि उपसंचालक श्री. दिवेकर, उपविभागीय कृषि अधिकारी अजित अडसुळे, तालुका कृषि अधिकारी हर्षा गुंड, कृषि पर्यवेक्षक विजय घोंगे, श्री. नाईक, व कृषि पर्यवेक्षक श्रीमती वाडेकर आदी उपस्थित होते.

      महाराष्ट्र राज्य हे देशातील सर्वात मोठे काजू उत्पादक राज्य असतानाही कॅश्यू बोर्डचे मुख्यालय केरळमध्ये आहे. त्यामुळे कोकणातील शेतक-यांना याचा बोर्डचा कांहीही उपयोग होत नाही. दरवर्षी करोडो रुपये खर्च होतात. मात्र, लागवड व प्रक्रिया यासाठी बोर्डाची मदत मिळत नाही. तसेच गेले ८ ते १० वर्षे बदललेल्या हवामानामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगचा परीणाम आंबा पिकावर होत आहे. अशावेळी भारत सरकारच्या मेडिसिन बोर्डने सहकार्य केल्यास कोकम, आवळा, जांभूळ, करवंद या फळ या फळझाडांची लागवड मोठ्या प्रमाणात होईल. या झाडांची लागवड करत असताना खुल्या क्षेत्रापमाणे बांधावरील लागवडीला सुध्दा मंजुरी मिळाली पाहिजे. कोकम फळावर प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांना जगात मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय फलोद्यान अभियान यांनी संयुक्त अभियानांतर्गत कोकम लागवड करणे गरजेचे आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग किंवा भारत सरकारच्या नारळ विकास बोर्ड हा पाहिजे त्या प्रमाणात लक्ष देत नाही. त्यामुळे नारळ शेतीचे क्षेत्र वातावरण अनुकूल असतानाही वाढत नाही. कोकणातील शेतक-यांना आर्थिक सुबत्ता आणावयाचे असेल तर कच्चामाल साठविण्याकरीता अल्पदराने कर्ज पुरवठा होणे आवश्यक आहे श्री. गावडे यांनी स्पष्ट केले. प्रज्ञा परब यांनी काथ्या प्रकल्पाच्या समस्या, अडचणी तसेच शेती बागायती विषयीच्या समस्या मांडल्या.

      यावेळी सनराईझ काथ्या प्रकल्पाच्या व्यवस्थापक श्रुती रेडकर, सुरंगी फळप्रक्रिया संस्थेच्या चेअरमन सुजाता देसाई, सूर्यकांता फळ पक्रिया संस्थेच्या चेअरमन माधवी गावडे, ज्योती वारंग, नितेश मयेकर, दूध संघाचे व्यवस्थापक संतोष गायचोर, मंदा वेंगुर्लेकर, चंद्रकांत जाधव, अरुणा परब, विजय कावले आदी उपस्थित होते.

Leave a Reply

Close Menu