‘इको जीवनपध्दती’ अंगीकारण्याची गरज

भाग – 1

कोकणच्या पर्यावरणाला धक्का लावणाऱ्या प्रत्येक मुद्याबाबत सामुहिक भूमिका ठरविताना पर्यावरणीय समस्या समजून घेऊन त्यावरील उपाययोजना सांगणारी लेखमाला….

      तांत्रिकदृष्ट्या ‘निसर्गनिर्मित’ अशी नोंद असलेल्या ‘आपत्तीं’चे अलिकडच्या काळातील सततच्या होणाऱ्या आगमनामुळे ह्या आपत्ती ‘मानवनिर्मित’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपत्तीला मानवनिर्मित बनविणारी विकासप्रक्रिया कोकणवासियांनी नाकारायची आवश्‍यकता आहे. शासन कोणतेही असेना, त्यांना सर्वसामान्यांच्या भूमिकेचा विचार करावा लागत असल्याचे दाखले उपलब्ध असल्याने जल-जंगल-जमीन यांचा कोकणातील अमर्याद वापर थांबवून आपण आपल्या भविष्याला चांगले जीवन प्रदान करण्यासाठी कटिबद्ध व्हायला हवे आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल हरवल्याने कोकणची कोंडी झाली आहे. नैसर्गिक संपत्ती मुबलक असलेला आणि निसर्गाने भरभरुन दिलेल्या वरदानामुळे वेगळे आकर्षण ठरलेल्या कोकण प्रदेशाला आपत्तींचे ग्रहण लागलेले आहे. कोकणातील आपत्ती रोखणारी पर्यावरणपूरक भूमिका घेणे, त्यादृष्टीने कार्यरत होणे, आपल्या भूमिकेच्या बाजूने शासकीय यंत्रणेचे सहकार्य मिळवणे, सातत्याने त्याचा आढावा घेणे हेच काम इथून पुढच्या प्रत्येक जागतिक पर्यावरण दिनाला कोकणवासियांनी करायला हवे आहे.

      कोकणवासियांनी जमिनी विकण्यासह पर्यटन विकास म्हणून केलेली रिसॉर्टसह सर्व प्रकारची स्थापत्यकामे अधिकाधिक पर्यावरण स्नेही कशी होतील याकडे लक्ष द्यायला हवे आहे.  कोकणातल्या वर्तमान आपत्ती बेसुमार वृक्षतोडीचा परिणाम आहे. कोकणात होणाऱ्या वृक्षतोडीत सरकारी जमिनीपेक्षा खाजगी जमीन अधिक आहे. कोकणात उन्हाळ्यात लावले जाणारे वणवे, जंगलांना लावण्यात येणाऱ्या आगी, कोकणाची वाढती लोकसंख्या, वाहने, औद्योगिकरण, कचरा, प्लास्टिक पिशव्या, गाळाने भरलेल्या नद्या, धरणे, तलाव आदी प्रकारच्या निसर्गाच्या छेडछाडीमुळे आपत्ती वाढल्या आहेत. हवामान बदलाचे दुष्परिणाम आज देशभर भोगावे लागताहेत, त्यात कोकणही मागे नाही. भविष्यात याचे परिणाम पर्यटनावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

      कोकणात महापूराच्या पातळीने आधीचे विक्रम मोडीत काढले आहेत. कोकण आणि त्याला जोडलेला पश्‍चिम घाटातील सह्याद्रीचा परिसर हा पारंपारिक प्रचंड पावसाचा प्रदेश आहे. त्याच्या पूर्व-पश्‍चिम वहन मार्गातील वनश्री संपुष्टात आल्याने तो जमिनीत न झिरपता थेट एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे धावत सुटतो आहे. कोकण भूमीत 2005 सालचा महापूर, 2009 सालचे फयान चक्रीवादळ, 2020 सालचे निसर्ग चक्रीवादळ, 2021 चे तोक्ते चक्रीवादळ 2005 च्या महापुरातील उंचीचे सारे रेकॉर्ड ब्रेक करणारा जुलै 2021चा महापूर आणि त्याच्या जोडीला सह्याद्रीत कधी नव्हे इतक्या घडणाऱ्या भू-सख्खलनाच्या घटना धक्कादायक आहेत.

      मागील वर्षी कोकणात 22 ते 23 जुलै 2021च्या दरम्यानही खूप मोठा पाऊस पडला. कोकणातील नद्यांना पूर येण्यात नाविन्य नाही. पण महापूराचा विचार आणि उपाययोजना करताना आम्हाला नदीची व्यवस्था नीट समजून घ्यावी लागेल. ती समजून घेतल्यानंतर त्याद्वारे येणारे निष्कर्ष जमिनीवर उतरविणाऱ्या सर्व संबंधितांना तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण द्यावे लागेल. कारण सध्याच्या यंत्र युगातील ‘अमानवीय’ कामे निसर्गाच्या मुळावर उठलीत. हे आपल्याला मुंबई-गोवा महामार्गाच्या निर्मितीसाठी फोडलेल्या घाट-डोंगरांची सध्याची अवस्था पाहिली असता लक्षात येईल.

      कोकणातील नद्यांचे पात्र पावसाळ्यात फुगते. आजूबाजूला गाळाचे मैदान तयार होते हे माहिती असताना आम्ही नद्यांची ‘रुंदी का कमी केलीय?’ हे अनाकलनीय आहे. ‘नद्यांचा गाळ काढायचा आहे?’ हे आम्हा सर्वांना फक्त पावसाळा जवळ आला कीच का बरे आठवते? या प्रश्‍नांची तीव्रता यंदा कमी झाली.  यंदा महापूरग्रस्त शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांचे गाळ काही प्रमाणात का होईना काढले गेलेत. तरीही नदीच्या नैसर्गिक स्वभावाच्या विरोधातील आमची मानसिकता महापूरांचे प्रमुख कारण आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याची व्यवस्था आम्ही मोडून काढली आहे. ‘दरडी का कोसळताहेत?’ कोकणातील बहुतांश दरडी या डोंगराळ भागात आणि मुसळधार पावसाळ्याच्या दिवसात कोसळतात. नको असलेले मोठाले झाड थेट तोडता येत नसेल तर त्याच्या बुंध्यात आग लावण्याची अघोरी प्रथा आम्ही आजही जोपासून आहोत. तसेच अवैज्ञानिक पद्धतीने आम्ही वेगवेगळ्या कारणांसाठी डोंगररचना अस्थिर करतो आहोत, म्हणून हे सारे घडते आहे. पूर्वी ही प्रक्रिया अतिशय संथ असायची. आताच्या विकासाच्या यंत्र युगात हा वेग वाढल्याने आपत्ती वाढल्या आहेत. हे चक्र थांबवणे, त्याची तीव्रता कमी करणे आमच्या हातात आहे. डोंगरांचा विध्वंस थांबविला नाही तर पुढील काळात मोठ्या दुर्घटना घडतील’ अशी स्पष्ट भूमिका ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ (सर) गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने मांडत आलेत. आम्ही याचा विचार करायला हवा आहे.

      कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गला अतिवृष्टी आणि महापूराचा तडाखा बसला की हजारो कोटींची हानी होते. डांबरामध्ये ऑईलची अधिक भेसळ असलेले कित्येक रस्ते जमिनीतून उखडले जातात. रस्ते खचतात. पूल वाहून जातात. वीजेचे खांब कोसळतात, वाकतात. वीज पुरवठा खंडित होतो. पाणी पुरवठा योजना बंद पडतात, खराब होतात. दरडी कोसळतात. गावागावांचे संपर्क तुटतात. लोकांच्या शेतीचे, घरांचे नुकसान होते. अनेकांना स्थलांतरित व्हावे लागते. पाळीव पशूंचा जीव जातो. अशा काळात निकषाप्रमाणे शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदतही मिळते. शासन काही भूमिकाही ठरवते, त्या कार्यान्वित व्हायला हव्यात. 2021 च्या आपत्तींच्या पार्श्‍वभूमीवरही सरकारने दीर्घकालीन उपाययोजनांचा विचार सुरु केल्याचे मासिक लोकराज्य ऑगस्ट 2021 वर नजर फिरवली असता लक्षात येते.

ही कामे व्हायला हवीत

      कोकणातील आपत्ती आणि निसर्गहानी विषयासंदर्भातील आजवरच्या साऱ्या अहवालांचे एकत्रीकरण करून त्यातून तज्ज्ञांच्या साहाय्याने परिणामकारक उपाययोजना निश्‍चित करणे. महाड आणि चिपळूण मधील महापूर नियंत्रणासाठी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वाशिष्ठी, गांधारी, सावित्रीनदीतील गाळ व कचरा काढणे, मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत उभारणे, डोंगर कोसळण्याच्या घटना आणि कोयना अवजलाच्या वापराचा मुंबई लिंक प्रकल्पासाठी निर्णय घेणे, कोकणच्या 26 नदी खोऱ्यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली निर्माण करणे, आपत्कालीन बचाव यंत्रणा उभी करणे.

      जुलै 2021 च्या चिपळूण महापुराचा विचार करताना येथील ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ आणि आंबा उत्पादनाशी निगडीत डिफ्युझर तंत्रज्ञानाचे जनक विजय जोगळेकर यांची सह्याद्रीत लहानमोठी धरणे बांधून पावसाचे पाणी अडवण्याबाबत मांडलेली भूमिका अधिक रास्त आहे. तिच्यानुसार दीर्घकालीन उपाययोजना व्हायला हव्यात. चिपळूणचे पाणलोट क्षेत्र हे दक्षिणेकडे कुंभार्ली घाटमाथा ते उत्तरेकडे श्रीक्षेत्र नागेश्‍वर-वासोटा किल्ला आणि पश्‍चिमेच्या बाजूला वाशिष्ठी नदीच्या खाडी किनारी चिपळूण शहर असे विस्तारलेले आहे. या सर्व क्षेत्रातील पावसाचा एकत्रित परिणाम म्हणून चिपळूणला महापूर येत असतो. चिपळूणच्या पूर्वेकडील चिपळूण ते सह्याद्री या पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या 6/7 उपनद्यांमध्ये योग्य ठिकाणी ‘नियंत्रित जलनिस्सारण’ तत्वाप्रमाणे लहानमोठी धरणे बांधून पाणी अडवून ठेवले तर चिपळूणला येणाऱ्या महापूराची तीव्रता कमी होईल. दुसऱ्या राज्य सिंचन आयोगाने धरण क्षमता वाशिष्ठी खोऱ्यात प्रस्तावित केलेली आहे. या प्रस्तावित धरणक्षेत्रात मानवी वस्ती फारशी नसल्याने तेथे विस्थापितांचाही प्रश्‍न नाही आहे. धरणे ही निसर्ग आणि पर्यावरणाला पूरक नाहीत हे सत्य असले तरी बिघडलेल्या पर्यावरणीय वातावरणात कोकणातील महापूरासारख्या आपत्ती रोखण्यासाठी ‘सह्याद्रीत लहान-मोठी धरणे’ हाच पर्याय अधिक संयुक्तिक वाटतो आहे. कोकणात महापूर येणाऱ्या इतर शहरातही हाच उपाय संयुक्तिक ठरू शकतो.

-धीरज वाटेकर, चिपळूण. मो. 9860360948 (क्रमशः)

Leave a Reply

Close Menu