पावसाळा सुरू झाला की, सर्वसाधारण जुलै महिन्यात गाव ते जिल्हा-राज्यपातळीवर शेती संबंधित विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. विशेष करून वृक्ष लागवडीचे कार्यक्रम अलिकडे मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहेत. शिवाय यामध्ये शेती-बागायतीच्या विकासासाठी काही घोषणाही दिल्या जातात. जनजागृतीच्यादृष्टीने हे खरे कौतुकास्पद असले तरी काही सन्माननीय अपवाद वगळता हे कार्यक्रम दिखावू ठरतात. हाताला मातीही लागू न देणा-या पुढा-यांच्या स्वच्छ कपडे घालून या कार्यक्रमातून भाग घेतलेल्याचे फोटो वृत्तपत्रातून छापून आले की ते वर्ष आयोजकांच्या दृष्टीने सार्थकी लागते. अनेक स्वयंसेवी संस्थाही या दिवसांत शेती संबंधित एखादा उपक्रम राबवून या कार्यक्रमात भर घालताना दिसतात. खरा शेतकरी मात्र, आपल्या शेतीतील पावसाळी पिकाच्या कामात गुंतलेला राहतो. खरेतर सरकारी कार्यक्रम त्याच्या गावीही नसतात. कमी पाऊस किवा अतिवृष्टी, पिकावरील येणारे अनेक रोग अशा संकटांच्या मालिकेत यावर्षी तरी आपले पिक येऊ नये या विवंचनेत मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात शेतकरी मग्न असतो.
कोणत्याही शेतीचा मुख्य घटक असतो तो पाण्याचा, सिचनाचा. त्याबाबतीत राज्यकर्त्यांच्या अदूरदर्शीपणामुळे अनेक बंधारे, धरण योजना वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. सिचनामुळे लाखो लागवडीयुक्त जमिन पडिक दिसून येते. तर काही ठिकाणी पाण्याच्या सोयी उपलब्ध आहेत. पिकाचे उत्पन्नही चांगले आहे. पण, त्या उत्पादनाला चांगला बाजारभाव मिळेल याची शाश्वती मिळत नाही. शेतमालाचा उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढलेला, रासायनिक खते, किटकनाशके त्यामुळे जमिनीची उत्पादन क्षमता कमी झालेली, आवश्यक असणा-या खतांचा तुटवडा, मजुरांची कमतरता, शेतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान हे शेती विद्यापिठांपुरतेच, तर काही धनिक शेतक-यांपुरते मर्यादित, कृषी विद्यापिठातून पदव्या घेतलेले बहुसंख्य विद्यार्थी सरकारी नोक-यात रममाण असे हे दुष्ट चक्र जमिनीपासून माणसाला दूर नेते आहे की काय? असे भासवणारे. तरी लॉकडाऊन काळात रोजगाराचे साधन म्हणून शेतीकडे वळलेली तरुणाई अनेक नवनविन प्रयोग, प्रयोगशील उपक्रम राबविताना दिसत आहे.
आंबा, काजूसारख्या पिकातून मोठी उलाढाल होत असताना वनौषधी पिके मात्र अद्यापही दुर्लक्षित आहेत. वनसंपदेच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असणारी अभयारण्ये अद्यापही म्हणावी तशी आकाराला आलेली नाहीत. जास्तीत जास्त जमिन ही बागायती आणि शेतीखाली आणल्यास जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नातही वाढ होऊ शकते. यासाठी शेतकरी आणि बागायतदारांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यासोबत त्यांच्या उत्पादनाला खात्रीशीर उठाव देणारा शासकीय हमीभाव, बाजारपेठ उपलब्ध झाली तर इथल्या तरुणाईला हमखास रोजगाराचे साधन आपल्या राहत्या ठिकाणी निर्माण करता येईल. त्यासाठी सर्वांचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे.