स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठ्या दिमाखात देशभर साजरा झाला. यानिमित्ताने झालेल्या रॅली, विविध स्पर्धा यामध्ये नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. ‘हर घर तिरंगा‘ मोहिमदेखील काही ठिकाणी सदोष झेंडे वितरण आरोप झेलत, त्रुटी दूर करीत यशस्वी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलेले भाषण नागरिकांना प्रेरणादायी होते. यामध्ये पंतप्रधानांनी आगामी पंचवीस वर्षात देशाला विकसित राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प केला आहे. तसेच आता ही जबाबदारी एकट्या देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी त्यांनी पाच प्रतिज्ञांचा उल्लेख केला. त्यांत वसाहतवादी मानसिकतेच्या कोणत्याही खूणा नष्टकरणे, वारशाचा अभिमान, ऐक्याची ताकद अबाधित ठेवणे, पंतप्रधान मुख्यमंत्र्यांसह सर्व नागरिकांनी आपली कर्तव्ये पार पाडणे आदींचा समावेश आहे. आपल्याला हे पाच संकल्प नजरेसमोर ठेवून पुढे जायचे आहे. त्यामुळे आगामी २५ वर्षांत आपल्याला स्वातंत्र्यसेनानींची स्वप्ने पूर्ण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. आता ही जबाबदारी एकट्या पंतप्रधानांची नसली तरी सत्तेत सहभागी मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि सक्रिय नागरिक यांनी एकदिलाने प्रयत्न केल्यास हे लक्ष्य गाठणे अवघड नाही.
ज्यांना घर नाही त्यांनी झेंडा कुठे लावायचा? असा प्रश्न २०४७च्या शतक महोत्सवी वर्षात पडणार नाही याकडे आणि योजनेच्या अंमलबाजावणीकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. आपला हा उत्साह आठवड्याभरच्या इव्हेंटपुरताच मर्यादित रहायला नको. पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेला विकसित भारत तेव्हाच साकारेल जेव्हा अगदी शेवटच्या घटकाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजा सहजरीत्या पूर्ण होतील.
सिधुदुर्गात आदीवासींची तब्बल ३३७ कुटुंबे आहेत. ही कुटुंबे मागील कित्येक पिढ्यांपासून या जिल्ह्यात डोंगरपायथ्यांच्या आश्रयाला गावकुसाबाहेर रहात आली आहेत. या ७५ वर्षात आत्तापर्यंत आपण केवळ १०१ कुटुंबांनाच केवळ घर देऊ शकलो आहोत. या बांधवांच्या २३६ कुटुंबांना अद्याप घर मिळालेले नाही. जिथे घर नाही, तिथे वीज, पाणी, रस्ता या मुलभूत सुविधा देखील त्यांच्यापासून वंचितच आहेत. शोषित मुक्ती अभियान या आदिवासींसाठी काम करणा-या संस्थेने निकराचे प्रयत्न केल्यानंतर देवगड, नारुर या परिसरातील कुटुंबांना घरे मिळाली. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाची म्हणावी तशी हालचाल दिसली नाही. वेंगुर्ल्यातील आदिवासींच्या ३४ कुटुंबांना घरासाठी जमिनी मंजूर झाल्या परंतु, ४ वर्षे झाली तरी या जमिनींवर घरे उभी राहिली नाहीत. पोईप-वरचा पाट येथे २५ आदिवासी कुटुंबांनी स्वपैशातून घरासाठी जमिन निश्चित केली. परंतु, येथील आदिवासींना रेशनकार्ड, आधारकार्ड अजूनही न मिळाल्याने त्यांचे घरकुलाचे स्वप्न अधुरे राहिले. कुंभारमाठ-मालवण येथे म्हाडाने जागेसाठी आडकाठी केली. एकूणच नगरपरिषद व जिल्हास्तरावरील महसुल विभागातून योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याने ही घरकुलं अडकून पडली आहेत.
देशासाठी बलिदान केलेल्या आदिवासी क्रांतीवीर नाग्या म्हादूची आम्ही अवलाद आहोत. असे सांगत तिरंग्याचा अपमान न होऊ देता या आदिवासी बांधवांनी काही ठिकाणी तिरंगा विकत घेत आपल्या मोडक्या तोडक्या झोपडीवर अभिमानाने तिरंगा फडकाविला. शासनस्तरावर आदिवासींसाठी अनेक कोट्यावधींच्या तरतुदी, योजना असल्या तरी कागदांच्या लालफितीत त्या अडकल्यामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत त्या कार्यान्वित होताना दिसत नाहीत. उदय आईरांसारखे सामाजिक कार्यकर्ते आपल्या आदिवासी बांधवांना किमान सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी धडपडताना दिसतात. त्यांना राजकीय नेते, प्रशासनातील संवेदनशील अधिकारी-कर्मचारी व नागरिकांनी भक्कम साथ देणे गरजेचे आहे.
आपला भारत देश म्हणजे कागदावरील एक नकाशा नाही. देशाचा स्वातंत्र्य उत्सव फक्त १५ ऑगस्टला साजरा करणे किवा तिरंगा आणि भारतमातेच्या प्रतिकांमध्ये रममाण होणे एवढ्यापुरता मर्यादित अर्थ या स्वातंत्र्याचा नक्कीच नाही. हा देश बनला आहे तो इथल्या नदी, डोंगर, शेती आणि इथल्या १८ पगड जातीत जन्मलेल्या कोट्यावधी माणसांनी. त्यामुळेच राजस्थानमधील एका खाजगी शाळेत शिक्षकाने दलित विद्यार्थ्याला आपल्या माठातले पाणी प्यायल्याने मारहाण केली आणि त्यात उपचारादरम्यान या तिसरीतील मुलाचा मृत्यू झाला; यासारख्या बातम्या समोर आल्या की, मन सुन्न होते. अजुनही आपण माणसाला फक्त माणूस म्हणून स्वीकारताना एवढं का कचरतो, एवढा कसला विचार करतो हा गहन प्रश्न आहे. २०४७ पर्यंत सर्वांना किमान मुलभूत सुविधा पोहचविण्याचा संकल्प करताना या मनातील अढीलाही दूर सारण्याचा प्रयत्न स्वतःपासून या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात करुया.