महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात थेट सिधुदुर्ग जिल्ह्याशी निगडीत तीन मंत्री आहेत. सावंतवाडी आमदार दीपक केसरकर यांना शालेय शिक्षण आणि अन्न आणि नागरी पुरवठा, आमदार रविद्र चव्हाण यांना सार्वजनिक बांधकाम तर आमदार उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग मंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहेत. अशी महत्त्वाची खाती सिधुदुर्ग जिल्ह्याशी संबंधित लकप्रतिनिधींना देण्यात आली आहेत. साडेआठ लाख लोकसंख्येच्या जिल्ह्यात तब्बल तीन मंत्रिपदे मिळण्याची गेल्या पंधरा-वीस वर्षातील ही पहिलीच वेळ आहे. कधीकाळी एका मंत्रिपदासाठी धडपडणा-या या जिल्ह्याच्या पदरी तीन-तीन मंत्रिपदे मिळाल्याने सिधुदुर्गवासीयांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.
अन्न-नागरी पुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, शालेय शिक्षण हे विभाग सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनमानावर थेट परिणाम करणारे ठरू शकतील एवढे महत्त्वाचे आहेत. त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे सरकारला धन्यवाद द्यायलाच हवेत!
तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात वेळेवर निर्णय होत नाही, जनतेचे प्रश्न ऐेकून घेण्यास मुख्यमंत्र्यांना वेळ नाहीत, ते प्रत्यक्षात भेटत नाहीत अशी कारणे आणि फोडणीला हिदुत्वाचे कारण देऊन महाराष्ट्रात मोठे बंड झाले. त्यानंतर आता स्थापन झालेल्या शिदे-फडणवीस सरकारकडून वेगाने निर्णय होतील. प्रशासनात गतिमानता येईल अशी अपेक्षा आगामी अडीच वर्षानंतरच्या विधानसभा निवडणूका पहात ठेवणे गैर नाही. येत्या काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूका, महानगरपालिका निवडणूका या विधानसभेची रंगीत तालिम असणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर थेट नगराध्यक्ष, सरपंच निवडीचे निर्णय तातडीने झाले. मात्र, मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप होऊनही जिल्ह्यांचे पालकमंत्री निश्चित करण्यात आलेले नाही.
वास्तविक हा निर्णय मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारितील असून तसा निर्णय करणे त्यांना सहज शक्य आहे. परंतु, मंत्रिमंडळ विस्ताराला एक महिना उलटला तरी जिल्ह्यांना पालकमंत्री नाहीत. निर्णय विलंबाबाबत उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करुन सरकारमधून बाहेर पडलेल्या लोकप्रतिनिधीकडून यात सुधारणा होण अपेक्षित होते. पालकमंत्री हे जिल्ह्याचे प्रशासकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे पद आहे. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण यंत्रणे संबंधातील विविध समित्या, गोरगरीब जनतेच्या कल्याणकारी योजना राबविणा-या संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या समित्यांचे सदस्यत्व पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीने होत असते. शासकीय समित्यांवरील ही अशासकीय सदस्य नियुक्ती म्हणजे शहरी व ग्रामीण भागातील कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याची एक संधीही असते.
देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षातील १५ ऑगस्टचे झेंडावंदन करण्याचा मान त्या त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांना मिळाला असता. परंतु, हा महत्त्वाचा निर्णय होत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाला नेतृत्व देणारे विकासाचे पालकत्व स्वीकारणारे पद कोणाकडे? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. त्यामुळे प्रशासन देखील नेतृत्वाच्या शोधात आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये झालेला ओला दुष्काळ, तातडीचे प्रसंग, कोविडनंतरची स्थिती विचारात घेता यासंदर्भात निर्णय झाल्यास विकासाला गती मिळेल. तब्बल तीन मंत्री असले तरी सिधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकत्व कोणाकडे हा प्रश्न ठाकरे सरकारच्या निर्णय क्षमतेवर टीका करून आलेले शिदे सरकार तरी सोडवेल का?