आदिवासींचा एल्गार

कातकरी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी शोषित मुक्ती अभियानाचे अध्यक्ष उदय आईर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील कातकरी बंधु-भगिनींनी ३० सप्टेंबर रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने, कुठेही गडबड-गोंधळ न करता शेकडो आदिवासी स्त्री-पुरुष, लहान मुले, वयोवृद्ध बांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते. आदिवासींची पारंपरिक वेशभूषा परिधान केलेले लोक भर पावसात देखील उदय आईर यांचे भाषण ऐकताना विचलित झाले नाहीत. खरंतर हा मोर्चा म्हणजे इथले राजकीय नेते, प्रशासन व्यवस्था आणि सुशिक्षित समाजाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा होता.

      स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना कातकरी बांधवांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी मोर्चा काढावा लागणं हीच मोठी शोकांतिका आहे. आज जरी आपल्या जवळपासच्या वस्त्यांवर जर भेट दिली तर तिथले प्रश्न आपल्या लक्षात येतील. सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी यांनी आदिवासी बांधवांनी मांडलेल्या २६ मागण्या जाणून घेत त्यावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये झोपडीधारकाचा सर्वे शासनस्तरावर करण्यात यावा, भूमिहीन-बेघर कुटुंबाला घर मिळावे, त्या घरकुल बांधणीची ठेकेदारी होऊ नये, स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे, अंत्योदय धान्य योजनेचे रेशनकार्ड मिळावे, त्याची ऑनलाईन नोंद व्हावी, बंद कार्डे सुरु करावीत, यासाठी आपल्या गावपातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी, रेशन दुकानदार यांच्यावर जबाबदारी सोपवून ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, सर्व कातक-यांना आधार कार्ड मिळावे, विजेची सुविधा, शौचालयाचा लाभ उपलब्ध व्हावा, झोपड्यांखालच्या जमिनी आदिवासींच्या नावे होऊन त्याची नोंद करण्यात यावी, प्रत्येक वस्तीवर जाण्यायेण्यासाठी पक्का रस्ता मिळावा, त्याची नोंद २३ नंबरमध्ये करण्यात यावी, निराधार योजनेचा लाभ गरजूंना मिळावा, वस्तीवर अंगणवाड्या सुरु कराव्यात, स्वाभीमान सबलीकरण अंतर्गत भूमी, शेतमजूर कातक-यांना जमिन वाटप करण्यात यावी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांच्यातील क्रीडागुण पुढे येण्यासाठी, त्यांच्या आश्रम शाळेसाठी किमान पाच एकर जागा जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपलब्ध व्हावी आदी मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.  

      या मागण्या समजून घेत जिल्हाधिकारी यांनी सर्व विभागांची संयुक्त बैठक आयोजित करून आदिवासींच्या योजनांना गतिमानता देऊ असे आश्वासन दिले. तसेच कातकरी वस्तीला भेट देण्याचा शब्द दिला. मोर्चाला उपस्थित महिलांची आरोग्य तपासणी करवून घेतली. जिल्हा प्रशासनातील सर्वोच्च अधिका-यांनी संवेदनशीलता दाखवली तर यंत्रणेतील बदल लक्षात येतो. के.मंजुलक्ष्मी यांच्यासारखे संवेदनशील अधिकारी जर प्रत्येक विभागाला लाभले तर कातकरी बांधवांचा कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेला घराचा प्रश्न नक्कीच मार्गी लागेल.

      सिधुदुर्गात आदीवासींची तब्बल ३३७ कुटुंबे आहेत. ही कुटुंबे मागील कित्येक पिढ्यांपासून या जिल्ह्यात डोंगर -पायथ्यांच्या आश्रयाला गावकुसाबाहेर रहात आली आहेत. या ७५ वर्षात आत्तापर्यंत १०१ कुटुंबांनाच केवळ स्वतःचे घर उपलब्ध होऊ शकले आहे. या बांधवांच्या २३६ कुटुंबांना अद्यापही घरे मिळालेली नाहीत. जिथे घर नाही, तिथे वीज, पाणी, रस्ता या मुलभूत सुविधा देखील त्यांच्यापासून वंचितच आहेत. शोषित मुक्ती अभियान या आदिवासींसाठी काम करणा-या संस्थेने निकराचे प्रयत्न केल्यानंतर देवगड, नारुर या परिसरातील कुटुंबांना घरे मिळाली. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाची म्हणावी तशी हालचाल दिसली नाही. वेंगुर्ल्यातील आदिवासींच्या ३४ कुटुंबांना घरासाठी जमिनी मंजूर झाल्या परंतु, ४ वर्षे झाली तरी या जमिनींवर घरे उभी राहिली नाहीत. पोईप-वरचा पाट येथे २५ आदिवासी कुटुंबांनी स्वपैशातून घरासाठी जमिन निश्चित केली. परंतु, येथील आदिवासींना रेशनकार्ड, आधारकार्ड अजूनही न मिळाल्याने त्यांचे घरकुलाचे स्वप्न अधुरे राहिले. कुंभारमाठ-मालवण येथे म्हाडाने जागेसाठी आडकाठी केली. एकूणच नगरपरिषद व जिल्हास्तरावरील महसूल विभागातून योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याने ही घरकुलं अडकून पडली आहेत.

      आदिवासींना घरे या संघर्षातून मिळतीलही. पण समाजातील बहुसंख्य लोकांची मानसिकता कधी बदलणार आहे? आजही कातकरी बांधवांना आपण समाजातील मुख्य प्रवाहात स्वीकारण्यास तयार आहोत का? याच उत्तर प्रत्येकाने स्वतःला विचारून बघण्याची गरज आहे.

Leave a Reply

Close Menu