कोकणात रिफायनरीची खरंच गरज आहे का?

महाराष्ट्रातून वेदांत फॉस्कॉन, टाटा एअरबस यासारखे मोठमोठे प्रकल्प गुजरातमध्ये जाऊ लागल्याने विरोधकांनी त्या विरोधात अक्षरशः रान उठवले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पाप आघाडी सरकारचेच आहे असे पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले. या आरोप प्रत्यारोपामध्ये महाराष्ट्राचे मात्र नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रातून बाहेर गेलेले सर्व उद्योग हे प्रदूषण विरहित उद्योग होते ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. या सर्व गदारोळात जाणीवपूर्वक रेड कॅटेगरीतील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प कोकणात होणारच असे सत्ताधारी पक्षाचे सर्वच नेते उच्चरवाने सांगत आहेत. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर स्थानिकांचा या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच तीव्र विरोध आहे. रिफायनरीचे पाठीराखे कोकणात मोठा प्रकल्प येण्याचे फायदे सांगत आहेत. मात्र, मोठा प्रकल्प प्रदेशाचा फायदा करतोच असे नाही, त्याहूनही, मोठा प्रकल्प कोकणातील वातावरणीय परिस्थितीशी आणि नैसर्गिक स्थितीशी विसंगत असेल, तर त्याला रेटण्याची गरज असतेच असे नाही.

     रिफायनरी स्पेशियलाईज तांत्रिक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात होणारी गुंतवणूक भव्य आहे, पण त्यातील मोठा वाटा यंत्र सामुग्रीमधील अर्थात कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट असेल. त्याचा, कोकणातील उद्योजकांना काही फायदा नाही. त्यामुळे मोठी गुंतवणूक आली तरी त्याचा फायदा नाही असेच दिसते.

   दुसरा मुद्दा रोजगाराचा. एवढा मोठा प्रकल्प नक्कीच रोजगार निर्माण करील. पण कुठले तर उच्च शिक्षित तांत्रिक पदे. कारण त्यासाठी लागणारे तांत्रिक शिक्षण इथल्या मुलांनी घेतलेले नाही. कंपनीला चांगल्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिकलेले मुंबई-पुण्यातील तरूण उपलब्ध असताना, ते साध्या शिक्षणसंस्थेत शिकलेले तरूण का घेतील? त्यामुळे इथल्या मुलांना नोक­या मिळतील कॅटेगरीच्या. अगदी डिप्लोमा, आयटीआय आणि इंजिनिअरिगच्या मुलांना किती स्कोप मिळेल हा प्रश्नच आहे. वास्तविक, कोकणसाठी ह्या प्रकल्पातून कुठून आणि कसा रोजगार उपलब्ध होईल, ह्याचा क्घ्ङ सरकारनं मागवण्याची गरज आहे. तो आलेला दिसत नाही, अन्यथा सरकारने डेटा दिला असता.

      सर्वात महत्त्वाची गोष्ट पर्यावरण. रिफायनरी कोकणच्या पर्यावरणाशी खेळणार नाही याची हमी सरकार देऊ शकते का? पर्यावरणावर, समाजावर, अन्नसाखळीवर, रिफायनरीचे होणारे परिणाम आणि उद्या काही बरे वाईट झाले तर सरकार दोषींवर कायदेशीर कारवाई करून नुकसान भरुन देईल का? जर याचे उत्तर नाही असेल, तर विषाची परीक्षा घ्यायची कशाला? एक भोपाळ आपल्याकडे उदाहरण असताना, लोकांच्या मनात भीती राहील अशी गोष्ट करावीच का? असे प्रश्न स्थानिकांच्या मनात आहेत त्यांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

      सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, लोकांना काय हवे आहे? त्या प्रदेशाच्या लोकांना हे नको असेल, तर त्यांच्यावर लादणे कितपत योग्य राहील? लोकं जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यकर्त्यांना निवडून देतात. मात्र, म्हणून त्यांचा थेट विरोध करण्याचा अधिकार संपत नाही. जर लोकांचा थेट विरोध आहे, तर त्या भागात तो प्रकल्प राबवणे कितपत योग्य आहे? तो प्रकल्प झाल्यापासून, तेथील लोकं सतत भितीत वावरणार असतील, स्थलांतर करणार असतील तर, असा प्रकल्प राबविण्याचा हट्ट धरणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार व्हायलाच हवा.

        पुढचा विचार येतो, की मग हा प्रकल्प नाकारला, तर कोकणातील लोकांना विकासच नकोय का? कोकणच्या लोकांना प्रत्येक गोष्टीत अडथळा घालायचा आहे का? इथल्या लोकांना रोजगार नकोय का? जे कोकणच्या पर्यावरणाला, मातीला, हवेला सुसंगत आहे, ते इथे आणलेत, तर कुणी विरोध करणार नाहीत. येथील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता अन्नप्रक्रिया उद्योगाचाप्रकल्प कोकणात योग्य ठरेल. कोकणच्या लोकप्रतिनिधींनी ठरविले आणि राज्यसरकारने मनावर घेतले, तर अख्ख्या देशाची भूक मिटवून, परदेशात एक्सपोर्ट करता येतील अशी भव्य खाद्य इंडस्ट्री कोकणात उभी राहु शकते. ज्यात करोडोंची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगार निर्माण होतील. ही मोठी इंडस्ट्री हजारो लहान उद्योजकांना एकत्र घेऊन पुढे जाईल. ह्यातून उद्योजकतेची भरभराट होईल.

       कोकणात अशी भव्यदिव्य अन्नप्रक्रिया उद्योगाची इंडस्ट्री आणि त्याची साखळी निर्माण होऊ शकते. अख्ख्या देशाची मत्स्य खाद्याची तहान भागवेल अशी मत्स्य उत्पादन आणि मत्स्य प्रक्रिया उद्योग निर्माण होऊ शकेल. कोकणात मेकेनिकल व इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्राॅनिक्स विषयात आयटीआय,डिप्लोमा आणि इंजिनिअरिग केलेले तरूण आहेत. त्यांना रोजगार देऊ शकेल अशी इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिगची मोठी इंडस्ट्री कोकणात उभी राहू शकते. त्यात हेवी मशिनरी, मशिनरी इकविपमेंट, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ग्रीन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हेईकल, लिथीयम बॅटरी असे कितीतरी पर्यावरणाला धोका न पोहोचवणारे उद्योग इथे एकत्र येऊ शकतात.

        तिसरी इंडस्ट्री जी कोकणात उभी राहू शकते ती आयटी, आयटी एनेबल्ड आणि हाय टेक्नोलोजी… जे पुण्यात झाले, तेच कोकणात होऊ शकते. अगदी बिपिओ, सॉफ्टवेअरपासून ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निगपर्यन्त सगळ्या सॉफ्ट आणि हार्ड वेअर इंडस्ट्री आणि उत्पादन आणि तंत्रज्ञान यांचा मिलाफ करणा­या इंडस्ट्री, कोकणात निर्माण होऊ शकतात. ह्या तिन्ही उद्योगांमध्ये पर्यावरण ­हास नसेल, गुंतवणूक आणि रोजगार वाढेल अशा इंडस्ट्री एकवटल्या जाऊ शकतात. यासाठी राज्य सरकार, सरकारच्या संस्था आणि कोकण विकास महामंडळ एकत्र काम करु शकेल.

        कोकणात यासाठी कोटींपर्यंतची गुंतवणूक झाल्यास कोकणातील उद्योजकांसाठी ख­या अर्थाने नवे पर्व आकाराला येईल. कोकणाचा ख­या अर्थाने विकास होईल, ज्यात कोकणची संसाधने उत्कृष्ट वापरली जातील, इथल्या उद्योजकांना विकासाची नवी दिशा मिळेल, स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल.

      केवळ विरोधासाठी विरोध, श्रेयासाठी हट्ट न करता कोकणच्या विकासासाठी ख­या अर्थाने काम करायचे असेल तर गरज आहे ती ठाम भूमिकेची, योग्य निर्णयाची सोबत पर्यावरण जपण्याची!

Leave a Reply

Close Menu