भारताने स्वातंत्र्यानंतर अनेक मूल्य तत्त्वांचा समावेश केला. त्यामध्ये धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व आपल्या संविधानात अंतर्भूत केले. याचा गांभीर्याने विचार केला तर संविधान करताना किती बारकाईने अभ्यास केला होता हे आपल्या लक्षात येईल. ‘धर्मसत्ता की राज्यसत्ता‘ हा पेच सोळाव्या शतकात इंग्लंडमध्ये निर्माण झाला होता. इंग्लंडच्या तेव्हाच्या राजाने, म्हणजे आठव्या हेन्रीने रोममधील पोपच्या धर्मसत्तेला आव्हान देत पोपची, म्हणजे धार्मिक सत्ता झुगारून देऊन नवीन अँग्लिकन चर्चची स्थापना केली. ‘वैयक्तिक आयुष्यातील बाबींवर पोपचा निर्णय मान्य करणार नाही. माझ्या राज्यात केवळ माझीच निर्विवाद सत्ता चालेल‘, अशा भूमिकेवर राजा ठाम होता. त्याने धर्मसत्ता राजसत्तेच्या अधिपत्याखाली आणली. राज्यसंस्थेचे निर्विवाद सार्वभौमत्व यातून निर्माण झाले. आधुनिक राज्यसंस्थेच्या वाटचालीतील ही एक महत्त्वाची गोष्ट होती. पुढील काळात प्रोटेस्टंट चळवळीने भांडवलशाही व आधुनिक लोकशाहीच्या विकासाला हातभार लावला. धर्मसत्ता व राज्यसंस्था यांच्यातील द्वंद्व म्हणजेच सेक्युलरायझेशनच्या प्रक्रियेला प्रबोधनाच्या व धर्मसुधारणेच्या काळात महत्त्व आले. आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेत या तत्त्वाला विशेष महत्त्व असून लोकशाहीसाठी ते आवश्यक होते.

      राज्यसत्तेमध्ये लोकांनी निवडून गेलेले सदस्य आहेत. लोकांनी त्यांना आपले प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे असा सर्वमान्य मापदंड निवडला गेला. कारण त्यावेळी विकासाभिमुख लोकशाही देशासाठी निवडली गेली होती. भारतातील धर्मांच्या विविधतेमुळे इथे धर्मनिरपेक्षतेला ‘सर्वधर्म समभाव‘ हाही अर्थ दिला गेला. शासनसंस्था कोणत्याही विशिष्टधर्माचा पुरस्कार करणारी नसेल आणि सर्व धर्मांना/धर्मियांना समान वागवेल, हा त्याचा अर्थ होता. धर्मच नाकारणे असा अर्थ नव्हता. घटनेने नागरिकांना कलम २५ अन्वये धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क दिला आह. त्यानुसार नागरिकांना श्रद्धा बाळगण्याचा, धर्माचरण करण्याचा, धर्मप्रचार-धर्मप्रसार करण्याचा हक्क आहे. पण त्याच्याच जोडीने राज्यसंस्थेला धर्माचरणाशी संबंधित आर्थिक, राजकीय वा निधर्मी कृत्यांचे नियमन व नियंत्रण करण्याचा अधिकारही दिलेला आहे. सामाजिक कल्याण किवा सुधारणा यांच्यासाठी हा अधिकार असून सार्वजनिक हिंदू धर्मस्थाने सर्व जातींसाठी खुली करण्याचाही अधिकार राज्यसंस्थेकडे आहे. धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काबरोबरच राज्यसंस्थेला धर्मस्थळे व धर्माचरण यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे हे यावरुन स्पष्टहोते. भारतात राज्यसंस्था हा अधिकार बजावते.

      सध्या ‘धर्मसत्ता की राज्यसत्ता‘ या प्रश्नाचा संदर्भ आणखी वेगळा आहे. धार्मिकता ही एकप्रकारे खरेदी करता येईल अशी वस्तू झाली आहे. या धार्मिकतेमुळे प्रत्येक जाती, धर्म, पंथ यांचे बाबा, महाराज, बुवा उदयाला आले आहेत. नव्याने धर्मस्थाने, मठ, डेरे, संस्थाने निर्माण होत आहेत व त्यांची भरपूर कमाई होत आहे. जुनी प्रसिद्ध धर्मस्थळेदेखील अधिक संपन्न होत आहेत. सुबत्ता व शिक्षण यामुळे धार्मिक श्रद्धा कमी होऊन वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढीस लागेल या समजाला सुरुंग लागला आहे. आधुनिक जीवनशैलीचे नवे प्रश्न या नव्या वर्गाला भेडसावत आहेत. जीवनाचीच अशाश्वती व एकूणच मृत्यूमुळे वाटणारी असुरक्षितता यांनी लोकांना पुन्हा एकदा एकप्रकारच्या धार्मिकतेकडे वळवलंय. असुरक्षिततेवर सोपी उत्तरे शोधली जात आहेत. भस्मे, अंगारे, गंडे, ताईत, अभिषेक, देवदर्शने, नागबळी आणि मोठ्या दक्षिणा यातून समस्यांवर उत्तरे शोधण्याच्या मानसिकतेला नव्याने टीव्ही माध्यमातून खतपाणी घातले जाते. त्यांना मोठी प्रेक्षक संख्यापण आहे. श्रद्धेचा एक मोठा बाजार त्यात उभा असलेला दिसतो. हा सर्वधर्मिय आहे हे ध्यानात ठेवले पाहिजे. यातून फार मोठ्या प्रमाणात पैसा उभा राहतोय. जो या धर्मसंघटनांकडे जाताना दिसतो.

     सत्ता, संपत्ती व राजकारणाची ही नवी केंद्रे बनत आहेत. या संस्थाही राज्यसंस्थेच्या नियंत्रणाखाली येऊ शकतात. विविध राजकारणी व्यक्ती या केंद्रांशी संबंधित असलेल्या आपल्याला दिसतात. या धार्मिक संस्था व संस्थानांमध्ये जमा होणा­या अमाप संपत्तीचे काय होते? या पैशांचा हिशोब काय? त्यांचा विनियोग कसा होतो? असे प्रश्न सर्वसामान्य लोक कधी फारसे विचारत नाहीत आणि विचारले तरीही मुस्कटदाबी. त्यामुळे ‘तेरी बी चूप आणि मेरी बी.‘ हा हे सरसकट म्हणताना काही संपत्ती लोकांच्या उपयोगासाठी जरूर वापरली जाते. शाळा, कॉलेजे, रुग्णालये चालविली जातात. काही प्रमाणात शासनाच्या अखत्यारित असणा­या कल्याणकारी कामांचा काही वाटा या संस्था उचलताना दिसतात. पण अनेकवेळा या कामांमुळेही आणखी जास्त प्रमाणात लोक त्यांच्याकडे येतात. निवडणुकीसाठी केवळ पैसा महत्त्वाचा नसून मोठ्या संख्येने संस्थांशी जोडलेला भक्तगण बाबा किंवा स्वामींच्या इशा­-यावर मतदान करेल ही शक्यता असते. यामुळे या संस्थांचे राजकीय वजनही वाढते.

    अमाप पैशातून आलेला माज कायद्याला न जुमानण्यात परावर्तित होतो. यापैकी अनेक संस्थांमध्ये चालणारे अवैध धंदे, स्त्रियांचे लैंगिक शोषण या गोष्टींना राजकीय अभय मिळताना दिसते. याची अनेक उदाहरणे आहेत. आसाराम बापू, राम रहीम हे तर तुरुंगातच आहेत. पण श्रीश्री रविशंकरसारखे गुरू उद्दामपणे पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन करतात, यमुनातीरावरील पर्यावरणीय संतुलन नष्ट करून नंतर ठोठावलेला दंडही भरण्यास नकार देतात. ही उदाहरणे या धार्मिक संस्था स्वतःला राज्यसंस्थेपेक्षा उच्च समजतात याचे द्योतक आहे. देशाचे कायदे आपण मानत नाही. उलट संवैधानिक कायदे लागू केले तर आम्ही अराजक माजवू हा बाबा राम रहीमच्या अनुयायांचा पवित्रा राज्यसंस्थेला आव्हान देण्याचाच होता. तो लष्करी बळ वापरून मोडून काढावा लागला. पण मुळात तो इतका वाढला कसा?

    धार्मिक संस्था राज्यसंस्थेपेक्षा मोठ्या होऊ देणे किती धोक्याचे आहे हे इंदिरा गांधींनी भिंद्रनवालेंना मोठे करून नंतर त्याची काय किंमत मोजली यात देशाला व सर्वांना समजले असायला हरकत नाही. तरीही राजकीय स्वार्थासाठी असे भस्मासूर पाळण्याचा मोह इथे राजकारण्यांना कायमच होतो असे दिसते. बाबा राम रहीम व तत्सम यांची संख्या फार मोठी आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे व त्यांच्याकडे वाहत असणारा संपत्तीचा ओघ देशाच्या विकासासाठी उपलब्ध करणे हे राज्यसंस्थेपुढील आव्हान आहे. पण त्यांना मोकळे रान दिले तर राज्यसंस्थेचे सार्वभौम अधिष्ठान धोक्यात येण्याची शक्यता अधिक असेल आणि मग देशाचे अखंडत्व टिकणेही कठीण होईल. विकासाची चाके राज्यसंस्थेच्या हाती असली पाहिजेत.

     सरकारमधील प्रतिनिधींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात. अशावेळी लोकांनी बहुमताने निवडलेले जनप्रतिनिधी लोकांनाच उत्तरदायी असतात. अनिर्बंध अधिकार आजही कोणालाच उत्तरदायी नसणे मनमानी कारभाराला आमंत्रण देते. त्यामुळे एकमेकांवर चेक्स आणि बॅलन्स असणे आवश्यक आहे. याची जाणीव लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला असेल तरच लोकशाहीव्यवस्था यशस्वीपणे राबविता येईल.