डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महिलांबाबतचे कार्य

स्वतंत्र भारताच्या संपूर्ण स्त्रियांच्या प्रगतीमागे फक्त एकाच महापुरुषाचा हात आहे ते म्हणजे बोधिसत्व नेते, घटनाकार विश्‍वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांनी समाजासाठी काय केलं ह्या बऱ्याच प्रश्‍नांची उत्तरं मनुस्मृतीमधून मिळतील, तर त्यासोबत आपल्या काही अधिकारांचा आणि हक्कांचाही उलगडा होईल व गुलामी खाली जगणं काय असतं याची देखील जाणीव होईल.

      भारतातील तत्कालीन प्रमुख महात्मे स्त्रीवादी नेते, समाजसुधारक यांची जर का आपण नावे घेतली तर त्यात पाहिलं नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं येईल. परंतु दुर्दैवाने त्यांना केवळ दलितांचे नेते म्हणून लेबल लावले गेले. ते केवळ दलितांचेच नव्हे तर समाजातील प्रत्येक जातीधर्मातील सर्वसामान्य गरीब जनतेचे नेते होते. दलित नेते या लेबलिंग मुळे त्यांचे महान कार्यच आपण अमान्य केल्यासारखं होतं. खरे तर स्त्री मग ती कोणत्याही जातीधर्माची असो, तत्कालीन परिस्थितीत तीला शूद्रच मानलं गेलं होतं. त्यांचा विरोध अन्यायाला, विषमतेला होता तो कोणत्याही एका जाती धर्माला नव्हता. म्हणूनच ते सर्व जातीधर्मातील विषमता नष्ट करणारे महान नेते ठरले. विषमता नष्ट करण्यासाठी जे उपाय, कृती करावी लागेल ते म्हणजे सक्षमीकरण! शिक्षण, आरोग्य, अनिष्ट रूढी परंपरा हे सर्व घटक बाबासाहेबांनी बारकाईने तपासले व त्याला घटनेचे, कायद्याच्या सुरक्षिततेचे कवचही दिले की ज्या द्वारे पुढील अनेक पिढ्या स्त्रियांना त्याचा लाभ होईल.

      बाबासाहेबांच्या मते समाजात स्त्री पुरुष हे दोन्ही घटक महत्त्वाचे असून त्यातील एक जरी विषम असेल तर तो समाज प्रगती कसा करू शकेल? हिंदू स्त्रियांची उन्नती व अवनीती या आपल्या प्रदीर्घ निबंधात त्यांनी धार्मिक अध:पतनावर चर्चा केली आहे. स्त्रियांबद्दल अतिशय खालच्या पातळीवरील अपमानस्पद वर्णन करणारी मनुस्मृती जाहीरपणे जाळून त्यांनी खऱ्या अर्थाने स्त्री स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा केला. केवळ स्त्री मुक्ती स्वातंत्र्य असे म्हणून चालत नाही तर त्यासाठी ठोस कृती करावी लागते व ती बाबासाहेबांनी केली. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही त्रीसूत्रे त्यांच्या चिकित्साचा पाया होतो. आज आपण राजकारण, समाजकारण, खेळ, कला, नोकरी-धंदा इ. विविध प्रगतीची शिखरे महिला पादाक्रांत करताना पहातो हा अधिकार महिलांना घटनेचे कलम 15,16 ने दिलेला आहे. त्यांनी तब्बल 4वर्षे 1महिना व 26 दिवस अथक मेहनत घेऊन स्त्रियांसाठी हिंदू कोड बिलाचा मसुदा लिहिला.

      हिंदू कोड बिल हा भारतातील कायद्याचा मसुदा होता. हा मसुदा दि. 24 फेब्रुवारी 1949 रोजी तत्कालीन संसदेत मांडला गेला. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्यांचे कलमात रूपांतर करू पहात होते. डॉ. आंबेडकरांना असे वाटे की हिंदू कोड बिल असे बनविले गेले पाहिजे की देशातील सर्व स्त्रियांना समान अधिकार प्राप्त होतील. देशाच्या विकासासाठी सर्व वर्गातील लोकांना समानतेचा अधिकार मिळाला पाहिजे म्हणून त्यांनी सन 1948 मध्ये संविधान सभेत हिंदू कोड बिलाचा मसुदा प्रस्तुत केला. त्यांनी ह्या बिलामध्ये स्रियांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार, विधवा आणि मुलींना संपत्तीमध्ये समान अधिकार असावा असा प्रस्ताव ठेवला. त्यामध्ये आठ अधिनियम बनविले गेले. 1)हिंदू विवाह अधिनियम, 2)विशेष विवाह अधिनियम, 3)दत्तक घेणे, दत्तक ग्रहण अल्पयू संरक्षण अधिनियम, 4)हिंदू वारसा अधिनियम, 5)दुर्बल आणि साधनाहीन कुटुंबातील सदस्य यांना भरण पोषण अधिनियम, 6)अप्राप्त वय संरक्षण संबंधी अधिनियम, 7)वारसदार अधिनियम 8)हिंदू विधवा पुर्नर्विवाह अधिकार अधिनियम. हे बिल जेव्हा संसदेत मांडण्यात आले तेव्हा हे बिल अनेक कुप्रथांना हिंदू धर्मापासून दूर करत होते, की ज्याला परंपरेच्या नावाखाली काही सनातनी जिवंत ठेऊ इच्छित होते, त्यांचा ह्या बिलाला जोरदार विरोध होता. हे बिल जेव्हा संसदेत पाठविण्यात आले तेव्हा तत्कालीन सनातनी विचारसरणीने त्यास विरोध केल्याने हे बिल संविधान सभेत मंजूर होऊ शकले नाही त्यामुळे डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला त्यानंतर पहिल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यावर संसदेत पुन्हा एकदा चर्चा होऊन हे बिल मंजूर करण्यात आले.

      भारतीय राज्य घटनेने कलम 14 नुसार महिलांना काही महत्त्वाचे मूलभूत हक्क प्राप्त करून दिले आहेत. उदा. जीवन व शारीरिक सुरक्षिततेची हमी, महिलांना अमानवी अपमानस्पद कृत्यांपासून संरक्षण, आत्मसन्मान व प्रतिष्ठेेचे संरक्षण, विवाह विषयक अधिकार, मालमत्तेचा अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, देशाच्या सरकार मध्ये सहभागी होण्याचा अधिकार, रोजगाराचा हक्क, समान वेतन, स्त्री शिक्षणाचा हक्क, सांस्कृतिक व सामाजिक परिवर्तनाचा हक्क इ.

       भारतीय संविधानातील कलम 15 हे धर्म, वंश, जात, लिंग व ठिकाण यावरून विषमतेचा निषेध करते, तथापि कलम 15(3) राज्याला स्त्रिया व बालकांसाठी विशेष तरतूद करण्याची हमी देते आणि कलम 15(1) या अविषमतेच्या तरतुदीच्या तत्वाला अपवाद म्हणून व्यापक प्रमाणात विश्‍लेषण करते. नागरी अधिकारांच्या संरक्षणा संबंधीचा कायदा सन 1955अन्वये देशातील दलित व मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी कायदे करण्यात येऊन त्याद्वारे त्यांना राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, इ हक्क दिले गेले आहेत.

      देशाच्या संविधानात इ. तरतुदींचा कायदेशीर समावेश करून देशातील सर्व महिलांना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय दृष्ट्या सक्षम बनविण्याचे कार्य भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले, म्हणूनच त्यांचे ऋण विस्मरणात जाऊ न देणे हीच त्यांना त्यांच्या 132 व्या जयंती दिनी खरी आदरांजली ठरेलं!               – संजय तांबे, फेोंडाघाट, मोबा. 9420261888

Leave a Reply

Close Menu