कोकणवासीयांचा विरोध विनाशकारी प्रकल्पांनाच!

    अलिकडे कोकणची प्रतिमा कोणत्याही प्रकल्पास विरोध करणारा प्रांत अशी हते आहे. मुळात कोकणातील निसर्गसौंदर्य अबाधित ठेऊन किवा या निसर्गाला समोर ठेऊन त्याचे नुकसान होणार नाही. उलट या निसर्गाची काळजी घेणारे प्रकल्प इथे का आणले जात नाहीत, हाही प्रश्नच आहे. राजापूर तालुक्यातील बारसू-गोवळ येथील प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात सध्या आंदोलन चिघळत आहे. प्रकल्पाच्या सर्व्हेला, मातीला परिक्षणाला जाणा­या पोलिसांच्या गाड्यांसमोर महिलांनी झोपून प्रकल्पाला असलेला आपला विरोध दर्शविला. सर्व्हेक्षणाच्या कामात प्रकल्प विरोधकांकडून अडथळे येऊ नयेत यासाठी २२ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीसाठी मनाई आदेश लागू केला आहे. तरी देखिल विरोधकांनी अलर्ट रहात तीव्र आंदोलन छेडले आहे. पोलिसांनी ११० आंदोलकांना ताब्यात घेतले आहे.

         बारसू सड्यावर सुरु असलेल्या आंदलनाची माहिती घेण्यासाठी तसेच चित्रिकरण घेण्यासाठी गेलेल्या काही प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींना पोलिसांनी अटकाव केल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे अहिसक मार्गाने आंदोलन करणा-­या कोकणच्या भूमीपूत्रांवर सरकारची दडपशाही सुरु असल्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांमधून व्यक्त होत आहे. कोकणातील बलस्थान म्हणजे इथला समुद्र आणि निसर्ग यांचा विकास म्हणजे पर्यायाने स्थानिकांचा विकास. स्थानिकांच्या जमिनी घेऊन कुटुंबातील कोणालातरी नोकरी देऊन मोठमोठाले प्रदूषणकारी प्रकल्प उभारणे म्हणजे विकास, असे आभासी चित्र निर्माण केले जात आहे. स्थानिक आंदोलनकर्त्यांची बाजू समजून न घेता, त्यांच्याशी चर्चाही न करता त्यांना सुपारीबाज आंदोलक म्हटले जात आहे. 

        लोक विरोध करताहेत तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, ‘सुपारी घेऊन हा विरोध होतोयही भाषा देखील ठरलेली आहे. असे जर असेल तर कोणी घेतली सुपारी?, कोणाची घेतली?, घेतली असेल तर मग कारवाई कराअशा सुपारी घेतलेल्यांची नावं. पण असे होत नाही. कारण, सरकारला विरोधी आंदोलन बदनाम करायचंय असतं. या आंदोलना भोवती संशयाचं वातावरण तयार करायचंय असतं. अगोदर आंदोलन किवा त्यांच्या नेत्यांना बदनाम करायचं ते अस्त्र यशस्वी झालं नाही तर मग विरोधकांना आमिषं दाखवायची, त्यांना वश करून घ्यायचं.

         कोकणातील प्रकल्पांचा इतिहास पहाता प्रत्येक प्रकल्पानं काही बळी घेतले आहेत. बारसू रिफायनरीनं शशिकांत वारिशे या पत्रकाराचा पहिला बळी घेतला आहे.काय गुन्हा केला होता त्यांनी? रिफायनरीला विरोध करणारी स्पष्ट, रोखठोक भूमिका घेतली म्हणून त्यांची हत्या केली गेली. बारसू प्रकल्प होणारचअशी सरकारची आडमुठी भूमिका असल्यानं विषय सहजासहजी संपेल असे दिसत नाही. कोट्यावधींची आर्थिक उलाढाल असलेल्या या प्रकल्पात आर्थिक हितसंबंध आणि राजकारण दोन्ही आहे. ते शेवटपर्यंत चालणार. जे दलाल आहेत ते मलिदे लाटणार. बळी सामान्यांचे जाणार. मधल्यामध्ये सरकार दहशत वाढवत वातावरण तापवत आहे. पत्रकारांना वार्तांकन करण्यापासून परावृत्त केलं जातंय. एकदा माध्यमांचा आवाज दाबला की, सामान्यांचा आवाज जगाच्या वेशीवर पोहोचणारच नाही हे सरकारला माहिती आहे. सरकारची नियत साफ असेल तर माध्यमांना त्यांचं काम करू द्या.. ते होत नसल्यानेच संशय वाढत आहे.. साहजिकच विरोधही वाढत आहे.

      मुंबईतील झोपडपट्टयांचा विकास करताना झोपड पट्टीवासियांचे भले हे उद्दिष्ट करणा­यांचे नव्हतेच. त्याऐवजी या झोपडपट्टयांच्या खाली असलेल्या बहुमोल जमिनीवर सर्वांचा डळा होता. दुर्देवाने कोकणातही हेच होईल याची भिती वाटत आहे. मोठमोठे प्रकल्प आणून प्रकल्पांना लागणा­या जमिनी स्थानिकांकडून विकत घ्यायच्या आणि त्या दामदुपटीने प्रकल्पांना विकायच्या हे देशात अलिकडे सर्वत्रच सुरु आहे. नाणार व बारसू-सोलगावमध्येही तेच घडत आहे.

       कोकणचा आणि मुख्य म्हणजे येथील जनतेचा विकास म्हणजे पर्यटन उद्योग आहे. पर्यटनावर मलेशियासारख्या अनेक देशांचा बराचसा खर्च चालतो. शेजारील गोवा राज्याचे उदाहरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. गुजरात सारख्या राज्याने अमिताभ बच्चन यांना घेऊन वाळवंटही विकून दाखविले. अनेक सिनेसृष्टीतील कलाकार, दिग्गज क्रिकेटपटू यांचे पाय आता कोकणाकडे ओढ घेत आहे. तसेच अनेक शॉर्ट फिल्म, चित्रपटआणि मालिकांचे चित्रिकरण कोकणच्या मातीत होत आहे. हा निसर्गाचा अनमोल ठेवा चिरंजिव रहाण्यासाठी त्याला मारक ठरणारे प्रदूषणकारी प्रकल्प निसर्गाबरोबरच सजिव प्राणीमात्रांना अल्पायुषी करणार आहेत. विकासाच्या नावाने चाललेल्या मानवनिर्मित हट्टांना दूरदृष्टीने खरच विकास साधायचा असेल तर निसर्गाचीच हाक आणि निसर्गाची साथ जपली पाहिजे.

 

Leave a Reply

Close Menu